बजेट सन्तुलित रूपमा आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटले राम्ररी सम्बोधन गरेको छ। जुन रूपमा नयाँ आवश्यकताहरु सृजना भएको छ। स्रोतको अवस्था हेरि बजेट सन्तुलित आएको छ। अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा समस्या छ।

विशेषगरी निजी क्षेत्रको समस्या निकै गहिरो छ। हामीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ५ प्रतिशत राहत ल्याउन भनेका थियौं। तर अर्थमन्त्रालयले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन नसेको महसुस हामीले गरेका छौं।

बजेट हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र 'भी' सेपमा जाने आकलन गरिएको छ। तर जुन रूपमा सरकारले राहत प्याकेज ल्याएको छ, यो पर्याप्त छैन। प्याकेज र रिफाइनान्सिङ फरक कार्यक्रम हो, तर सरकारले यसलाई राहतकै रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

७ प्रतिशत वृद्धिदर महत्वकांक्षी लक्ष्य हो। अर्कोतिर २ सय २५ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा राखेको छ। यसको असर निजी क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ। उद्योगीले माग गरेको डिमान्ड शुल्क हटएको छ। यो राम्रो पक्ष हो।

विद्युतीय माग कम भएको अवस्थामा ५० प्रतिशत छुट पनि राम्रो छ। राजस्वको दरहरुमा केही साना मझौलाको आयकरको दरमा छुट गरेको छ। तर भन्सारको दर घटाइएको छैन। आयकरको सीमा बढाउनु पर्थ्यो। ४ लाख रुपैयाँले पारिवरिक खर्च धान्छ भन्ने सोचाई गलत छ।

खर्च कटौतीको लागि सरकारले हिम्मत गरेको छ। तर  यसको असर निजी क्षेत्रमा नपरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं।

(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बजेटका बारेमा सेजनको जुम मिटिङमा ब्यक्त गरेको धारणा)