काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सस्तो लोकप्रियताका लागि बालुवाटारमा बसेर सडक शिलान्यास गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनले एकै पटक १६५ वटा सडकको शिलान्यास गरेर विकासको भद्दा मजाक गरेको आरोप समेत लगाए। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २१ गते शनिबार बालुवाटारबाट भिडियोको स्वीच अन गरेर एकैपटक १६५ वटै सडक शिलान्यास गरेका थिए। यो सडक शिलान्यास भएपछि ओलीको चर्को आलोचना भएको थियो।

सरकारले 'निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक' भन्दै सस्तो लोकप्रियताका लागि विकासको मजाक उडाएको देखिन्छ। प्रक्रियाअनुसारका कुनै पूर्व तयारी नै नगरी अन्धाधुन्द योजना शिलान्यास गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको धज्जी प्रधानमन्त्री ओलीले उडाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका थिए।

खरिद ऐन अनुसार आयोजनाको पूर्व तयारी सकेर ठेक्का सम्झौता भएपछि मात्र शिलान्यास गर्न पाइन्छ।

कस्तो अवस्थामा छ यो सडक?

शिलान्यास घोषणा गरिएकामध्येका धेरैजसो सडकको साइट क्लियर त भएकै छैन, त्यसमाथि न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) छ, न त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (इआइए) गरिएको छ।

अधिकांश आयोजना मन्त्री, सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र लक्षित लोकप्रियताका लागि छनोट गरेकाहरु हुन्। तयारी नै पूरा नगरेकाले तीमध्ये सबैको सूची पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।

सडक विभागको तथ्यांक अनुसार कुल १६५ आयोजनामा ५ वटाको मात्रै इआइए भएको छ। ३८ वटाको डीपीआर भएको छ। केहीको आंशिक र केहीमा डीपीआरको काम चलिरहेको छ। 'कुनै तयारी नै नगरी निर्माण थालिएकै कारण हाम्रा आयोजनाहरु वर्षौदेखि रुग्ण बनेका छन्', विभागका एक इन्जिनियरले भने,'प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै निर्देशन आएपछि रातारात आयोजनाको नाम जोरजाम गरिएको हो। राजनीतिज्ञले विकासको मर्मलाइ बुझ्न सकेनन्।' प्रक्रिया पुगेका आयोजना मात्रै शुभारम्भको घोषणा गर्दा उपयुक्त हुनेमा सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकार हतारिएको देखिएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री स्वयंले छनोट गरेको आयोजनाको डीपीआर र इआइए गरिएको छैन। झापा-५ मा उनले गौरादह-सीतापुरी-रंगपुर-स्कुलचौर- स्वामीचोक-चोप्रामारी-दामुनी हुँदै खजुरगाछी सडक (१०किमि) कालोपत्रे गर्ने आयोजना छनोट गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले दसमी-आरुबोटे-सार्केदोभान पुल-लिम्जा-गुम्बा डाँडा सडक(२० किमि), पाँचथर छनोट गरेका छन्। जसको डीपीआर र इआइए दुवै भएको छैन। पूर्वाधार मन्त्री आफैंले ऐनअनुसारको प्रक्रियालाई अटेर गरेका छन्।

अरू पनि अधिकांश मन्त्रीले छानेका सडक आयोजनाका दुवै तयारी नै छैनन्। हतारिएर सुरुवातको घोषणा गरिएका आयोजनामा नियमित काम हुने पनि टुंगो छैन। अधिकांश आयोजनाहरुले मापदण्डसमेत पालना गरेका छैनन्।

बजेटमा कार्यक्रम आएकाले अघि बढाएको बताइएको छ। तर रणनीतिक सडक भए पनि त्यसले कसलाई फाइदा हुने र कहाँ जोडिने लगायतको टुंगो नलागेका न्युनतम ५ किमि सडकहरु छानिएका छन्। यस्ता सडकको मापदण्डमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालको अंग बन्ने, आर्थिक, औद्योगिक हिसाबले महत्व राख्ने लगायत छन्। 'काठमाडौंका एक सांसदले कहाँको सडक बनाउने होला भन्दै फोन गरेका थिए। हामीले वरिपरिका सबै सडकको नाम लिएर आउनुस तपाइको नजिकको सडक ओभर-ले गर्दिउला भन्यौं,' डिभिजन सडक काठमाडौंका एक इन्जिनियरले भने, 'कोही बजेटमा परिसक्यो दुई/तीन दिनमा ठेक्का निकालिहाल्न पर्‍यो भन्दै आउछन्। के भन्ने हामीले, नीति बनाउने उहाँहरुले नै हो।'

विभागका एक इन्जिनियरका अनुसार केही सासंदले जथाभावी नाम दिएका छन्। 'सांसदले दिएको नामहरुको प्वाइन्ट जोड्दै गयो एउटा पूरै सर्कल बन्छ,' ती इन्जिनियरले भने, 'हामीलाई त नामै सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो लागेको छ। त्यही भएर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।'

सडकहरुका लागि पर्याप्त बजेट समेत छुट्याइएको छैन। १६५ वटै आयोजनाका लागि ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ती आयोजना तीन वर्षमा सक्ने हो भने बर्सेनी १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।

पर्याप्त बजेट नछुट्याइ आयोजनाहरु सुरु गर्दा पछि समस्या हुने गरेका उदाहरण यसअघिका पनि थुप्रै छन्। ४ करोडको पुल २ वर्षमा सक्ने गरी खरिद गरेर निर्माण सुरु हुन्छ। बजेट १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको हुन्छ। यस्तै प्रकृतिबाट १५ सय वटा पुलको ठेक्का लगाइएको छ। आगामी पाँच वर्षसम्म नयाँ पुल नै थप्न नसक्ने गरि दायित्व बढेको पुल महाशाखाका इन्जिनियरको भनाइ छ।

एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लाहरूमा ६० करोड रुपैयाँ, एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लाहरूमा ५० करोड रुपैयाँ, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लाहरूमा ४० करोड रुपैयाँ गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, तीन वा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लाहरूमा २५ करोड रुपैयाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ।

काठमाडौं जिल्लाको हकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव दीपककुमार भट्टराइले बताए। उनका अनुसार ३ वर्षमा सबै सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। तर पर्याप्त तयारी नभएका कारण आगामी वर्ष एक दर्जनभन्दा बढी सडक निर्माण थाल्न नसकिने सडक विभागले जनाएको छ।