सेयर बजारमा बढ्दो सहभागितालाई गभर्नरले किन भने 'गम्भीर'? थप कडाइको तयारी




काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले गत बिहीबार एउटा टुइट गरे।

'मैले भाग लिएका क्लबहाउसका दुईटा छलफल १. पुँजीवाद कि समाजवाद? सहभागी = २३०
२. सेयर बजारको उतारचढाव, सहभागी = १५४०, यसले के जनाउँछ ।'

TATA
RiddiSiddi

पराजुलीको टुइटलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोट टुइट गरे। उनले लेखे- 'गम्भीर छ !'

गभर्नर अधिकारीले सेयर बजारका बारेमा भएको छलफलमा सहभागितालाई लिएर किन विषय 'गम्भीर' रहेको बताए?

यसका केही कारणहरु छन्। 

अघिल्लो वर्ष चैत २४ गते अधिकारी गभर्नर नियुक्त हुँदा सेयर बजार सूचक (नेप्से) १२ सय अंकभन्दा केही बिन्दु मात्र माथि थियो। चैत ११ गते सरकारले लकडाउन गरेपछि बजार बन्द भएको थियो। त्यो बेला बजार खुलाउन भनेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले राष्ट्र बैंकसँग लबिङ गरेर ६५ प्रतिशतको ऋणको सीमालाई ७० प्रतिशत पुर्‍याउन लगाए।

जेठमा १३ सय अंक हाराहारी रहेको बजारले अहिले ३ हजार अंकलाई छोइसकेको छ। बजार बन्द हुँदा कायम हुने सूचक पनि २९८३ अंक पुगिसकेको छ। एकदमै छोटो समयमा बजारले तीव्र गति समातेपछि राष्ट्र बैंक सचेत बनेको छ।

'यस्तरी बजार बढेको छ कि डुब्ने त सोझासिधा हुन्। त्यसैले राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट केही मेजर (उपायहरु) अपनाउने हो,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'अहिलेसम्म गरिएका उपचारहरुले काम गरेको छैन। बजार त झन् हौसिँदै पो गयो।'

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सेयर धितो ऋण मूल्यांकन गर्दा १८० दिनको औसत मूल्यको ठाउँमा १२० दिन गरे हुने व्यवस्था गरिदिएको थियो। मूल्यांकनको ६५ प्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएकोमा ७० प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको थियो।

लकडाउनकै बीचमा यी ब्यवस्थाले सूचकलाई उठाउन मद्दत गरेको थियो। तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दासम्म बजार १६ सय अंक नाघिसकेको थियो।

बजार अनियन्त्रित एको राष्ट्र बैंकलाई त्यही बेला लागेको थियो। तर अर्द्धवार्षिक समीक्षा गर्दा राष्ट्र बैंकले मुखै खोलेर- नियन्त्रण गर्ने संकेत गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले फेरि हस्तक्षेप गर्न लाग्यो भनेर हुलका हुल लगानीकर्ता अर्थमन्त्रालय धाउन थाले। राजनीति पनि बिग्रिन थालेको थियो। अर्थको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले केही पनि गर्न सकेन उल्टो गभर्नर अधिकारीले प्रष्टीकरण दिए- अहिले हामीले चलाउने (नीति) भनेको होइन, आवश्यकता परेमा निर्णय गर्ने मात्र भन्न खोजेको हो।

तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्दासम्म बजारले दोब्बर छलाङ मारिसकेको थियो। अनि बल्ल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई साथमा लिएर केही 'करेक्सन' उपायहरु गर्‍यो।

उसले १२० दिनको मूल्यांकनलाई १८० दिन पुर्‍यायो। यसले बजारलाई खासै फरक पारेन।

मौद्रिक समीक्षामा भएका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको निर्देशनमा अझ कडा नीति लियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक वर्षभन्दा बढी अवधिको सेयरमा मात्र लगानी गर्न निर्देशन दियो। लघुवित्तको सेयरमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको भए त्यसलाई विपन्नमा गरिएको लगानी नमान्ने निर्णय गर्‍यो।

यसले पनि बजारलाई खासै प्रभावित गर्न सकेन। उल्टो बजारले हरेक दिन कारोबार र सूचकमा नयाँ नयाँ रेकर्ड राख्दै गयो। बजारलाई खासै फरक पर्न छाडेपछि राष्ट्र बैंकको सुझावमा सरकारले सेयर लगानीलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेर त्यसमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर पनि बढायो।

