काठमाडौं। खारेजी हुनबाट जोगिएका तीन टेलिकम कम्पनीले रोयल्टी बापतको बक्यौता पाँच किस्तामा तिर्न पाउने भएका छन्।
नेपाल दूरसंचार प्रधिकरणले गरेको निर्णयलाई खारेज गर्दै बक्यौता रकम पाँच किस्तामा साँवा ब्याजसहित बुझाउनुपर्ने निर्णय भएको सूचना तथा संचार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीहरुले पहिलो किस्ता बापतको रकम २०७६ असार मसान्त भित्र तिर्नुपर्नेछ। बाँकी चार किस्ता प्रतिबर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक मसान्त भित्र अर्थात पाँच बर्ष भित्र तिर्नुपर्ने छ। सो समयमा पनि नबुझाएको खण्डमा अनुमति पत्र खारेजीको प्रकृया अगाडि बढाइने मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
कम्पनीले तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको बक्यौता रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरि पहिलो किस्ता चालु आव २०७६/७७ को असार मसान्त भित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रतिबर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आवको असार मसान्त भित्रै बुझाउने गरि समय दिने निर्णय गरेको छ।
रोयल्टी वापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेको भन्दै तीनवटै कम्पनीलाई प्राधिकरणले खारेजीको निर्णय गरेको थियो। गत साउन १३ गते स्मार्ट टेलिकम र वेभ सर्फर टेलिकम्युनिकेशन खारेजीको निर्णय भएको थियो भने साउन १७ गते नेपाल स्याटलाइटको अनुमतिपत्र खारेजी गरेको थियो।
