काठमाडौं। निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक वस्तु बोक्ने सवारी साधनलाई उद्योगले दिएको परिचयपत्रसहित पासका आधारमा चल्न दिइने भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित निजी क्षेत्रका संस्थाहरुसँग भएको छलफलमा यो सहमति भएको हो। उद्योगको परिचयपत्र मात्रै हुँदा नक्कली बनाउने सम्भावना हुने भएकाले पास पनि चाहिने व्यवस्था गरिएको हो।
अत्यावश्यक वाहेकका उद्योग हकमा भने उद्योग विभागले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ। ' अरु प्रकृतिका उद्योगका लागि विभागमा आवेदन दिनुपर्छ। त्यो आवेदनका आधारमा विभागले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर चलाउन दिनेछ,' छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले भने।
अत्यावश्यक वस्तु ओसारपसार गर्ने ढुवानी गर्नेलाई सम्वन्धित उद्योगले दिएको पासका आधारमा चल्न दिइने निर्णय भएको वाणिज्य मन्त्रालया प्रवक्तानारायणप्रसाद रेग्मीले बताए। उनले भने 'हामीले यो निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सामग्री ओसारपसार गर्न कुनैपनि समस्या नहोस् भन्नका लागि तयारी गरेका हौं।'
छलफलमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली, भक्तपुरका प्रेमप्रसाद भट्टराई ललितपुरका ढुण्डीप्रसाद निरौला, उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका पदाधिकारी र उद्योगमन्त्रालयका कर्मचारीहरु सहभागी थिए।
सरकारले बिहीबारदेखी उपत्यकाको तीन जिल्लामा निषेधाज्ञाको घोषणा गरेको छ। यो समयमा खानेपानी, दाल, चामल, नुन, तेल, औषधि, दुग्धजन्य तथा अन्य खाद्य सामग्री लगायतको निर्वाध ओसापसार गर्न दिइनेछ।
यस्तै निर्माण सामाग्री ओसारपसार गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कोभिड नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति (सीसीएमसी) मा बुधबार नै छलफल गर्ने पनि बताइएको छ।
यदि अत्यावश्यक सामग्री ओसारपसारमा कुनै अवरोध आए सिधै फोन गर्न पनि उद्योग मन्त्रालयले भनेको छ। मन्त्रालयले यसको लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाएको छ। यो टिमले कुनै समस्या आएमा तत्कालै समाधान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्षको निषेधाज्ञामा तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा अनुमति पाएका उद्योगीले समेत समस्या भोग्नु परेको थियो। योपटक सबै निकायबीच समन्वय गरी काम अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ।
निर्माणका सामग्री ओसारपसारमा अनुमति देउ
बैठकमा निजी क्षेत्रले निर्माण गतिविधीहरुलाई पनि निर्वाध सञ्चालन गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेको छ। उद्योगले उत्पादन गरेको निर्माण सामाग्रीहरु निर्माण स्थलमा सहजरुपमा ल्याउन लैजान पाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले राखेको परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरले जानकारी दिए।
'अहिले सरकारले अत्यावश्यक सामग्रीलाई मात्रै अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । तर हामीले अन्य औद्योगिक उत्पादनलाई पनि निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छौं। आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प पार्नु हुँदैन,' मोरले भने, 'यसो भनिरहँदा हामी निजी क्षेत्र कोभिडप्रति संवेदनशील छैनौं भन्न खोजेका होइनौं, आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर व्यावसाय चलाउन माग गरेका हौं।'
उपत्यकाका प्रजिअहरुद्वारा वैशाख १३ मा जारी आदेशमा 'विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामग्री ढुवानीका साधनको हकमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको सवारी पास लिएर मात्र संचालन गर्न पाउने' भनिएको छ ।
यसले विकास निर्माण आयोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीका लागि त बाटो खुला गरिदिएको छ तर अन्य आम निर्माण कार्यका लागि उद्योग वा बिक्रेताहरुले कुनैपनि प्रकारका निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्न पाउने छैनन् । निर्माण सामग्री व्यवसायीहरुले यसमा छुट दिन माग गरेका हुन् ।
मोरका अनुसार, निर्यातजन्य उद्योगलाई पनि सञ्चालन अनुमति दिन निजि क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। पूर्णरुपमा उद्योग बन्द गर्दा त्यसलाई पुनः संचालनमा ल्याउन समय लाग्ने भएकोले त्यस्ता उद्योगलाई समेत सञ्चालन अनुमति दिन माग गरिएको हो।
उनले थपे, 'हामी निजी क्षेत्र कोभिड नियन्त्रणमा निकै सजक छौं। अहिले अक्सिजन उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यस्तै, आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्नका लागि पनि सरकारसँग माग गरेका छौं। सरकारले पहिलो प्राथमिकता खोपलाई दिनुपर्छ। जति खर्च लागेपनि सम्पूर्ण नागरिक माझ खोप पुर्याउनु पर्छ।"