एक वर्षभन्दा कम अवधिको लगानीलाई साढे सात प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरियो। एक वर्षमाथिकोलाई पाँच प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। जबकी सबैलाई पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्दै आएको थियो। विगतमा पुँजीगत लाभकर बढ्दा सेयर बजार घटेको थियो।

यसैलाई उदाहरण मानेर कर बढाउँदासमेत बजारलाई फरक परेको छैन। राष्ट्र बैंकलाई लाग्छ- अहिले सेयर बजार अनियन्त्रित ढंगबाट बढिरहेको छ। त्यसलाई कुनै न कुनै ढंगबाट नियन्त्रण गरिएन भने अर्थतन्त्रले मूल्य चुकाउनु पर्छ।

'अर्थतन्त्रको तरलताको ठूलो हिस्सा सेयर बजारमा गएको छ। यसले त जोखिम बढाएर लैजाने हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यही भएर कुनै न कुनै रुपमा यसलाई नियन्त्रण गरेर जानै पर्छ।' उनका अनुसार, त्यसैको चिन्तास्वरुप गभर्नरबाट 'गम्भीर' भनेर टिप्पणी भएको हुनुपर्छ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटेको राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई प्रभावित गर्ने केही नीति ल्याउँदैछ। राष्ट्र बैंक अहले मौद्रिक नीतिमा आवश्यक सुझावका लागि प्रदेशका उद्यमी व्यवसायीका साथै अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्यमी, व्यापारीसँग सुझाव मागिरहेको छ।

छलफल कार्यक्रमहरुमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले कोभिडका कारण अप्ठेरोमा परेकाहरुलाई राहतका लागि आवश्यक नीति ल्याउने र केही 'इस्पेकुलेटिभ' क्षेत्र (सेयर, घरजग्गा) मा नियन्त्रण गर्ने बताइरहेका छन्। अहिले घरजग्गामा खासै समस्या छैन, उनीहरुको संकेत फराकिलो छलाङ मारिरहेको सेयर बजारप्रति हो।

बिजमाण्डूले मौद्रिक नीति तयारीमा लागेका केही अधिकारीहरुसँग कुराकानी गर्दा सोधेको थियो- नियन्त्रण गर्ने अब त ठाउँ पनि छैन होला नि?

उनीहरुको जबाफ एउटै थियो- किन नहुनु, प्रशस्त छ। उनीहरुले गरेको संकेत अनुसार, राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशतको ऋण सीमालाई घटाउने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋण दिने सीमामा पनि एउटा 'कटअफ' तोक्ने छ।

अहिले सामाजिक सञ्जाल 'क्लबहाउस' तथा टुइटरको 'स्पेस' मा मौद्रिक नीति र सेयर बजारलाई जोडेर बहस भइरहेका छन्। त्यहाँ अधिकांश जानकार लगानीकर्ताहरुको भनाइ एउटै छ- बजार निक्कै बढ्यो यो घटाउनु पर्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक छ। त्यसैले केही न केही कडा नीति आउने छ।

तर, राष्ट्र बैंकले ठूलै हस्तक्षेप नगरेसम्म बजारलाई प्रभावित नपार्नेमा भने उनीहरु विश्वस्त छन्। त्यहाँ हुने छलफलको निष्कर्ष हुने गरेको छ- अहिले बजार तरलता र ब्याज दरका साथै अन्य लगानीको क्षेत्र नभएकाले बढेको हो। 

अर्कोतिर अहिले गाउँ गाउँमा लगानीकर्ता छन्। शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, गृहिणी सबै बजारमा केन्द्रित छन्। ससानो पसल चलाउनेदेखि ठूलोठूलो कम्पनी चलाउनेसम्म सेयर बजारमा छिरेका छन्। त्यही भएर निषेधाज्ञा रहुन्जेल बजारलाई केहीले पनि फरक पार्दैन।

'अहिलेको बुल (वृद्धि) टेक्निकल हो, फन्डामेन्टल होइन। त्यसैले जे जे गरे पनि एकाध दिन घट्ला लामो समय घट्दैन,' क्लबहाउसमा लगानीकर्ताहरु भन्छन्, 'बजार त्यो बेला घट्छ जब निषेधाज्ञा हट्छ। जसको जुन पेसा व्यवसाय हो उ त्यतैतिर फर्किन्छ अनि पैसा बाहिरिन्छ। अनि बजार खुम्चिन थाल्छ र बजार घट्छ।'


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell