काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलब भत्तालगायतका सुविधा पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले तयारी गरेपछि बैंकरबीच तरंग उत्पन्न भएको छ।

मौद्रिक नीतिमाथि राय बनाउन बुधबार बसेको बैंकरको बैठकमा 'प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधा' बारे पनि छलफल भएको थियो।

छलफलमा अध्यक्ष भुवन दहालले केही दिनअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग राष्ट्र बैंक कार्यालयमा भएको छलफलका बारेमा सदस्यहरुलाई जानकारी गराएका थिए। उनले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुसँग भएको छलफलका बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए।

दहालले राष्ट्र बैंकमा 'जुनियर स्टाफको तलबभन्दा १५ गुणासम्म बढी लिन पाइने ब्यवस्था उचित होला नि' भनेर कार्यकारी निर्देशकहरुले जिस्क्याउनु भएको समेत बताएका थिए।

मौद्रिक नीति पारित गर्न बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा पनि सञ्चालक समितिका सदस्यहरुबीच प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधाका बारेमा विवाद भएको थियो। 

गत बिहीबार र शुक्रबारको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोभिड-१९ लाई देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने बुँदा मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा राखेका थिए।

बोर्ड बैठकमा प्रमुख कार्यकारीको तलब मासिक सात लाख रुपैयाँ तोक्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। कसैले सात लाख रुपैयाँ धेरै हुने अझै घटाउनुपर्ने बताएका थिए। कतिले भने अंकमै तोक्न नहुने बताएका थिए। सञ्चालक समितिले तोक्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न नहुने विषय पनि उठेको थियो।

अन्तिममा मध्यमार्गी भएर मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने शब्द मात्र उल्लेख गरिएको थियो।

२७ वटा बैंककै प्रमुख कार्यकारी र प्रतिनिधिहरु सहभागी बैंकर्स संघको बैठकमा कतिपयले 'खाइपाइ आएको त नघट्ला नि ?' भनेर जिज्ञासा राखेका थिए। कतिपयले भने यो सञ्चालक समितिको अधिकारमा राष्ट्र बैंक प्रवेश नगरेको भए उचित हुन्थ्यो भनेर घुमाउरो पाराले टिप्पणी समेत गरेका थिए।

यद्यपि बैंकर्स संघमा गरिएको टिकाटिप्पणी जस्ताको त्यस्तै राष्ट्र बैंकमा पुग्ने गरेको भन्दै कतिपय बैंकरले छलफलमा आफ्नो धारणा नै राखेनन्।

छलफलमा उठेका विषयहरुलाई आवश्यकताका आधारमा कार्यसमिति बसेर आवश्यक निर्णय गरिने तय भएको छ। कार्य समितिले के के बुँदामा सुधार आवश्यक छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्ने पनि कुराकानी भएको छ।

राष्ट्र बैंकले १० वर्षअघि प्रमुख कार्यकारीको तलब तोकेको थियो। त्यसअनुसार कर्मचारीको खर्चको बढीमा ५ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ त्योभन्दा बढी तलब दिन नपाइने ब्यवस्था गरेको थियो। त्यसबेला कार्यकारी निर्देशक हुँदा अधिकारीकै पहलमा प्रमुख कार्यकारीको तलब तोकिएको थियो।