'प्रादेशिक असन्तुलन घटाउन तत्कालै योजना बनाउनुपर्छ,' डा.डिल्लीराम पोखरेलको लेख




पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार गठन भई नयाँ साशकीय स्वरुपले पूर्णता पाइसकेकोे छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै संघ, प्रदेश एवम् स्थानीय तहका आर्थिक, समामाजिक एवम् प्रशासनिक गतिविधि सम्बन्धी प्रारम्भिक तथ्याङ्क विवरणहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

यसै क्रममा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सातै वटा प्रदेशमा उपलब्ध उत्पादनका विभिन्न साधनमार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धिको कुल योगफल मापन गर्ने प्रदेशगत गार्हस्थ्य उत्पादन सम्बन्धी तथ्याङ्क पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको छ । उत्पादन (मूल्य अभिवृद्धि) विधिद्वारा मापन गरिएकोप्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सम्बन्धी उक्त तथ्याङ्कलाई आधार मानी यस आलेखमा प्रदेश अर्थतन्त्रको आकार, संरचना, वृद्धिदर तथाप्रादेशिक आर्थिक गतिविधिको यथार्थ एवम् तुलनात्मक स्थितिका बारेमा संक्षिप्त रुपमा चर्चा गरिएको छ । 

Tata
Jagdamba Steel
Sanima Bank

प्रदेश नं १ः आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश १ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) रु. ५०६ अर्ब हुने अनुमान छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (रु.३४६४ अर्ब) को १४.६ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश १ को आर्थिक वृद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा) ६.४९ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय औसत वृद्धिदर (६.८१ प्रतिशत) भन्दा ०.३२ प्रतिशत विन्दुले कम हो । अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत संरचना हेर्दा प्रदेश १ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी अर्थात् ३६.८ प्रतिशत रहेको छ भने त्यसपछि क्रमशः थोक तथा खुद्रा व्यापारको ९.५ प्रतिशत, निर्माणको ९ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगको ७.८ प्रतिशत, शिक्षाको ७ प्रतिशत र रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापको योगदान ६.८ प्रतिशत रहेको छ । 

प्रदेश नं २ःआर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश २ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनरु. ४४४ अर्ब हुने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको १२.८ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश २ को आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा ०.२८ प्रतिशत विन्दुले कमअर्थात् ६.५३ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ । प्रदेश २ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी अर्थात् ३९.९ प्रतिशत रहेको छ भने त्यसपछि क्रमशः थोक तथा खुद्रा व्यापारको १३.३ प्रतिशत, यातायात भण्डारण तथा संचार क्षेत्रको ८.९ प्रतिशत, शिक्षाको ८.८ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगको ६.१ प्रतिशत र निर्माणको योगदान ५.८ प्रतिशत रहेको छ ।  

प्रदेश नं ३ः आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश ३ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनरु. १४३३ अर्ब हुने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ४१.४ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश ३ को अर्थतन्त्र७.०४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय औसत वृद्धिदरभन्दा ०.२३ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । प्रदेश ३ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान सबैभन्दा बढी अर्थात् २२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि क्रमशः रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापको योगदान २०.१ प्रतिशत, कृषिको १३ प्रतिशत, वित्तीय मध्यस्थताको ११ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगको ५.५ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रको योगदान ५.५ प्रतिशत रहेको छ ।  

गण्डकी प्रदेशःआर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. २८८ अर्ब हुने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको८.३ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.०६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यो वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा ०.२५ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी अर्थात् २९.९ प्रतिशत रहेको छ भने त्यसपछि क्रमशः निर्माणको११.४ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारको ८ प्रतिशत, शिक्षाको ७.३ प्रतिशत र रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापको योगदान ७.३ प्रतिशत रहेको छ ।  

प्रदेश नं ५ः आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश ५ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनरु. ४५३ अर्ब हुने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको १३.१ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश ५ को अर्थतन्त्र ७.३७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय औसत वृद्धिदरभन्दा ०.५६ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । प्रदेश ५ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी अर्थात् ३०.९प्रतिशत रहेको छ भने त्यसपछि क्रमशः थोक तथा खुद्रा व्यापारको १०.४ प्रतिशत, निर्माणको ९.७ प्रतिशत, शिक्षाको ८.८ प्रतिशत, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापको ६.८ प्रतिशत र  उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ६.५ प्रतिशत रहेको छ । 

कर्णाली प्रदेशःआर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनरु. ११९ अर्ब हुने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ३.४ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.६८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यो वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा १.१३ प्रतिशत विन्दुले कम हो । कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी अर्थात् ३२.९ प्रतिशत रहेको छ भने त्यसपछि क्रमशः शिक्षाको १४.३ प्रतिशत, निर्माणको ११ प्रतिशत, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापको ८.६ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षाको ७.८ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान ६.४ प्रतिशत रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशः आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. २२१ अर्ब हुने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ६.४ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्र ६.२५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय औसत वृद्धिदरभन्दा ०.५६ प्रतिशत विन्दुले कम हो ।सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी अर्थात् ३८.१ प्रतिशत रहेको छ भने त्यसपछि क्रमशः शिक्षाको ११.८ प्रतिशत, निर्माणको १०.१ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारको ८.३ प्रतिशत ररियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापको योगदान५.७ प्रतिशत रहेको छ ।


आर्थिक गतिविधिको तुलनात्मक स्थिति
सातै वटा प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक अवस्था तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको महत्वपूर्ण हिस्सा (४१.४ प्रतिशत) प्रदेश ३ ले ओगटेको छ । संघीय राजधानी समेत रहेको यस प्रदेशमा व्यापार, रियल स्टेट, भाडा तथा अन्य व्यावसायिक क्रियाकलाप एवम् वित्तीय मध्यस्थता लगायतका प्रमुख आर्थिक गतिविधिहरु केन्द्रीकृत रहेका कारणयस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च रहेको हो । प्रदेश ३ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कर्णाली प्रदेशको भन्दा १२ गुणा, सुदूरपश्चिमको भन्दा ६ गुणा र गण्डकी प्रदेशको भन्दा ५ गुणाले बढी छ । यस आधारमा हेर्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि ज्यादै न्यून रहेको देखिन्छ । भौगोलिक विकटता, कम जनसंख्या एवम् ठूला उद्योगधन्दासमेत नरहेकाकारण कर्णाली प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर देखिएको हो । 

आर्थिक वृद्धितर्फ चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश ५ को वृद्धिदर सबैभन्दा बढी अर्थात् ७.३७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम अर्थात् ५.६८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि आर्थिक वृद्धि बढी हुने प्रदेशहरुमा क्रमशः गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ३, प्रदेश २, प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् । सातमध्ये तीन प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत (६.८१ प्रतिशत) भन्दा केही बढी छ भने बाँकी चार प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा कम हुने एकमात्र प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसरी आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा हेर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्यको तुलनामा कमजोर देखिन्छन् । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना हेर्दा ६ वटा प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी (३० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि) रहेको छ भने प्रदेश ३ मा थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा पहिलो स्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश १, २ र ५ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान अन्य प्रदेशको तुलनामा केही बढी तथा राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ । दिगोआर्थिक वृद्धि तथा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकोलेयस्ता उद्योगहरुको विस्तारबाट भविष्यमा यी प्रदेशहरुको समग्र आर्थिक अवस्था थप मजबुत हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने प्रदेश ३ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको महत्वपूर्ण अंश व्यापार, वित्तीय क्षेत्र, रियल स्टेट एवम् व्यावसायिक गतिविधिको रहेको छ भने कृषि क्षेत्रले १३ प्रतिशत मात्र अंश ओगटेकोे छ । त्यसैगरी, प्रदेश २ र ३ बाहेक सबै प्रदेशहरुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रको हिस्सा उच्च अर्थात् ९ प्रतिशतदेखि ११.४ प्रतिशतसम्म रहेको छ । पछिल्लो समयमा पूर्वाधार विकास प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको तथा भूकम्प पछिको व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माण कार्यले समेत गति लिएको कारण प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिमा निर्माण क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिलाई वृहत्तर वर्गीकरणका आधारमा हेर्दा प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको वाहुल्यता रहेको पाइन्छ । सेवा अन्तर्गत पनि उक्त प्रदेशहरु (कर्णाली बाहेक) मा व्यापार क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान कम रहेको सन्दर्भमा व्यापार क्षेत्रको हिस्सा उच्च रहनुले आयात तथा उपभोगमुखी अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ । यस तथ्यलाई हेर्दादिगो आर्थिक विकास तथा रोजगारी सृजनाका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी, सातमध्ये छवटा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको हिस्सा ७ प्रतिशत (प्रदेश १) देखि १४.३ प्रतिशत (कर्णाली प्रदेश) रहेको छ । पछिल्लो समयमा विद्यालयको पहुँच एवम् शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएकोले स्थानीय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

नेपालको आर्थिक विकासका प्रमुख संवाहकका रुपमा विगत लामो समयदेखि उच्च प्राथमिकतामा परेका जलविद्युत एवम् पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान अभैmपनि न्यून रहेको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमाविद्युत, ग्याँस एवम् पानी क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान १.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस क्षेत्रको योगदान अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा करिब ३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रकोप्रत्यक्ष योगदान २.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान केही बढी अर्थात् क्रमशः ३.९ प्रतिशत र ३ प्रतिशत रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रको संभावना एवम् यस सम्बन्धमा सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा हेर्दा राष्ट्रिय एवम् प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रले अपेक्षित योगदान दिन नसकेको देखिन्छ । यसका लागि नीतिगत दस्तावेज भन्दा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समय र साधन खर्चनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

अन्त्यमा, प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी पछिल्लो तथ्याङ्कलेक्षेत्रीय असन्तुलनको अवस्थालाई प्रष्ट रुपमा उजागर गरेको छ । भौगोलिक विषमता, प्राकृतिक, वित्तीय एवम् मानव संसाधनको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा विगत लामो समयदेखि विद्यमान यो समस्या तत्कालै निराकरण गर्ननसकिएपनि आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा भने यसतर्पm विशेष ध्यान दिनैपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक गतिविधिमा पछि परेका प्रदेशहरुको अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा पनि एक न्यूनतम स्तरभन्दा माथि ल्याउनेतर्पm राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनसके मात्र संघीयता सहितको आर्थिक विकासको मोडेल सफल हुने देखिन्छ । यसका लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका प्रदेशहरुको पूर्वाधार एवम् मानव संशाधन विकासमा उल्लेख्य लगानी विस्तार गनुपर्ने विषयले पहिलो प्राथमिकता पाउनु जरुरी छ । 

(पोखरेल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्।)


Share this Story

   

'प्रादेशिक असन्तुलन घटाउन तत्कालै योजना बनाउनुपर्छ,' डा.डिल्लीराम पोखरेलको लेख को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell