• सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू

काठमाडौं । आक्रमक कर्जा लगानीलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले नयाँ ब्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले आक्रमक लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिलेको अनुपातमा साढे दुई प्रतिशत बिन्दु पुँजी कोष पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
 
२०७४ असार मसान्तभित्र लागू गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति भने नयाँ निर्देशन जारी भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ। अहिले बैंकहरुले १० प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नु पर्छ । लाभांस वितरण गर्ने हो भने ११ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
 
नयाँ ब्यवस्थापछि यसरी कायम गर्नु पर्ने अनुपात साढे १३ प्रतिशतसम्म पुग्ने छ। यसले बैंकहरुको प्रतिफल दिने क्षमतामा ह्रास आउँछ भने लगानीमा पनि केही संकुचन ल्याउँछ।
 
काउन्टर साइक्लिकल बफर नाम दिइएको नयाँ ब्यवस्थाले बैंकहरुलाई आक्रमक हुनबाट रोक्ने छ। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले काउन्टर साइक्लिकल बफर नीति कार्यान्वयनमा आए कर्जा विस्तारमा संकुचन आउने बताए। 'बैंकहरुको कर्जा विस्तार दरलाई अप्रत्यक्ष रुपमा घटाउन खोजेकोजस्तो देखिन्छ' उनले भने, 'अब निर्देशन कसरी आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।'
 
राष्ट्र बैंकले भने वासेल-३ साउन १ बाट पूर्ण रुपमा लागू भइसकेको अवस्थामा त्यसैभित्रको काम अन्तर्गत काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। 'यो नयाँ कुरा होइन । इकोनोमीमा समस्या आउँदा तथा कर्जा विस्तार आक्रमक भएर हुनसक्ने संभावित जोखिमलाई कम गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो' राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेले बिजमाण्डूसँग भने, 'यसले राम्रो नतिजा नै दिन्छ ।'
 
अर्थतन्त्र संकुचन हुँदा आउने समस्या वा अन्य फरक खाले समस्यामा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव नपरोस् भनेर पुँजीको भार थप्न खोजिएको हो। कर्जा विस्तार आक्रमक हुँदा बैंकहरुको जोखिम पनि बढेको हुन्छ। त्यस्तो बढेको जोखिमलाई कम गर्न पुँजी कोष अनुपातमा पनि बृद्धि गर्ने नीति काउन्टर साइक्लिकल बफर हो।
 
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका समस्या तथा कर्जा विस्तारजस्ता बिषयलाई हेरेर काउन्टर साइक्लिकल बफरअन्तर्गत बढिमा साढे दुई प्रतिशतसम्म पुँजी कोष अनुपात कायम गर्न निर्देशन दिन सक्छ। यसो हुँदा जुन बैंकमा जोखिम बढि हुन्छ त्यो बैंकले बढि पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नु पर्छ।
 
'समस्टिगत आर्थिक चरहरुमा भएको उतार चढाव र अर्थतन्त्रको चक्रीय प्रभावको कारण वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कुल जोखिम भारित सम्पतिको अधिकतम २.५ प्रतिशत बिन्दुसम्मको अतिरिक्त काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ,' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।