राष्ट्र बैंकले शेयर बिक्रीमा राखेपछि नेप्से निजीकरण बहश: सरकारी संस्थाले किने कसरी निजीकरण?




काठमाडौँ। दुई बर्षअघि अर्थसचिव डा. राजन खनालले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को शेयर बिक्री गर्न तयार हुनुपर्ने भन्दै संस्थागत लगानीकर्ता खोज्न आग्रह गरेका थिए।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्तीका अवसरमा उनले भनेका थिए- ‘सरकार आफ्नो शेयर बेच्न तयार छ। तर 'व्यक्तिलाई बेच्दा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले संस्थागत लगानीकर्ता खोज्नुहोस्।' 

TATA
SANIMA new
Jagdamba Steel

त्यो बेला बोर्ड अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की नयाँ स्टक खोल्ने भन्दै मरिमेटेर लागेका बेला सचिव खनालले घुराउरो रुपमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विकल्पमा नेप्सेमा निजी क्षेत्र प्रवेशको विकल्प सुझाएका थिए।

उनले नेप्सेको स्तरोन्नति नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँदा कसरी सुधार हुन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न समेत गरेका थिए। त्यही कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिबी नेपालले आगामी वर्षभित्र नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको शेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यही घोषणा अनुसार राष्ट्र बैंकसँग रहेको नेप्सेको शेयर बिक्रीका लागि खुल्ला भएको छ।

नेप्सेलाई बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउन शेयर विनिवेश (डाइभेस्ट) गर्न खोजिएको हो। नेप्सेलाई बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रको प्रवेशनै चाहिने लगानीकर्ता निरञ्जन टिवडेवाला बताउँछन्। 

‘शेयर बजारलाई फराकिलो बनाउने हो भने नेप्सेको पुर्नसंरचना आवश्यक पर्छ। हामीले देशभित्रका मात्रै होइन विदेशी लगानी समेत भित्र्याउनका लागि नेप्से आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि नेप्सेमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ’नेप्सेको शेयर बिक्री गर्दानै नेपालको शेयरमा विदेशीले समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिएमा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ।हामीले ठूलै सोच राखेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।’

टिवडेवालाले नेप्सेमा सरकारी अधिपत्यको अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रको प्रवेश अत्यावश्यक भएको दोहोर्याउँछन्।

धितोपत्र बजारहरूको छाता सङ्गठन 'इन्टरनेशनल अर्गनाजेसन अफ सेक्यूरिटिज कमिसन (आइओएससी) र स्टक एक्सचेन्जको छाता सङ्गठन 'डव्लुएसइ’ले समेत नेप्से निजीकरण गर्न सुझाब दिएको छ।

गत जेठमा स्टक एक्सचेन्जहरुको छाता संगठनको भेलाले समेत नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने विषयलाई स्ट्रङ रुपमा उठाएको थियो।त्यो भेलामा राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे सेमत उपस्थित थिए।

त्यो भेलाले नेप्सेमा निजी क्षेत्रको अपनत्व बढाउन सरकारी होल्ड घटाउन सुझाब दिँदै धितोपत्र बोर्डको स्वायतता कायम राख्न सुझाब दिएको थियो।उनीहरुले भनेका थिए ‘शिक्षा र स्वास्थ्य वाहेक आधारभूत सेवा नभएकोले सरकारले नेप्सेमा होल्ड कायम राखिरहनु उपयुक्त हुँदैन।’

इन्भेष्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष डा. आत्मराम घिमिरे अन्तर्राष्ट्रिय फोरममै नेप्सेको मुद्दा उठिसकेको बताउँदै सरकारको होल्डमा रहेको नेप्सेको शेयर विस्तारै विनिवेश गर्नुपर्ने बताउँछन्।‘शेयर कारोबारका सबै क्षेत्र निजी क्षेत्रबाट परिचालित हुन्छ।तर नेप्से सरकारी स्वामित्वमा राखिरहनु उपयुक्त हुँदैन।सरकारी संरचनाले शेयर बजारलाई स्पीडअप समेत गर्न सक्दैनन्’ उनले भने,’नियमन गर्ने निकाय बलियो बनाएर नेप्सेमा निजी क्षेत्रको होल्ड बढाउँदा स्वदेश तथा विदेशका लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश जान्छ।’ 

घिमिरेले राष्ट्र बैंकले बिक्री गर्न लागेको शेयरमा समेत सरकारी स्वामित्वको संस्था भन्दा निजी क्षेत्रलाईनै प्राथमिकतामा राख्दा राम्रो नजिर बस्ने बताए।

‘शेयर बिक्री लिलाम बढाबढमा हुन्छ त्यसमा हामीले प्रश्न उठाउन मिल्दैन।तर सरकारकै स्वामित्व रहेको संस्थाले बिक्री गरेको शेयर अर्को सरकारी संस्थाले किन्ने परिस्थिती सिर्जना भएमा त्यसले पुर्नसंरचनाको कुनै अर्थ राख्दैन’ उनले भने।

