काठमाडौं। कोरोनाका कारण विजुली उत्पादनमा सरकारले राखेको लक्ष्यमा गम्भीर धक्का लागेको छ। सरकारले यो वर्ष हजार मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा थप्ने लक्ष्य राखेको थियो।

तर कोरोना संक्रमणका कारण यो वर्ष तीन सय मेगावाट समेत थप्न हम्मे पर्ने देखिएको छ। ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे तीन सय मेगावाट थप्न समेत कठिन रहेको स्वीकार गर्छन्।

'कोरोनाले अन्य क्षेत्र जस्तै ऊर्जा क्षेत्र पनि ठप्प भएकोले मन्त्रालयको लक्ष्य प्राप्तिमा प्रभाव परेको छ। एक हजार मेगावाट विद्युत् थप्ने योजना भएपनि तीन सय मेगावाट मात्रै थपिन सक्ने अवस्था छ। त्यो पनि छिटो भन्दा छिटो लकडाउन खुले मात्रै हो,' घिमिरेले नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनले गरेको भिडियो कन्फ्रेन्सिङमा भने,' धेरैजसो आयोजनामा निर्माण सामग्री र मजदुरको अभाव छ।'

उनले निर्माणाधीन आयोजनाको काम अघि बढाउन गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर केही सहज भएपनि सबै समस्या समाधान नभएको जिकिर गरे। घिमिरेले अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाको म्याद थप्ने बताउँदै काबुबाहिरको परिस्थिती आएकाले समय थप्नुको विकल्प नभएको बताए।

आयोजना ढिलो हुँदा बढ्ने ब्याज व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रले उठाएको मागलाई सम्वन्धित क्षेत्रमा राख्ने उनले बताए। उनले सामान ल्याउनका लागि भारतसँग समेत छलफल भइरहेको बताउँदै जलविद्युतका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन समस्या नहुने समेत बताए। उनले तत्कालका लागि वाहिरबाट कामदार ल्याएर आयोजना अघि बढाउन नसकिए स्थानीयलाई नै उपयोग गरेर काम अघि बढाउन सकिने धारणा राखे।

लकडाउन पछि १२० वटा आयोजनाका ९० प्रतिशत कामदार घर गइसकेकोले निर्माणाधिन आयोजनाको काम ठप्प जस्तै भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले बताए।

'जलविद्युत् निर्माणको काम छ महिना मात्रै हुन्छ। बर्खा लागेपनि काम हुँदैन्। अहिले काम गर्ने बेलामा लकडाउन भयो', उनले भने, 'हिउँदमा आयोजना मर्मत हुन्थ्यो। तर लकडाउनका कारण सामान ल्याउन नसकेर मर्मत समेत गर्न सकेनौ।'

छ खर्ब रूपैयाँ लगानीमा निर्माणाधीन तीन हजार मेगावाटका आयोजनामा सुनामी आएको बताउँदै यसले अर्थतन्त्रलाई समेत तहसनहस पार्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे। निर्माणाधिन आयोजनालाई लकडाउनभरि ब्याजमा दुई प्रतिशत छूटले केही नहुने भन्दै बरु एकल अंकको ब्याजदरमा दीर्घकालिन रूपमा जानुपर्ने गुरागाईंको सुझाब छ।

उनले अध्ययन र उत्पादन लिन लागेका आयोजनाको दुई वर्ष र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा व्यवसायिक विद्युत् उत्पादन मिति एक वर्ष थप्न माग गरे। उनले कतिपय आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थान (फाइनान्सियल क्लोजर) को समय सकिन लागेको बताउँदै ती आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत कठिन रहेको जानकारी दिए। वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले कोरोना संकट बढ्दै गएमा वैकल्पिक ऊर्जामा समेत ठूलो असर पर्ने बताए।

तीन हजार मेगावाटका निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न नभए ठूलो क्षति हुने विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बताए। उनका अनुसार तीमध्ये १५०० मेगावाटका ३६ वटा आयोजनाको अवस्था अन्तिम चरणमा छ। २२७ मेगावाटका १२ वटा आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ। यी आयोजना वर्षाअघि आउन नसके आर्थिक क्षति ब्योहोर्ने उनले बताए।

लकडाउनपछि आयोजना स्थलमा सामान ढुवानीका लागि ८२ वटा निवेदन आएको र ५७ वटा आयोजनाले सामान ढुवानी गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्यालले बताए।

'अहिले निर्माण सामग्रीको माैज्दात सकिएपछि के गर्ने भन्ने टड्कारो समस्या छ। स्थानीयबाटै सामान ढुवानीमा अवरोध हुँदा समस्या छ' अर्यालले भने, 'यसले ढुवानीमा अवरोध भइरहेको छ। कामदारहरुको समस्या पनि छ।'

खाना पकाउने ग्यास भन्दा विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउँदा ४० प्रतिशत सस्तो र ३२ प्रतिशत कम समयमै खाना पकाउन सकिने भएकाले विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने इन्जिनयर अमृतमान नकर्मीले बताए।

ग्यास सिलण्डरमा दुई सय रुपैयाँ अनुदान दिनुभन्दा विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिए त्यसले फाइदा गर्ने उनले बताए। विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्य घटेका कारण ग्यासमा अनुदान दिनु नपर्ने र एक सय ५० रुपैयाँ नाफामा बिक्री गर्न सकिने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए।