काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको दूर सञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको आफ्ना बाहेक पनि यतिबेला साना/ठूला गरेर १० भन्दा बढी योजना छन्।

प्रतिष्पर्धा बढ्दै जाँदा वर्सेनि नाफा घटेको कम्पनीलाई व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा सरकारले एकपछि अर्को योजनाको भारी बोकाउँदै लगेको छ। आफ्नो सेवा र गुणस्तर बढाउन छाडेर सरकारी काम ओगट्ने प्रतिस्पर्धाकै कारण टेलिकम संकट उन्मुख बाटोमा छ।

सरकारले सजिलै दिएको भन्दै टेलिकम अप्टिकल फाइबर ओछ्याउनेदेखि उपत्यकाभित्र तार अन्डरग्राउण्ड गर्नेसम्मको ठेक्कामा लिएर बसेको छ। यी सबै ठेक्का आफूले लिने र पेटी ठेक्कामा अरूलाई गराउने काममा टेलिकमका पदाधिकारीको ध्यान केन्द्रित छ। नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजनाको टेण्डर गर्‍यो। यो टेण्डरमा विभिन्न कम्पनीले आवेदन हाले।

टेलिकमले प्रदेश १, २ र वागमती प्रदेशको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पायो। प्राधिकरणले उसको क्षमताभन्दा सरकारी कम्पनी भन्दै फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिएको थियो। टेलिकमले यो परियोजनाअन्तर्गत पाँचथरको चिवा भञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको थियो। ४ अर्ब ८८ करोड लागत रहेको यो योजनाअन्तर्गत टेलिकमले २ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउनु पर्नेछ।

कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हाल आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया सकेर फाइबर बिछ्याउने काम सुरू भएको बताए। कम्पनीले हाल विभिन्न ६ वटा प्याकेज बनाएर काम गरिरहेको छ। उनले तोकिएको अवधिमै फाइबरको काम सकिने दाबी गरे।

सुरुमा कर्णाली र सुदूर पश्चिमका २० जिल्लाको अप्टिकल फाइबर बिस्तारको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमले लिएको थियो। दुई वर्षको कार्यादेश पाएको कम्पनीले तोकिएको समयसीमा सकिएपनि काम सुरू नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले टेलिकमलाई नै ठेक्का दियो। ३ अर्ब ८१ लाखमा रुकुमदेखि दार्चुलासम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा टेलिकमलाई नै थपियो। सरकारी कम्पनीलाई निजी क्षेत्रले गर्न नसकेको भन्दै २ हजार ४ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबरको जिम्मा दिइयो।

त्यस्तै वागमती र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुम खण्डको अप्टिकल फाइबरको जिम्मा पाएको युटीएलले काम नगरेको भन्दै उक्त आयोजना खोसियो। सरकारी कम्पनी भएकै कारण खोसेको आयोजनाको जिम्मा पनि टेलिकमलाई नै दिइयो। आफूले पाएको योजना एकतर्फी रूपमा खोसिएको भन्दै युटीएल अदालत गयो। अहिले यो योजनाको काम रोकिएको छ। प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी ढिलोचाँडो उक्त योजना समेत टेलिकमले नै पाउने जिकिर गर्छन्।  उपत्यकाभित्र तार अण्डरग्राउण्ड (भूमिगत) गर्ने काम पनि टेलिकमले नै गर्दैछ। तार अन्डरग्राउण्डको योजना नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले मापदण्ड तयार पारिरहेको छ।

एयरपोर्ट–तीनकुने–कलंकी सडक, एयरपोर्ट–जोरपाटी सडक, चाबहिल–महाराजगंज सडकमा पोल पोलमा देखिएका सबै तार भूमिगत गरिने छ। त्यस्तै सिंहदरबार–बालुवाटार–शीतल निवास, सिंहदरबार–थापागाउँ–बानेश्वर, थापाथली–भैंसीपाटी–मन्त्रीनिवास र अनामनगर क्षेत्रमा तार भूमिगत बनाइँदैछ। साथै भद्रकाली–दरबारमार्ग, गौशाला–कमलपोखरी र तीनकुने–सूर्यविनायक, न्युरोड–वसन्तपुर, सिनामंगल–पुतलीसडक र पुल्चोक–कुष्ण मन्दिर सडकको तार भूमिगत गर्नुपर्ने जिम्मा टेलिकमले नै पाएको छ।

टेलिकमले एफटीटीएच (फाइबर टु दी होम) को विस्तार पनि गरिरहेको छ। तीव्र गतिको डाटा र भ्वाइस सेवा दिने र  यो प्रविधिमार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा फाइबर पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ।

निजी क्षेत्रले विश्वास गुमाउँदा टेलिकमको पोल्टामा

टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले निजी क्षेत्रले काम गर्न नसकेपछि टेलिकमले योजना लिनुपरेको बताए।

‘निजी क्षेत्रले विश्वास गुमाउँदा हाम्रो जिम्मामा काम आएको हो। हामीले ठूला आयोजनाको ठेक्का पाउँदा गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने,’हामीले  तोकिएको समयमा काम पनि सक्छौं।’ उनका अनुसार तार भूमिगत बनाउने काम पनि केही समयभित्रै हुनेछ।

‘संचारमन्त्री र भौतिक, पूर्वाधारमन्त्रीबीच तार भूमिगत बनाउने योजना बारेमा छलफल भइसकेको छ। केही समयभित्रै सडक विभागसँग छलफल गरेर काम सुरु गर्छौ,’ अधिकारीले भने। उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशको अप्टिकल फाइबरको अध्ययनका लागि तीनवटा टोलीले स्थलगत सर्भे गरिसकेको छ।

‘एक महिनाभित्रै यो प्रदेशको टेण्डर प्रक्रिया सुरू गरिसक्छौं। आयोजनाको तीन थरि काम माइक्रोवेभ, राउटर फाइबर विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई फरक/फरक कामको जिम्मा दिइनेछ,’ अधिकारीले भने, ‘एरिएल फाइबर (पोलमा झुन्ड्याउने) अर्को डक्टिङको काम जिम्मा दिइनेछ।‘ एडीएसएस, माइक्रोवेभ, डीडब्लुडीएम र राउटर फाइबर लगायतका काम अरू कम्पनीलाई ठेक्का दिइने उनले बताए।

१८ अर्बको आफ्नै काम पनि सुस्त

सरकारी ठेक्का बोकेर बसेको टेलिकमको आफ्नै सेवाको गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रविधि विस्तारको काम पनि सुस्त छ।

१८ अर्ब रूपैयाँको फोरजी विस्तार पनि तोकिएको अवधिमा पूरा गर्न सकेको छैन। हालसम्म १८ सय टावरमात्रै स्थापना गरेको छ। अझै दोब्बर टावर स्थापना गर्न बाँकी छ। ६६ जिल्लामा फोरजी सेवा सुरू भइसकेको कम्पनीको दाबी छ।