काठमाडौं । सरकारी ऋणपत्रको कारोबार अझै सहज हुन सकेको छैन। लगानीकर्ताले ऋणपत्रको कारोबार अनलाइन नै गर्न सक्ने भए पनि अभौतिक 'डिम्याट'  नभएको कारण ऋणपत्रको कारोबार हुन नसकेको हो । 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सरकारी र संस्थागत (कर्पोरेट) गरि ३५ ऋणपत्र सूचीकृत छन्। जसमा १५ वटा सरकारी छन् भने २० वटा संस्थागत ऋणपत्र छन्।

तर ती मध्ये १४ वटा ऋणपत्र मात्रै केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सीडीएससी)मा सूचीकृत छन् । प्रणालीमा सूचीकृत भए पनि सबै ऋणपत्र भने डिम्याट भएका छैनन् । डिम्याट भएको ऋणपत्र मात्रै लगानीकर्ताले अनलाइन कारोबार गर्न सक्ने नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए ।

लामो समयदेखि ऋणपत्रको कारोबारलाई व्यापक बनाउने सरकारको योजना छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सरकारले ऋणपत्रको कारोबारलाई सहज बनाउन अनलाइनमार्फत कारोबार गराउने भनेको थियो । जस अनुरूप नेप्सेले ऋणपत्रको कारोबारलाई अनलाइनमार्फत नै कारोबार गर्न सक्ने वातावरण बनाइसकेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए। यतिबेला लगानीकर्ताले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार पद्धतिमार्फत ऋणपत्रको कारोबार गर्न सक्छन् । 

सरकारको योजना अनुरूप ऋणपत्रको कारोबारलाई अटोमेटेड गरिएको भएपनि सरकारी ऋणपत्रको कारोबार गर्न भने लगानीकर्ताले अझै नेप्से धाउनु पर्छ । किनकि  सरकारले जारी गरेका कुनै पनि ऋणपत्र अझै डिम्याट भएका छैनन्। डिम्याट नभएको ऋणपत्रको अनलाइन कारोबार गर्न सकिँदैन। एकातिर सरकारले नै ऋणपत्रको कारोबार सहज बनाउन विद्युतीय माध्यम लैजाने घोषणा गरेको छ भने उता डिम्याट नै नगरी विद्युतीय कारोबारमा असहयोग गर्दै आएको छ। 

 
केही संस्थागत लगानीकर्ताले भने ऋणपत्रलाइ अभौतिक गरिसकेका छन् । तर उनीहरूले समेत सबै ऋणपत्र अझै अभौतिक गरेका छैनन्। सीडीएससीका अनुसार ३५ ऋणपत्रमा हाल १४ संस्थाका २ करोड २९ लाख ८६ हजार ४ सय ६४ इकाई ऋणपत्र सूचीकृत छन्। जसमा २ करोड १ लाख ३० हजार ५८० इकाई मात्रै डिम्याट भएका छन्। यिनै ऋणपत्र मात्रै अनलाइन कारोबार गर्न सकिन्छ।

ऋणपत्र अभौतिक गर्दा सीडीएससीले निश्चित शुल्क लिने गरेको छ । शुल्क नतिरेसम्म उसले ऋणपत्र अभौतिक गर्दैन । शुल्कका कारण सरकार र केही संस्थागत लगानीकर्ताले ऋणपत्र अभौतिक नगरेको एक संस्थागत लगानीकर्ताका प्रमुखले बताए । उनका अनुसार ऋणपत्रको नगन्य कारोबार हुने भएकाले उनीहरूले अभौतिक नगरेका हुन्। अभौतिक गरेपछि सीडीएससीलाई वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्छ । वर्ष दिनमा शुल्कसमेत नउठ्ने गरी ऋणपत्रको कारोबार हुने भएकाले उनीहरूले अभौतिक गराउन चासो नदिएका हुन्।

कुनै पनि सेवाले सुरुवातदेखि नै गति नलिने नेप्सेका अधिकारी बताउँछन् । उनीहरू नेप्सेको उदाहरण दिँदै भन्छन्, 'सुरुवाती समयमा नेप्सेमै शेयर कारोबार गर्न मान्छे खोज्नु पर्थ्यो । समय सँगै त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।' सुरुवाती समयमा शेयर कारोबारकै शुल्कले नेप्सेका एक/ दुईजना कर्मचारीलाई समेत तलब दिन पुग्दैनथ्यो । 

तर नेप्सेले शेयर कारोबारलाई नियमित नै राख्यो । जसका कारण शेयर कारोबारले व्यापकता पाएको हो। नगण्य मात्रामा कारोबार हुन्छ र त्यो कारोबारको रकमले वार्षिक शुल्क समेत तिर्न पुग्दैन भनेर लगानीकर्तालाई प्राप्त सुविधाबाटै बत्र्चित गराउनु न्यायोचित नहुने नेप्सेका अधिकारी बताउँछन्।

ऋणपत्रको डिम्याट गर्न सरकार केही संस्थाको उदासीनताका कारण लगानीकर्ताले ऋण पत्रको कारोबार गर्न नेप्सेकै कार्यालय धाउनु पर्छ । नेप्सेको कार्यालयमा हातैले लेखेर कागजी (म्यानुअल) कारोबार गर्नुपर्छ। 

जबकि डिम्याट भएको ऋणपत्र घरमै बसेर शेयर खरिद बिक्री गरे जसरी नै कारोबार गर्न सकिन्छ। जसको लागि ब्रोकर कार्यालय वा आफ्नै युजर नेम पासवर्ड प्रयोग गरी लगानीकर्ताले अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न सक्छन्। लगानीकर्ताले ब्रोकर वा आफ्नै अनलाइन सेवाबाट शेयर खरिदबिक्री गर्दा शेयरको ठाउँमा बोण्ड(ऋण पत्र) को फिचर छनोट गर्नुपर्छ। यसरी छनोट गरी लगानीकर्ताले कारोबार गर्दा अनलाइनबाटै कारोबार गर्न सक्छन्। 

विकसित राष्ट्र हरूको स्टक एक्सचेन्जमा इक्युटी (शेयर ) र बोण्ड (ऋणपत्र)को बराबर जसो कारोबार हुने गर्छ । सोही कारण सरकारले यसको कारोबारलाई सहज बनाउने योजना अघि सारेको हो। तर प्रचार प्रसार र कारोबार झन्झटिलो भएको कारण वर्षदिनमा ऋणपत्रको कारोबार भने नगण्य मात्रामा हुने गरेको छ । 

डिम्याट नभएको ऋणपत्र कारोबार गर्न यतिबेला किन्ने र बेच्ने दुवै नेप्सेको कार्यालयमा पुग्नै पर्छ । तर अनलाइन भए लाखौँ लगानीकर्ताले एकै पटक खरिद र बिक्रीको आदेश दिन सक्छन् । यसले लगानीकर्तालाई शेयर खरिद गरिदिनु पर्ने झन्झट समेत हुँदैन। जसले गर्दा सबै ऋण पत्रको कारोबारको फ्रिक्वेन्सी बढाउन सबैभन्दा पहिले सरकार र संस्थागत लगानीकर्ताले अभौतिक गराउनु पर्ने नेप्सेका अधिकारी बताउँछन्।