विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै कर उठाउन आग्रह गरेका छन्।

देशभरिका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले असार मसान्तसम्मको भ्याट, टिडिएस, अन्तःशुल्क र आयकर साउन २५ गतेभित्र तिरिसक्न ताकेता गरेपछि मोरङका व्यवसायीले सर्वोच्चको आदेशको परिपालन गर्न आग्रह गरेका हुन्। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले जेठमा दिएको आदेशमा लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर असुल गर्नुपर्ने आशय छ। तर उक्त आशयका विपरीत कर कार्यालयहरूले साउन २५ भित्र असारसम्मको कर माग गरिरहेका छन्।’

‘अहिले पनि सर्वत्र लकडाउनको जस्तै अवस्था छ,’ अध्यक्ष मुन्दडाको प्रश्न थियो, ‘विराटनगरमा त साउन २४ सम्म बैंकका काउन्टर नै बन्द गरिएका छन्। विराटनगरमा पनि साउन ३० सम्म लकडाउन छ। व्यवसायीहरू सडकमा निस्कन पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा कसरी साउन २५ सम्म कर बुझाउन सम्भव छ?’

उद्योग संगठन मोरङका कोषाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले संघीय सरकारले साउन ७ गते लकडाउन खुला गरेको घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै कर बुझाउने अन्तिम मिति साउन २५ नभएर भदौ ७ गते हुनुपर्ने जिकिर गरे। ‘सर्वोच्चको आदेश लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र तिर्ने भन्ने छ,’ कोषाध्यक्ष राठीले भने, ‘यो आदेश परिपालन गर्ने हो भने साउन २५ होइन भदौ ७ लाई मान्नुपर्छ। साउन २५ लाई अन्तिम मिति मानेर कर संकलन गर्ने हो भने सर्वोच्चको आदेशको प्रतिकूल हुन्छ।’

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको व्याख्यासहितको फैसला नआइसकेको जिकिर गरे।
‘ऐनअनुसार साउन २५ मै बुझाउनुपर्ने भन्ने छ,’ उपमहानिर्देशक पाण्डेले भने, ‘हामीले ऐनको परिपालन गर्ने हो। तर कार्यालयलाई उचित कारण लाग्यो भने व्यवसायीको कर तिर्ने म्याद थप गरिदिन पनि सक्छ।’

म्याद थप नभएका हकमा भने व्यवसायीले साउन २५ पछि कर बुझाएमा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ। ऐनअनुसार भ्याट र अन्तःशुल्कमा वार्षिक २५–२५ प्रतिशत तथा टिडीएसमा साढे १७ प्रतिशत दण्डजरिवानाको प्रावधान छ। तर व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको आदेशअनुसार भदौ ७ पछि तिरिएका करमा मात्र दण्ड जरिवाना लिनुपर्ने अडान प्रकट गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कार्यकारी सदस्य श्रवण अग्रवालले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्ने हो भने भदौ ७ सम्म दण्ड जरिवाना लिन पाइँदैन।’