फलामे छड मागभन्दा आपूर्ति धेरै, 'प्राइस वार' ले उत्पादन बन्द, आधा खर्ब लगानी जोखिममा  




काठमाडौं। उत्पादित माल बिक्री नभएपछि पशुपति आइरनले एक महिनादेखि उद्योग बन्द गरेको छ। आरती स्ट्रिप्सले पनि एक हप्तायता अस्थायी रूपमा डन्डी उद्योग बन्द गरेको छ। 

हुलास वायरलगायत सबैजसो उद्योगले उत्पादन आधा कटौती गरिसकेका छन्। भूकम्पपछि निर्माण सामाग्री क्षेत्रमा नाफा देखेर अन्धधुन्द लगानी गरेकाहरू मागभन्दा आपूर्ति धेरै हुँदा यतिबेला बिस्तारै थलिन थालेका हुन्। 

TATA
Sanima Bank
Riddisiddi Cement

राजधानीभित्रका पुराना सम्पदाबाहेक भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका अधिकांश पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन्। मागभन्दा आपूर्ति धेरै भएकाले डन्डी उद्योगमा ‘प्राइस वार’ छ। यसले गर्दा नोक्सानीमा जान थालेपछि डन्डी उद्योग बन्द हुन थालेका हुन्।

६ महिनादेखि नाफा-घाटा बराबरमा चलेका उद्योग दुई महिनायता नोक्सानीमा जान थालेपछि उद्योगी आत्तिएका छन्। बढ्दो नोक्सानी रोक्न उद्योग नै बन्द गरेर जोखिम कम गर्ने उपाय खोजेको देखिएको छ। 

पशुपति आइरनका सञ्चालक अशोक मुरारकाले बजारमा अत्यधिक मन्दीका कारण माल बिक्री नभएपछि उद्योग बन्द गरेको जानकारी दिए।  ‘माल बिक्री नहुनु नै अहिलेको समस्या हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘प्रतिदिन २ सय ५० देखि ३ सय टन डन्डी बिक्री गर्दै आएको हाम्रो उद्योगको अहिलेको बिक्री ५०–६० टनमा आएर खुम्चिएको छ।’

हुलास वायरका सिइओ मुकेश कोठारीले स्थायी सरकार बनेपछि सोचेअनुसार निर्माण कार्य नहुँदा समस्या आएको बताए। ‘मुलुक संघीयतामा गयो, दुइतिहाइको सरकार बनेपछि सबै उद्यमीको मनमा उत्साहको सञ्चार भएको थियो,’ उनले भने, ‘मुलुकमा विकासनिर्माणको क्रम तीव्र होला र निर्माण सामग्रीको बिक्री पनि उचाइमा पुग्ला भन्ने सबैलाई लागेको थियो। तर सोचेअनुरूप सरकारी पूर्वाधारको निर्माण गरिएन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव डन्डी उद्योगहरूले खेपिरहेका छन्।’

राजनीतिक स्थिरता र स्थायी सरकारसँगै उद्योगीले डन्डी उद्योगको क्षमता बिस्तार गरेको उनले बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फलामको भाउ घट्नु एउटा पाटो मात्र हो,’  उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणको मुख्य साझेदार सरकारकै क्रियाकलापमा मन्दी छाएपछि उद्योग पनि प्रभावित भएका हुन्।’ 

यी दुई उद्योग मात्रै होइन मुलुकभित्र संचालित सबै डन्डी उद्योग संकटमा छन्। प्रिमियम मूल्यमा डन्डी बेच्ने पुराना उद्योगको समेत अहिले 'ब्यालेन्स सिट' ऋणात्मक छ।

कमला स्टिलका जगदीशप्रसाद अग्रवालले सबै उद्योगले आधाभन्दा बढी उत्पादन घटाएको बताए। तर कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा मजदुर कटौती भने नगरिएको जानकारी दिए। ‘खासमा फलामे डन्डीका उद्योगले अहिले कामदार कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर कानुनी जटिलताका कारण कुनै पनि उद्योगले हिम्मत गरिरहेका छैनन्। पेअफ र लेअफमा जाने हो भने बैंकले पनि अझ कस्नेछन्। त्यसैले उद्योग बरू उत्पादन कटौतीमै लागेका छन्।’ 

लागतभन्दा कममा पनि बिक्री भएन
दुई महिनाको अवधिमा माग नै नभएपछि उद्योगले लागत मूल्यमै डन्डी बिक्रीमा पठाएका थिए। लागत मूल्यमा बिक्री गर्न खोज्दा पनि डन्डी बिक्री भएन। त्यसपछि उद्योगीले बन्द वा कटौतीको बाटो रोज्न बाध्य भएका हुन्।

 हुलास वायरका सिइओ कोठारीका अनुसार एक किलो आयातित बिलेटमा थप १३ रुपैयाँ लगानी गरेपछि एक किलो डन्डी उत्पादन गर्न सकिन्छ। अहिलेको बजारमा बिलेटको मूल्य प्रतिकिलो ४७ रूपैयाँ छ। यसमा कम्तीमा १३ रुपैयाँ थपिएपछि उत्पादन लागत प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ पुग्छ। 

केही उद्योगले ५८ रुपैयाँमा डन्डी बिक्रीका लागि बजार पठाएका थिए। तर त्यो डन्डी पनि बिक्री नभएपछि बढ्दो घाटा रोक्न उद्योग नै बन्द गरेका हुन्। ६ महिनाअघि बिलेटको मूल्य प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ थियो। त्यसबेला बजारमा डन्डी प्रतिकिलो ७२ देखि ७३ मा बिक्थ्यो।

दुई वर्षअघि बिलेटको मूल्य प्रतिकिलो ६७ रुपैयाँ थियो। त्यसबेला बजारमा डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो ८५ देखि ८६ रुपैयाँ थियो।

संकट कसरी सुरू भयो ?
भूकम्प र नाकाबन्दीपछि डन्डीको अस्वभाविक माग देखेर दर्जनभन्दा बढी उद्योग स्थापना गरिएको थियो। तर घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी र विकास आयोजनाको मन्द गतिसँगै माग बढ्न सकेन भने बजारमा आपूर्ति बढी भयो। बजारमा राम्रो नाफा देखेर डन्डी उद्योगमा आएका नवप्रवेशी र क्षमता विस्तार गरेका उद्योगलाई अहिले सञ्चालन खर्च जुटाउनै मुश्किल छ। 

झण्डै आधा खर्बको लगानी डन्डी उद्योगमा छ। अहिले त्यो लगानी संकटमा पर्ने देखिएको छ। अहिले बजारमा वार्षिक ११ लाख टन माग छ, तर संचालनमा रहेका उद्योगले १८ लाख टनको हाराहारीमा डन्डी उत्पादन गरिरहेका छन्। यहीँबाट सुरु भएको 'प्राइस वार' ले डन्डी उद्योगलाई बन्दको अवस्थामा पुर्‍याएको हो।

ठूला लगानीमा आएका श्री, प्रिमियर र आरती स्ट्रिप्सले समस्या ब्योहोरिसकेका छन्। पुराना स्टील उद्योगले जेनतेन आफ्नो संचालन खर्च धानिरहेका छन्। डन्डी बजारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने जगदम्बा स्टीलमा समेत समस्या देखिन थालिसकेको छ।

अहिलेको संकटका बेलामा अम्बे समूहको नेपालगञ्जमा जय अम्बे स्टील आउँदै छ। लक्ष्मी ग्रुपले दुई अर्ब लगानीमा स्थापना गरेको सिद्धिलक्ष्मी स्टील उद्योगले पनि परीक्षण उत्पादन सुरू गरिसकेको छ। यी उद्योगले व्यवसायिक उत्पादन भने सुरू गरिसकेका छैनन्।

विगतकै अवस्था
पचासको दशकमा सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा फलामे डन्डी कारखाना ह्वात्तै थपिएका थिए। साठीको दशक सुरू नहुँदै अधिकांश कारखाना बन्द पनि भए। त्यो बेलामा हिमाल, हामा, पंचकन्या, कमला र पशुपति आइरनमात्रै बचेका थिए। अरु देखासिकीमा लगानी गरेका उद्योग बन्द भएका थिए।

‘पुरानो इतिहास बल्झिएको छ। अहिलेको मन्दी ६ महिना लम्बियो भने २५ वर्ष अघिको इतिहासको पुनरावृत्ति हुन्छ,' बन्द रहेको हेटौंडा आइरनका सञ्चालक श्रीनिवास शारडाले भने।

त्यो बेलाको मन्दी
२०३५ सालतिर मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकास्थित बाँसबारी चोकमा नेपालकै दोस्रो डन्डी उद्योग एभरेस्ट आइरनमा चार जनाको साझेदारीमा खुलेको थियो। यसअघि देशको पहिलो डन्डी उद्योग हिमालय आइरन मणिहर्ष ज्योतिले परवानीपुरमा खोलेका थिए।

एभरेस्ट आइरनमा लहानबाट विराटनगर आएका शारडा समूह र मुरारका समूह तथा काठमाडौंका वृजलाल अग्रवाल र इन्द्रभक्त श्रेष्ठ  संलग्न थिए। 

चार औद्योगिक घरानाको साझेदारी तीन वर्ष पनि टिकेन। आपसमा अन्योल बढेपछि शारडा र मुरारका त्यहाँबाट अलग भए। शारडाले मोरङको टंकीसिनवारीमा हेटौंडा आइरन र मुरारकाले सुनसरीको सोनापुरमा पशुपति आइरन २०३८ सालमा खोलेका थिए।

चालिसको दशक लागेपछि मोरङमा फलामको अर्को उद्योग थपियो। विशाल ग्रुपको अग्रसरतामा मोरङको बाँसबारीमा कमला आइरन एन्ड रोलिङ मिल २०४२ सालमा खुलेको थियो। 

कमला आइरनले डन्डी त उत्पादन गर्थ्यो नै, र अहिले पनि गरिरहेको छ ।  डन्डीका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ इन्गोट पनि बनाउँथ्यो। इन्गोट फलामका स्क्रयाप पेलेर बनाइन्छ। २०६४ पछि इन्गोटको उत्पादन कमला आइरनले बन्द गर्‍यो।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एकमना सरकारपछि पूर्वमा अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा लगानीकर्ताका आँखामा नाच्न थाल्यो।

यसरी अरुण तेस्रोको चर्चासँगै सुनसरी-मोरङ करिडोरमा ५० को दशकमा फलामे डन्डीका ठूला उद्योग ह्वात्तै थपिए। हरि धनावत र शम्भु धनावतसहित पाँच जनाले खोलेको इस्टर्न आइरन, विजय तोदी, धर्मचन्द डागा र विनोद डालमियाको स्वदेशी आइरन, दीनबन्धु गोयलको गायत्री आइरन, हरिचरण शर्माको परशुराम आइरन र मंगतुराम समूहको अन्नपूर्ण आइरन यस क्षेत्रमा फलामे डन्डीका ठूला कारखाना थिए।

अरुण तेस्रोको तत्कालीन अवसानसँगै ५० को दशकको अन्त्यसम्ममा अधिकांश फलामे उद्योग बन्द भइसकेका थिए। त्यस बेलादेखि हालसम्म बन्द नभई निरन्तर चलेका उद्योगमा मुरारका समूहको पशुपति आइरन र विशाल ग्रुपको कमला आइरन मात्र हुन्। अन्य उद्योग सबै बन्द भएका थिए।

'स्थायी सरकार बनेपछि विकास निर्माण हुन्छ भनेर खुलेका उद्योगहरु अब पहिलेजस्तै बन्द हुने चरणमा पुगेका छन्,' शारडाले भने।

सिमेन्टको हालत उस्तै
विगत सात/आठ वर्ष सिमेन्ट उद्योगीका लागि स्वर्णकाल नै थियो। यो अवधिमा उद्योग स्थापना गरेकाले राम्रो मुनाफा कमाए। 

सरकारको संरक्षणमा उनीहरूले निक्कै उच्च मुनाफा राखे। अर्बौ लगानी गरेका उद्योगले तीन/चार वर्षकै अवधिमा बैंक ऋण तिरेर कुस्त नाफा कमाएका थिए। तर अहिले समय फेरिएको छ। प्रतिस्पर्धाकै कारण उपभोक्ताले सस्तो सिमेन्ट पाए भने उद्योगीको 'ब्यालेन्स सिट' मा पनि प्रभाव पर्न थालेको छ। नाफा कमाएका उद्योग संकटको भूमरीमा पर्न थालेका छन्।

‘डन्डीको जस्तो खराब अवस्था सिमेन्टको छैन,’ एक उद्योगीले भने, ‘तर यही हालतमा रहे केही सिमेन्ट उद्योग बन्दको नियति ब्योहोर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिन्छ।’ 

सिमेन्ट र डन्डीको लगानीको प्रकृति र प्रवृति एउटै छ।  भूकम्पमा नाफा देखेपछि सिमेन्ट उद्योगमा ठूला लगानी भित्रिएको थियो। केही नयाँ अनुहार पनि सिमेन्टमा आएका छन्। चिनियाँ संयुक्त लगानीको होङसी शिवम सिमेन्ट उद्योगले दैनिक ६ हजार टनको प्लान्ट लगाएको छ।

संचालनमा रहेका उद्योगले क्षमता विस्तार गरे। मागभन्दा आपूर्ति बढी भएपछि सिमेन्ट उद्योगमा पनि ‘प्राइसवार’ सुरू भयो। 

प्राइसवारले सिमेन्टको मूल्य एक वर्षकै अवधिमा बोरामा दुई सय रूपैयाँ घट्यो। अहिले होङ्सी शिवमले पिपिसी सिमेन्ट ४ सय ८५ (उद्योग मूल्य) रूपैयाँमा बिक्री गर्न थालेको छ। होङसीले डिलरलाई पिपिसी सिमेन्ट बोराको ६ सय रुपैयाँमा दिन्छ। पिपिसी सिमेन्टमा स्थापित भएका शिवम र अर्घाखाँची सिमेन्टले समेत नगदै पाए बोराको ६ सय १० रुपैयाँ डिलरलाई बिक्री गरिरहेका छन्। 

एक उद्योगीका अनुसार 'ब्रेक इभेन' मै सिमेन्ट बिक्री सुरु भएको छ। 'तर पनि माग छैन,’ ती उद्योगीले भने, 'सिमेन्ट उद्योग नचलाए थप नोक्सानी हुन्छ। उत्पादित सिमेन्ट पनि निश्चित समयमा बिक्री गर्नुपर्छ। त्यसैले अझै घटाघटमा सिमेन्ट बिक्री हुने सम्भावना छ।’

गत वर्षकै तथ्यांकमा नेपालमा एक करोड ३० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन भएकोमा ९०  लाख टन खपत भएको थियो। यो आधारमा पनि सिमेन्ट उद्योगको संकट स्पष्ट देखिन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत शिवम सिमेन्टको मुनाफा ४६ प्रतिशतले घटेको आधारमा पनि सिमेन्ट संकटको तस्वीर छर्लङ्ग हुन्छ।

क्लिंकरमा पनि ‘प्राइस वार’
सिमेन्ट मात्रै होइन कच्चा पदार्थ क्लिंकरमा पनि 'प्राइस वार' सुरू भएको छ। स्वदेशी उद्योगबाट मागभन्दा बढी उत्पादन भएपछि यस्तो भएको हो। 

'प्राइस वार' कै कारण अहिले क्लिंकरको मूल्य प्रतिटन साढे सात हजारमा आइपुगेको छ। चिनियाँ संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवम सिमेन्टले क्लिकंर उत्पादन थाल्नेबित्तिकै प्रतिटन ८ हजार ५ सयमा बिक्री गरेको थियो। 

होङ्सीबाट सुरू भएको 'प्राइस वार' राजेश मेटल क्राफ्ट (आरएमसी) समूहको पाल्पा सिमेन्टसम्म आइपुग्दा ७ हजार ७ सय रुपैयाँमा झरेको छ।  पाल्पा सिमेन्टले ७ हजार ७ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको जानकारी पाउनेवित्तिकै अर्घाखाँची सिमेन्टले टनकै दुई सय रुपैयाँ घटाएर ७ हजार ८ सय रूपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ।

रिद्धिसिद्धिले १५ दिनभित्रै क्लिंकरको व्यवसायिक उत्पादन सुरू गर्दैछ भने शंकर समूह र गोल्छाको संयुक्त लगानीको सौर्य सिमेन्ट पनि थपिएपछि क्लिंकरको मूल्यमा थप प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

उद्योगबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण लागतभन्दा कम मूल्यमा क्लिंकरको बिक्री भइरहेको छ। आरएमसी समूहका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालका अनुसार प्रतिटन क्लिंकरको लागत ८ हजार रूपैयाँ पर्ने बताउँछन्। 

‘चुनढुंगा ढुवानीदेखि सबै जोड्दा हाम्रो लागत ८ हजार रुपैयाँ छ। तर अहिले उत्पादित क्लिंकर हामीले ७ हजार ७ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छौं,’ उनले भने, 'उत्पादन भएको क्लिंकर थुपारेर राखेर भएन। त्यही भएर लागतभन्दा कममा बिक्री गरिरहेका छौं।’ 

अर्बौ बक्यौंता बजारमा 
सिमेन्ट र डन्डी उद्योगले अर्बौ रुपैयाँ बजारबाट उठाउन बाँकी रहेको पाइएको छ। उद्योग खोल्ने प्रतिस्पर्धासँगै सुनिश्चितताबिनै सिमेन्ट र डन्डी बिक्री गर्दा अर्बौ रुपैयाँ उठ्न बाँकी बस्दा ती उद्योग झन् संकटमा फँसेका छन्।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार बजारमा बक्यौंताको रकम अर्बौ रहेको र कतिपय उठाउनै कठिन हुने अवस्थामा छ। ‘बजारमा सिमेन्टको अर्बौ रुपैयाँ बक्यौंता छ,’ संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बिजमाण्डूसँग भन्छन्, ’कतिपय उधारो पैसा उठ्नै नसक्ने अवस्था रहेको  समेत देखिएको छ।’ 

पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा सिमेन्ट र डन्डीको पैसा उठ्नै कठिन भएको छ। अम्बे समूहका अध्यक्ष एवं रिद्धिसिद्धि सिमेन्टका संचालक हरि न्यौपानेका अनुसार सिमेन्ट र डन्डीको बजारमा फँसेको अर्बौ रूपैयाँ उठाउनै कठिन हुन थालेको छ। ‘उद्योगले सबै नगदमै सामान ल्याएर उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री गर्छन्। तर बजारबाट १ सय २० दिनमा समेत पैसा आउन छाडेको छ,' उनले भने, 'यो समस्याले निर्माणजन्य उद्योग नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ ।’ 

सात महिनायता बजारबाट बक्यौंता रकम उठ्न कठीन हुन थालेको थियो। पहिला ४५ दिनभित्र सिमेन्ट र डन्डी बेचेको पैसा आउँथ्यो। तर अहिले १ सय २० दिनमा समेत पैसा आउन कठीन हुन थालेको छ। भुक्तानीकै साइकल (चक्र) पनि भत्किन थालेको छ। 

नयाँ आएका सिमेन्ट र डन्डी उद्योगले कुनै सुनिश्चितताबिनै सामान बेच्न थालेपछि समस्या थप चुलियो। एक उद्योगीका अनुसार, बैंक ग्यारेन्टी र चेक बिना नै सामान दिने तर त्यसको भुक्तानी नै आएन। 

‘सिमेन्ट र डन्डी उद्योगले उधारोमै सामान बेच्दै आएका हुन्। एक वर्ष अघिसम्म बैंक ग्यारेन्टी र ब्याक डेटकै भएपनि चेक लिएर सामान दिने गरिएको थियो। तर अहिले भूक्तानीको कुनै प्रतिवद्धता बिना नै सिमेन्ट र डन्डी बिक्री गर्न थालियो,’ ती उद्योगीले भने, ’यो रकम पनि ठूलै भइसकेको छ।’ सुरुमा भूक्तानीको चक्र बिग्रिए पनि अहिले भने उधारो रकम नै उठ्न छाडेको छ।

संकटका बेलामा सिमेन्ट उद्योगी नै विभाजित
संकटका बेलामा उद्योगी एकजुट हुनुपर्ने बेलामा उद्योगी नै विभाजित भएका छन्। 

बिक्री घट्न थालेपछि उद्योगीले एकअर्काको उत्पादनमै खोट लगाएर बजार हिस्सा बढाउन खोजे। बजार खोसाखोस गर्न सुरू भएको प्रतिस्पर्धाले सिमेन्ट उत्पादक संघ नै दुई टुक्रा भएको छ।

संघबाट बाहिरिएका उद्योगीहरुले नेपाल सिमेन्ट तथा क्लिकंर उत्पादक संघलाई अघि बढाउने भएका छन्।

सिमेन्टमा हुने म्याग्नेसिया (एमजीओ) को मापदण्डका बारेमा उद्योगी बीचनै मतान्तर भएपछि संघ दुई चीरा भएको थियो। यो एमजीओको मुद्दा पनि आफ्नो सिमेन्टको बजार बिस्तारकै लागि भएको थियो। 

यही विवादका कारण नवलपरासी पूर्वका क्लिकंरसहितका ठूला उद्योगीले संघबाट औपचारिक विदा भए। संघबाट सर्वोत्तम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, पाल्पा सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट लगायतका ठूला २२ उद्योग बाहिरिए। उनीहरू बाहिरिएपछि उधारो राख्ने डिलरलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया नै अघि बढेन।

तीन महिनाअघि सिमेन्ट उत्पादक संघले उधारो नतिर्ने डिलरलाई कालोसूचीमा राखेर सिमेन्ट नदिने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने कर्जा सूचना केन्द्र जस्तै संस्था स्थापना गर्ने योजना उद्योगी विभाजित भएका कारण रोकिएको छ।  

क्लिंकर उद्योग नै समस्यामा
सुरूमा ग्राइन्डिङ युनिट समस्यामा आंकलन भएपनि पहिला क्लिंकरसहितका उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ।

ठूला उद्योगले क्लिकंरमा 'प्राइस वार' सुरू गरेकाले ग्राइन्डिङ युनिटलाई राहत भयो। एक उद्योगीका अनुसार सात हजार टनमा क्लिंकर पाउन थालेपछि ग्राइन्डिङ युनिट सस्टेन गर्ने देखिएको छ। तर ठूला लगानीमा खोलिएको क्लिंकरसहितको उद्योगलाई भने बजार स्थापित गर्न पनि धौधौ परेको छ।

‘ग्राइन्डिङ होइन सुरूमा क्लिकंरसहितकै उद्योग संकटमा जाने देखेको छु। त्यो उद्योगले उत्पादित सिमेन्ट बिक्री गर्न पनि कठिन हुन्छ। क्लिकंर लागत भन्दा पनि कममा बेच्नुपर्ने अवस्था आएकोले संकट त्यहीबाट आउने निश्चित छ,’ एक उद्योगीले भने।

कसरी जोगाउने उद्योग ?
सिमेन्टको माग बढाउन अहिलेको विकास खर्च बढाएर मात्रै सम्भव छैन। उत्पादित सिमेन्ट भारत निकासी गर्ने वा कंक्रिट सडक बनाउने। यी दुई विकल्प अगाडि बढाए मात्रै सिमेन्ट र डन्डी उद्योग रिभाइभ गर्न सकिन्छ। सिमेन्टको निकासी तत्कालका लागि सम्भव छैन। 

बिजुलीको लागत र  ढुवानी भाडाका कारण तत्कालै भारत निकासी सम्भव छैन। सिमेन्ट उद्योगलाई बिजुलीको महशुलमा अनुदान दिन सकेमा भारतको सीमा क्षेत्रमा सिमेन्ट निकासी सम्भव रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष एवं अर्घाखाँची सिमेन्टका संचालक पशुपति मुरारका बताउँछन्। उनका अनुसार दोस्रो विकल्प भनेको कंक्रिट सडक निर्माणका योजनालाई बढावा दिनुपर्छ। 

कंक्रिट सडक बिटुमिनको भन्दा बलियो हुने र स्वदेशी उद्योग समेत जोगिने उनको तर्क छ। उद्योगीको मागअनुसार सरकारले पनि कंक्रिट सडक निर्माणका लागि अध्ययन सुरू गर्ने बताएको छ। तर अहिलेसम्म कुनै मूर्त रूप भने पाएको छैन।

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले सडकको आयुलाई हेरेर कंक्रिट सडकको योजना बनाउन थालेको बताए। ‘केही वर्षभित्रै नमूना सडक बनाउने सोच विभागले बनाएको छ। त्यसका लागि सिमेन्टको उत्पादन क्षमता बढ्नुपर्छ भने मूल्य पनि घट्नुपर्छ,’ उनले केही समय अघि बिजमाण्डूसँग भनेका थिए। सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य घटेकाले यही समय कंक्रिट सडकका लागि उपयुक्त हो। परीक्षणको रुपमा कंक्रिट सडक बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने विकल्प उद्योगीले सरकारलाई दिँदैछन्।

अहिले घुम्ती, धेरै उकालो र ओरालो, पानी जम्ने र सतह चिसो भइरहने ठाँउमा कंक्रिट नै प्रयोग गरिन्छ। तर त्यो सडकको लम्बाई पाँच सय मिटरभन्दा पनि कम छ। विभागकै उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाका अनुसार कालोपत्रे नखप्ने त्यस्ता  सडकको पहिचान गरेर कंक्रिट सडक निर्माण भइरहेको छ। 

कालोपत्रे बिटुमिन र चिप्स  गरेर पक्की सडक निर्माण गरिन्छ भने कंक्रिट सिमेन्ट, छड र गिटी प्रयोग निर्माण गरिन्छ। संसारमा सबैभन्दा बढी सडक कालोपत्रे गरेर निर्माण भएको छ। अल्पकालिन रुपमा कालोपत्रे कंक्रिट भन्दा सस्तो पर्छ।

कालोपत्रेको तुलनामा ढलानको आयु धेरै हुन्छ, तर यो महँगो पर्छ। इन्जिनियरहरूका अनुसार यो कंक्रिट सडक तीन गुणाभन्दा महँगो पर्छ। 


Share this Story

   

फलामे छड मागभन्दा आपूर्ति धेरै, 'प्राइस वार' ले उत्पादन बन्द, आधा खर्ब लगानी जोखिममा   को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)

buddhi[ 2019-12-13 11:19:01 ]
Aptharo ma Janata lai lutne kam bandgare bhaye sayad yo aawastha aaudain ki.

   हालसम्म ६५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


organicsanu[ 2019-12-08 07:15:23 ]
देशको आवश्यकता र बजारको अध्यायन गरी लाईसेन्स बेच्ने काम गरेको भए यस्तो समस्या हुँदैन थियो कि ? प्रलोभनमा लाईसेन्स दिने र बैकको लगानी दुबाउने काम सरकारी र निजी क्षेत्रबाट भयो कि ? ? अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।

   हालसम्म ८९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell