बिराटनगर। पूर्वको काँकडभिट्टा भन्सारमा वैशाख महिनादेखि रोकिएको टमाटरको निर्यात अझै खुलेको छैन ।

प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले गत साउनको अन्तिम सातामा आफूले टमाटरको निर्यात खुलाएको दाबी गरे पनि सरोकारवालाले अझै बन्द नै रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री आङ्बोले भारतीय राजदूत लगायतका व्यक्तिसित वार्ता गरी टमाटरको निर्यात सुचारु गरेको दाबी गरेका थिए ।

‘यो सिजनभरि एक दाना टमाटरको पनि निर्यात हुन सकेन, कसैले दाबी नगरे हुन्छ’, मेची उद्योगवाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपाल बस्नेतले भने, ‘नेपालबाट निर्यात हुने कृषि वस्तुमा भारतीय पक्षले तीन वटा पक्ष हेर्छ । पहिलो, निर्यातको सूचीमा उक्त वस्तुको नाम छ कि छैन, दोस्रो विषादीरहित छ कि छैन र तेस्रो सम्बन्धित उद्योगवाणिज्य सङ्घले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेको छ कि छैन । हामीले टमाटरको निर्यातमा विषादीरहित र उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको प्रमाण त जुटाउन सक्यौँ तर सूचीमा नाम नभएका कारण निर्यात हुन नसकेको हो ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर १ ले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष बस्नेतले टमाटर निर्यातको समस्या प्रस्तुत गरेका हुन् ।

इलाम र पाँचथरमा उत्पादित टमाटर निर्यात हुन नसकेका कारण बिर्तामोडको कृषि थोक बजारमा प्रति किलोग्राम २ रुपैयाँमा पनि विक्री हुन नभएको बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘किसानले अत्यन्त दुःखी हुँदै हजारौँ किलोग्राम टमाटर थोक बजारमा फ्याँकेर गएको हामीले आफ्नै आँखाले देख्यौँ’, उनको दाबी थियो, ‘इलाम र पाँचथरका गरी १५ सयभन्दा बढी किसान मर्कामा परेका छन् । एक किसानलाई कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँको घाटा छ । घटीमा ७५ करोडको नोक्सानी भएको छ ।’

बस्नेतले नेपालतर्फ एउटा टोमेटो सस वा केचपको कारखाना भएको भए यसरी टमाटर फ्याँकिने अवस्था नआउने स्पष्ट पारे । यस्तो कारखाना स्थापना गर्न सरकारले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

कृषि सचिव युवकध्वज जिसीले तीन तहका सरकारबिच आपसी समन्वय र सहकार्य नमिल्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे ।

‘माथिको सङ्घीय निकायले मैले त सबै बजेट र अधिकार तल पठाइसकेँ भन्छ, तलका सरकारले हामीलाई केही आएको छैन भन्ने उत्तर दिन्छन्’, सचिव जिसीको आग्रह थियो, ‘हलो कहाँनेर र कसरी अड्केको छ अब खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।’

नेपालमा उपयुक्त हावा, पानी, माटो, श्रम, चेतना, मल, वीउ र सिँचाइ हुँदाहुँदै पनि उत्पादन र उत्पादकत्व अत्यन्त कम भएको उनले जानकारी दिए ।

सचिव जिसीले किसानलाई उपयुक्त र पर्याप्त बजार र समर्थन मूल्य दिन नसक्ता व्यावसायिक उत्पादनमा ह्रास आएको स्पष्ट पारे ।
‘हामीसित के छैन ? उपयुक्त भूमि, हावा, पानी, सिँचाइ, मल, वीउ, सिँचाइ, चेतना सबै कुरा छ’, उनको कथन थियो, ‘तर यति हुँदाहुँदै पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छैन ।’

नेपालको संविधान र सङ्घीय सरकारको निर्देशनविपरीत जिल्ला समन्वय समितिले लगाएको करका कारण पनि किसान मारमा परेको जिसीको बुझाइ छ ।

संविधानअनुसार कृषि वस्तुको निकासीमा जिल्ला समन्वय समितिले कर लिन नपाउने कुरालाई सङ्घीय सरकारले सर्वत्र परिपत्र गरेको भए पनि परिपालन नभएको उनको गुनासो थियो ।

‘ताप्लेजुङको अलैँची विराटनगर ल्याइपुर्याउँदा चार गाउँ कर तिर्नुपर्छ’, सचिवको राय थियो, ‘कृषि वस्तुमा कर लिने नै हो भने एक ठाउँमा मात्र लिइयोस् । किसानलाई हरेक स्थानीय तहमा कर तिर्न बाध्य नपारियोस् ।’

प्रदेश नम्बर १ का सांसद् सावित्रा रेग्मीले जमिनको वैज्ञानिक सुधार नभएसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्ने बताइन् ।

‘उत्पादन गर्ने किसानको स्वामित्व र पहुँचमा जमिन हुनुपर्छ र किसानले कृषि वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउनु पर्छ’, सांसद् रेग्मीले भनिन्, ‘बैंकले सुविधामा दिने कृषि कर्जा पनि वास्तविक किसानले नभई केही टाठाबाठा अनि झोलामा खेत र प्रपोजल बोकेर हिँड्नेले लिइरहेका छन् । यसको अन्त्य जरुरी छ ।’

कार्यक्रमको उद्घाटन प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका थिए ।