नयाँ दिल्ली। ब्यवसायिक घरानाहरुलाई पनि बैंक खोल्न दिने सिफारिसको रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआइ) का पूर्व गभर्नर रघुराम राजन र पूर्व डेपुटी गभर्नर विरल आचार्यले विरोध गरेका छन्।

उनीहरुले एक स्वरमा भनेका छन्- ब्यवसायिक घरानालाई बैंक खोल्ने दिने सिफारिस एकदमै आश्चर्यजनक छ। उनीहरुले यस्तो सुझावलाई 'एकदमै खराब बिचार' भनेर टिप्पणी गरेका छन्। आरबीआइको एक आन्तरिक समितिले ब्यवसायिक घरानालाई पनि बैंक खोल्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

आरबीआइ भित्रको त्यो समितिले गत शुक्रबार निश्चित सर्तसहित घरानाहरुलाई बैंक खोल्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। समितिले गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुलाई बैंक खोल्ने लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाएको छ। ५ खर्बको सम्पत्ति भएको र १० वर्षयताको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो भएको औद्योगिक घरानालाई बैंक खोल्न दिनुपर्ने अर्को सुझाव छ। 

समितिले औद्योगिक घरानाहरुलाई अहिले निजी क्षेत्रका बैंकमा भएको लगानीलाई बढाउन दिनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ। अहिले बढीमा १५ प्रतिशतसम्म संस्थापक सेयर खरिद गर्न पाइने ब्यवस्था छ। अब भने २६ प्रतिशतसम्म दिनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

राजनले आफ्नो लिङडइन एकाउन्टमार्फत आरबीआइ समितिको सुझावको आलोचना गरेका हुन्। उनले ब्यवसायिक घरानालाई बैंक खोल्न दिँदा उनीमा 'आर्थिक शक्ति' एकीकृत हुने टिप्पणी गरेका छन्। 

राजन अहिले अमेरिकाको सिकागो विश्वविद्यालयमा पढाउँछन् भने आचार्य स्टर्न स्कुलमा प्राध्यापक छन्। उनले सुझाव समितिले गलत समयमा सिफारिस गरेको पनि बताएका छन्। उनले समितिले दिएको कतिपय सुझावहरु पनि कार्यान्वयन योग्य रहेकोसमेत बताएका छन्।

नेपालमा भने हटाउने प्रयास
'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' हटाएर संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउन बैंकर र ब्यवसायी छुट्याउनु पर्ने निष्कर्षमा नेपालको केन्द्रिय बैंक पुगेका बेला भारतमा भने ब्यवसायिक घरानालाई बैंक खोल्न दिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यसैको विरोधमा राजन र आचार्य उत्रिएका हुन्।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा बैंकर र ब्यवसायी छुट्याउनु पर्ने केही प्रावधानहरु राखिएको थियो। तर, ब्यवसायीहरुको चर्को दबाबपछि संसदबाट त्यो पारित हुन सकेन। नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतको उदाहरण दिँदै बैंकर र ब्यवसायी छुट्याउनु पर्ने तर्क दिँदै आएको थियो।

गभर्नर नियुक्त भएपछि बिजमाण्डूसँगको एक अन्तर्वार्तामा महाप्रसाद अधिकारीले बैंकर र ब्यवसायी छुट्याउने विषयमा टिप्पणी गरेका थिए।

उनले भनेका थिए- बैंकर र ब्यवसायी छुट्याउने जरुरी विषय हो तर असजिलो विषय हो। अत्यावश्यक विषय तर त्यति सजिलो नभएको विषय। हामी यसलाई क्रमिक रूपमा हेर्दै जान्छौं। केही न केही कुराहरु ऐनमा पनि आएका छ्न्। केही न केही निर्देशनमार्फत पनि आएका छन्। प्रभावकारी रूपमा पालना गरायौं भने ठीक हुन्छ। अलिअलि तोडमोड भएको पनि मैले पनि महसुस गरेको छु। त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याइयो भने त्यसमा केही न केही कन्ट्रोल हुन्छ।