१२ वर्ष अघि एक आर्थिक रेस्क्यु मिसनमा राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई साथ दिन ह्वाइट हाउस पसेका जो बाइडेन फेरि एकपटक ह्वाइट हाउस पस्दैछन् तर फरक पद र प्रतिष्ठाका साथ। 

१२ वर्षअघि उनीसामु वैश्विक मन्दीबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्ने चुनौती थियो। १२ वर्षमा फेरि उनी उस्तै बित्तीय चुनौतीकासाथ ह्वाइट हाउस छिर्दैछन्। 

त्यसबेला राष्ट्रपति बाराक ओबामाका सहयोगीका रुपमा आफ्नो क्षमतालाई पुष्टि गरेका बाइडेनसामु कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने ठूलो चुनौती छ। 

राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा जितपछि १९ खर्ब डलरको 'अमेरिकन रेस्क्यु प्लान' प्रस्ताव गर्दै बाइडेनले भनेका थिए- 'हामी लामो पुस्तान्तरमा आइपर्ने आर्थिक संकटको मध्य अवस्थामा छौं। यो संकटले गहिरो मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ र यतिबेला हामीसँग खेर फाल्नका लागि समय छैन। हामीले सुधारको बाटोमा  अघि बढ्नुपर्ने छ त्यो पनि तत्काल।' 

यतिबेला उनको प्रारम्भिक आर्थिक एजेन्डा भनेकै कोभिडसँगको लडाई हो। 

बाइडेनले प्रस्ताव गरेको १९ खर्ब डलरको खर्च प्याकेजमा २० अर्ब डलर राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ। यस प्याकेजमा १४ सय डलर ब्यक्तिलाई दिने प्रस्ताव गरिएको थियो तर अमेरिकी कंग्रेसले ६ सय डलर मात्र दिन सहमति जनाएको छ।  

उनले प्रस्तावित प्याकेजले समग्र अर्थतन्त्रलाई सहयोग हुने किसिमले उनले लाखौं अमेरिकीको पकेटमा तत्काल खर्च गर्नका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध हुने विश्वास लिएका छन्।   

जो बाइडेनले ह्वाइट हाउस पसे लगत्तै दुई प्रमुख आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। 

पहिलो भनेको कोभिड-१९ महामारीले क्षति पुर्याएको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई पकडमा लिनु। 

यसकालागि महामारी नियन्त्रण गर्नु उनको प्रारम्भिक काम हुनुपर्ने देखिन्छ। यसकालागि सरकारले स्वास्थ्य नीतिमा नै भ्याक्सिन तथा स्वास्थ्य सुधारको कार्यक्रममा धेरै नै खर्च गर्नुपर्ने छ। 

यो सँगै दोस्रो आर्थिक चुनौती हो यसअघि नै भैसकेको अर्थतन्त्रको क्षतिलाई लिकमा ल्याउने।  

गत डिसेम्बरमा मात्रै अमेरिकामा १ लाख ४० हजार नागरिक बेरोजगार भएका छन्। कोभिड महामारीको सुरुवातमै गत वर्षको मार्चमा अमेरिकामा २ करोड २२ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका थिए भने अप्रिलदेखि अमेरिकामा लकडाउन भएको थियो। त्यसयता आधाजति  मात्रै रोजगारी "रिस्टोर" भएको छ। 

हाल अमेरिकी उपभोक्ताको क्रयशक्ति र खर्च गर्ने क्षमता निकै सुस्त देखिएको छ। डिसेम्बरमा मनाइने महत्वपूर्ण चाडका बेला समेत अमेरिकी रिटेल सेल्समा निकै कमी आयो।  थ्याङ्क्स थिभिङ  ब्ल्याक फ्राइडे तथा क्रिसमसमा समेत खरिद न्यून भएको तथ्यांक छ। 

त्यसकारण नयाँ राष्ट्रपतिले रोजगारी बृद्धि तथा उपभोक्ताको क्षमता तथा आत्मविश्वास बढाउने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनैपर्ने चुनौती छ । 

बाइडेनले हाल न्यूतम ज्यालादर पनि बढाउन चाहिरहेका छन्। उनले न्यूनतम १५ डलर प्रतिघण्टाको ज्यालादर बनाउन चाहेको बुझिएको छ। यसैगरी उनले बेरोजगारलाई प्रतिसाता थप ४ सय डलर दिने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। तर यी सबै प्रस्तावहरु अमेरिकी कंग्रेसबाट पारित हुनुपर्छ। 

बाइडेनका आर्थिक चुनौतीहरुलाई सहज बनाउन उनलाई अमेरिकी फेडरल रिजर्भबाट भने सहयोग मिल्न सक्छ। यसअघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग बिभिन्न मुद्दामा फेडको लगातारको द्वन्द्व चलेको थियो । तर आर्थिक बृद्धिको समीक्षा गरी अमेरिकी मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक बृद्धिमा सहयोगी सावित हुने गरी नीति बनाउनकालागि बाइडेनप्रति फेड सकारात्मक हुने देखिन्छ। 

हालको अवस्थामा अमेरिकी अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो अल्पकालीन आर्थिक चुनौती भनेकै कोभिड-१९ महामारीले पुर्याएको क्षतिलाई कम गर्नु नै हो। 

तर दीर्घकालमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरु पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। लामो समयदेखि लगानी नगरिएको अमेरिकाको पूर्वाधारलाई हाल स्तरोन्नती गर्नुपर्नै समय भैसकेको छ। अमेरिकाका सडक पुल तथा विमानस्थलहरु लामो समयदेखि स्तरोन्नतीको पर्खाईमा छन्। यहाँ विकास तथा पूर्वाधार स्तरोन्नतीको काम अघि बढाउनु सरकारकालागि रोजगारी सिर्जनाको अवसर पनि हो।