सरकारकै बोलवाला
अहिले नेप्से पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा भएकाले बोर्डमा सबै  सरकारकै प्रतिनिधित्व छ। नेप्सेमा अहिले सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैकको ३४.६० प्रतिशत, तत्कालिन एनआईडीसीको ६.१२ प्रतिशत र ब्रोकरसहित अन्यको ०.६२ प्रतिशत शेयर हिस्सा छ। 

हाल नेप्सेमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति छ। जसमा अध्यक्ष लगायत एक सदस्य सरकारको तर्फबाट नियुक्त हुन्छ भने राष्ट्र बैकबाट दुई, वाणिज्य बैकबाट एक र नेप्सेबाट एक जना सदस्य छन्। सञ्चालक समितिमा एक सदस्य विज्ञ हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर नेप्सेले स्थापनाकाल देखिनै विज्ञ सदस्य भने नियुक्त गरेको छैन।

६ सदस्यीय सञ्चालक समितिबाटै चलाउँदै आएको छ। यो विषयमा सरकार र नेप्से दुवैले चासो नदिएका कारण विज्ञ सदस्य नियुक्त नभएको हो। सरकारको शेयर भएकै कारण अध्यक्ष चयनमा उसकै भूमिका बढी रहन्छ। सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका सहसचिवले सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय बैकबाट दुई, वाणिज्य बैकबाट एक र नेप्सेकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्यको भूमिकामा छन्। सञ्चालक समितिमा नियुक्त हुने सबैजसो सदस्य सरकारीनै छन्।

अझ विभिन्न सरकारी संस्थाका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति संचालक हुँदा कतिपय निर्णय लामो समयसम्म थन्किएर बस्ने गरेका छन्। 

‘सरकारको उपसचिव र सहसचिवले आफ्नै मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गतका धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरु नेप्सेका संचालक भएर धेरै समय दिनसक्ने अवस्था छैन। र, कुनै निर्णय गर्दा समेत आफ्नो करियरमा दाग लाग्ने भन्दै पन्छिने गर्नुहुन्छ’ नेप्सेका एक अधिकारीले भने, ’जोखिम उठाउन नसक्ने भएकै कारण कतिपय निर्णय समयमा हुन सकेका छैनन्। शेयर बजारजस्तो संवेदनशील विषयमा समयमा निर्णय नहुँदा त्यसले करोडौंको बजार प्रभावित पार्छ।’

नेप्सेमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुनेवित्तिकै शेयर बजारसँग सम्वन्धित निर्णय तत्काल गर्न बाटो खुल्छ। निजी क्षेत्रबाट आउने प्रतिनिधीले जोखिम वहन गर्ने क्षमता समेत बढी हुन्छ।

सरकारी संस्थाले नै किन्ने सम्भावना पनि बढी?
केन्द्रीय बैकले बिक्री गर्न लागेको शेयर बैङ्क वित्तीय संस्था तथा सुचीकृत संस्थाले मात्र खरिद गर्न पाउने छन्। 

यो हिसाबले नयाँ सदस्यमा व्यवसायिकता घरानाको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना छ। तर केन्द्रीय बैकले बिक्री गर्न लागेको शेयर नागरिक लगानी कोष वा सरकारी स्वमित्वनै बढी भएका सूचीकृत संस्थाले खरिद गरेमा सञ्चालकले किन्ने सम्भावना समेत प्रवल छ। पछिल्लो समयमा हुने शेयर किनबेचमा सरकारी स्वामित्वकै संस्थाले बढी रेटमा टेण्डर हाल्ने गरेका छन्। त्यो आधारमा नागरिक लगानी कोष वा अरु कुनै सरकारी संस्थाले शेयर किनेमा नेप्सेमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुनै सक्दैन्।


Share this Story

   

राष्ट्र बैंकले शेयर बिक्रीमा राखेपछि नेप्से निजीकरण बहश: सरकारी संस्थाले किने कसरी निजीकरण? को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)

Mahesh man shrestha[ 2019-09-27 08:04:45 ]
NRB lagayet anya sarkari share auction garda NEPSE lai Privatization garne mukhya lakchhya bhayeko le anya sarkari sansthagat nikay haru lai pratibandha gariyeko karan janayi auction garna sakinxa hola ni , ya NRB, bibhinna bittiya sanstha ka regulator body bhaye ko nata le pani kadai ka satha ukta auction ma participate huna nadine byabastha milauna milxa . Privatization garda garauda public ko lagi pani kehi nischit % nirdharan garnu ra sanchalak samiti ma pani nischit sankhya aniwarya byabastha garda privatization ko uddesya pura hunxa jasto lagxa .

   हालसम्म ४८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


tanka suwal[ 2019-08-07 01:44:25 ]
Nepal Clearing House ko ni NRB ko share bechnu parcha... NRB is promoting a private company and ripping off Nepalese Citizens

   हालसम्म १४४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell