काठमाडौं। २७ वटा बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुको कुरो सुनेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एक समिति बनाएका छन्। उनले अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने विभागका प्रमुख संयोजक रहने गरी समिति बनाएका हुन्।

समितिमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी र बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुने छन्। समितिले सात दिनभित्र 'कसले के काम गर्ने' भन्ने निर्णय गर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र बैंकर्स संघले काम गर्ने छन्।

एक महिना अगाडि पनि खतिवडाले बैंकर्स संघको कार्यसमितिसँग छलफल गरेका थिए। त्यसबेला पनि कसले के काम गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। बैंकर्स संघले आफ्ना मागहरु लिपिबद्ध गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए।

खतिवडाले सोमबार बैंकर्ससँग पुरानो काम के भइरहेको छ भनेर सोधेका थिए। उनले सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई बोल्ने समय दिएका थिए। छलफलमा राष्ट्र बैंकका दुवै डेपुटी गभर्नर, श्रम सचिव र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशकले पनि बोलेका थिए।

'एक महिनाअघि जस्तै यसपाली पनि  मन्त्रीज्यू असाध्यै कम बोल्नु भयो,' सहभागी एक बैंकरले भने, 'उहाँले समस्या सुन्नु भयो। पुरानै कुराहरु दोहोर्‍याउनु भयो।' उनका अनुसार, एक महिनाअघिको भेटपछि विकास भएका घटनाक्रम बारे भने अर्थमन्त्री त्यति अपडेट थिएनन्।

बैंकरले बुझाइसकेको मागपत्र बारे पनि मन्त्रीले बुझाउनु होला भनिरहेका थिए। बैंकरले बैंकिङ कसुर ऐन संशोधनको विषय उठाएका थिए। त्यसपछि 'के कस्ता अप्ठेरा बुँदाहरू छन्, त्यसका बारेमा लिखितरूपमा दिनु होला,' भन्दै खतिवडाले बैंकरसँग भनेका थिए। उनले समितिलाई नै संशोधित बुँदाका बारेम अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएका थिए।

अहिले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमइ) लाई वासलातमा कडाइ गरिएपछि बैंक ऋण गइरहेको छैन। त्यसमा थ्रेसहोल्ड राख्न मन्त्री खतिवडाले निर्देशन दिएका थिए। उनले यस्तो कर्जामा विस्तारै कडाइ गर्नुपर्ने र अहिलेलाई थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्ने बताएका थिए।

ग्राहक पहिचान (केवाइसी) मा सहजता ल्याउनु पर्ने विषयमा पनि मन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए। यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जामा आधार दरमा थप २ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिँदा समस्या भइरहेको विषय बैंकरले उठाएका थिए। त्यसमा मन्त्रीले अध्ययन गर्न भनेका थिए।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको पैसा छरेर भन्दा पनि एउटा गतिलो काम गर्न खर्चिनु पर्ने बैंकरको सुझावमा खतिवडाले समर्थन जनाउँदै नाफाको एक प्रतिशत छुट्याउनैपर्ने ब्यवस्था आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएका थिए। 

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा दिइने ऋणलाई बैंकैपिच्छे हेर्ने भन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रले दिएको अनुपातमा हेर्नुपर्ने बैंकरको सुझावमा खतिवडा सहमत भएका थिए। 

कल डिपोजिटका बारेमा एकखाले बैंकरले खारेज गर्नुपर्ने र अर्कोथरीले सीमा बढाउनु पर्ने माग राखेका थिए। यसमा खतिवडाले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न राष्ट्र बैंकलाई भनेका थिए। 

विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा पनि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्दा समस्या भएकाले त्यसलाई अर्थमन्त्रालयले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन खतिवडाले दिएका थिए।

बैंकरले जोखिममा आधारित मूल्य (रिक्स बेस्ड प्राइसिङ) मा जान दिनुपर्ने माग गरेका थिए। यसमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने बताए। स्थानीय निकायमा जाने बजेटको सतप्रतिशत रकम बैकलाई निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न दिनुपर्ने मागप्रति खतिवडाले आंशिक समर्थन मात्र जनाए। उनले अल्पकालीन रूपमा त्यसो पनि गर्न सकिने बताए।

छलफलमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने बताए भने अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले चाँडै हुन लागेको मौद्रिक समीक्षाबाट आवश्यक विषयहरुलाई सम्बोधन गरिने बताएका थिए। मन्त्री खतिवडाले साढे ११ बजेदेखि बैंकरसँग तीन घण्टा छलफल गरेका थिए।