अमेरिकी कामदारको गुणस्तर तथा सिप विकासमा खर्च गर्ने, उपकरणहरुमा खर्च गर्ने र अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने चुनौती पनि उनीसामु रहेको छ। 

कोभिड महामारीपछि देखिएको अर्को समस्या के पनि हो भने अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको "सर्टेज" छ। यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता र यसको लिंक आप्रवासीहरुतर्फ पनि हुने भएकाले यसतर्फ बाइडेनको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।  

यसैकारण ट्रम्पले आप्रवासीहरुप्रति देखाएको कडा ब्यबहारका बिपरित बाइडेनले आप्रवासीप्रति नरम नीति लिन सक्छन्। विश्वका अन्य प्रमुख ब्यापार शक्तिहरुले पनि अमेरिकाले आप्रवासीमाथि लिएको नीतिमा परिवर्तन हेर्न चाहिरहेका बेला उसले आफ्नो आप्रवासी  नीतिलाई आधुनिककीकरण गरी अमेरिकी अर्थतन्त्रका आवश्यकता पूरा हुने गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

सामाजिक चुनौती पनि बाइडेनका  अघि प्रसस्तै छन्। गत वर्षको रंगभेद बिरुद्धको आन्दोलने अमेरिकी अर्थतन्त्रमा रंगभेद ब्याप्त रहेको देखाइसकेको छ।  यसलाई  घटाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती पनि उनीमाथि छ। 

प्राविधिक चुनौतीहरु पनि बाइडेन सामु छन्। बाइडेनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा अमेरिकालाई फेरि प्रवेश गराउने आशा गरिएको छ। यसबाट अमेरिकी अर्थतन्त्र हरित अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न सक्छ। हरित प्रविधिमा धेरै लगानी आकर्षण गर्नु बाइडेनका लागि चुनौतीमात्र नभएर ठूलो अवसर पनि हो। 

वातावरण र आप्रवासी सम्बन्धी मुद्दामा बाइडेन लक्षित हुनुपर्ने देखिन्छ किनभने यी दुबै क्षेत्रका बिषयमा ट्रम्प प्रशासनले लिएका निर्णयहरुबाट कर्पोरेट क्षेत्र सन्तुष्ट थिएन। हाल बाइडेनले ट्रम्पका केही कामहरुमा तत्काल एक्सन लिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। यसमध्ये पेरिस सन्धिमा पुनर्प्रवेश तथा केही मुश्लिम बाहुल्यता राष्ट्रमा लगाइएको 'ट्राभल ब्यान' हटाउने विषय परेको बताइएको छ। 

यी सबै गर्न सकेमा अमेरिकी अर्थतन्त्र अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुन सक्नेछ। 

बाडडेनले यी सबै गर्दा ट्रम्पका केही सफल नीतिहरुबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ। ट्रम्पले कर प्रणालीमा ३० वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गरी अमेरिकालाई लगानीको गन्तब्यका रुपमा आकर्षण बढाउने काम गरेका थिए। 

ट्रम्पले चीन बिरुद्ध निर्यात करहरु बढाएर ब्यापार युद्ध नै थालेका थिए। ट्रम्पले ती देशहरु बिरुद्ध ब्यापार युद्ध सुरु गरे जसले अमेरिकासँग 'फेयर ट्रेड डिल' गरेको छैन भन्ने उनलाई लाग्यो। यसबाट अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ट्रम्पले आलोचना खेपेपनि अमेरिकी जनतासामु भने राष्ट्रबादको सकारात्मक नारा 'अमेरिकालाई फेरि सबैभन्दा महान बनाउने' उद्घोष गरे।   

तर ट्रम्पले यसअघि अमेरिकी कम्पनीहरुलाई करमा सहुलियत दिँदै  ३५ प्रतिशत कर घटाएर २१ प्रतिशत बनाइएको बिषयमा भने बाइडेनले संशोधन गर्ने तयारी पनि गरेका छन्। धनाढ्यहरुलाई धेरै कर लगाउनु नै समानता हो भन्ने बाइडेनले नीतिमा परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

बाइडेनले अमेरिकी ब्यापारलाई खुम्च्याएर नराखी बिश्वब्यापी दिशामा नै अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ तर यो चुनौतीपूर्ण छ। किनभने यसकालागि अमेरिकाले अझै पनि चीनमाथि उसको बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीको आरोपका बिषयमा आफ्नो अडान राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसबाट उनले चीन लगायत अन्य देशहरुसँग कसरी ब्यापार सम्बन्ध अघि बढाउने नीति लिन्छन् त्यो महत्वपूर्ण देखिएको छ। 

उनले चुनावी अभियानमा अघि सारेको 'बिग टेक' कम्पनीहरुलाई सहयोग गर्ने तर्फ पनि उत्तिकै काम गर्नुपर्छ। हालसम्म अमेरिका बिग टेकको पावर हाउसकै रुपमा रहेको छ र यस क्षेत्रमा आफ्नो बर्चश्व बनाइराख्नु उनको चुनौती  मात्र नभई चुनावी अभियानको हिस्सा पनि हो। 

बाइडेनले आफ्नो शक्तिको कत्तिको प्रयोग गर्न सक्छन् त्यो ह्वाइट हाउस प्रवेश पछि मात्र स्पष्ट हुनेछ तर उनले सुरुका केही वर्ष ट्रम्पको शासनको धङधङीमा रहेको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई आवश्यक रहेको "सही नीति" पहिल्याउनै खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।  
 (एजेन्सीहरुको सहयोगमा)