काठमाडौं। बजेटको प्रणालीभन्दा बाहिरबाट थप बजेट माग्ने रोग चालु वर्षमा पनि दोहोरिएको छ। चालु वर्षको ६ महिना नपुग्दै थप बजेट मागको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा थुप्रिएको छ। 

मन्त्रालयमा दैनिक १० भन्दा बढी फाइल थप बजेट मागको हुने गरेको छ। वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रममा थोरै मात्र रकम विनियोजन भएका योजनामा धेरै रकम माग गर्ने गरिएको छ।

यस्तै विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै नगरेका योजनामा समेत बजेट माग गरिएको छ। यस्ता योजनाहरु सांसद तथा मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा मतदाता रिझाउनका लागि गैरबजेटरी माग गर्ने गरेका छन्। विशेषगरी सत्तारुढ दल निकट सांसद तथा कार्यकर्ताले थप बजेटका लागि दबाब दिने गरिरहेका छन्। 

अहिले मन्त्रालयमा सबै थप बजेटका फाइललाई स्वीकृति दिने हो भने ५० अर्बले धान्ने अवस्था छैन। नियमित बजेट कार्यक्रममा नै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बेला थप बजेटलाई स्वीकृत गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

राजनीतिक दलको नेता तथा कार्यकर्ताले थप बजेटको फाइल बनाउन दबाब दिने गरेका छन्। मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रमको अध्ययन नै नगरी अर्थ पठाउने गरेका छन्। मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा दैनिक सासंदहरुले बजेट स्वीकृतिको लागि दबाब दिने गरेका छन्। 

सुरुमा महाशाखामा फाइल आउने गर्छ। महाशाखाले फाइल अघि नबढाएपछि नेता तथा कार्यकर्ताहरु कसको पावर लाग्छ भनेर खोज्न थाल्छन्। यसपछि मन्त्री र सचिवका पुग्न थाल्छन्। 

बाहिरको दबाब झेल्न सकेपनि मन्त्री र सचिवको दबाबलाई झेल्न नसकिने महाशाखाका एक कर्मचारीले बताए। अर्थका एक कर्मचारीले भने 'अहिले हामी दैनिक अपजसको काम गरिरहेका छौं। यदि माग अनुसार बजेट स्वीकृति दिइयो भने उठेको राजस्वले धान्न सक्ने अवस्था छैन।'

ती कर्मचारीले थपे 'राज्य सामाजिक सुरक्षामा मात्रै १ खर्ब ९२ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। उठेको राजस्वले चालु खर्च नै धान्न हम्मे परिसकेको छ। थप बजेट स्वीकृति दिएर राज्य कसरी चलाउने ?' 

अर्थ मन्त्रालयमा दैनिक मन्त्री, सचिव, सहसचिव भेट्नका लागि मानिसहरुको लाइन लाग्ने गरेका छन्। ती मध्ये केहीले कूटनीतिक, धेरैले राजनीतिक रूपमा दबाब दिने गरेका छन्। यसरी नै प्रणाली बाहिरबाट बजेट विनियोजन गर्न थालियो भने मन्त्रालयमा जस्तोसुकै कर्मचारी आए पनि धान्न नसक्ने ती कर्मचारीको भनाइ छ। 

मन्त्रालयले काम भएर बजेट नपुगेका योजनामा भने थप बजेट स्वीकृत गर्ने गरेको छ। बजेट सम्बन्धि सामान्य ध्यान समेत नदिँदा अन्य मन्त्रालयले समेत थप बजेट माग गर्ने गरेका छन्। अहिले आएका थप बजेट मागलाई मन्त्रालयले सम्बन्धित शाखामा जम्मा गरेर राखेको छ।

यस्तै कुनै फाइलमा बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने उल्लेख गर्दै फिर्ता गर्ने गरेको छ भने केही फाइल माग महिना लागेपछि अध्ययन गर्ने भन्दै राखिएको छ। 

 बजेट अनुशासन बिग्रने संकेत

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एमाले सरकारका लागि सत्ता अस्थिरता बढेसँगै आफू निकट सांसद तथा कार्यकर्ताको थप बजेट मागको फाइल धमाधम सदर गरेका थिए।

यसले स्रोत सुनिश्चितता नै नभई राज्यलाई व्ययभार थपिने गरेको छ । यस्तै वर्तमान सरकारमा पनि आर्थिक अनुशासन भंग हुने जोखिम बढेर गएको छ। यदि राजनीतिक सहमति भए वैशाखमा स्थानीय चुनाव हुनेछ।

नेता तथा कार्यकर्ता रिझाउन सत्तारुढ दलको दबाबमा बजेट स्वीकृति हुन सक्नेछ। अहिलेदेखि नै कांग्रेस र माओवादीका सांसदलेे थप बजेटका लागि दबाब दिइरहेका छन्। यो दबाबलाई झेल्न नसक्ने हो भने यो सरकारको समयमा पनि तयारी बिनाको आयोजनामा दायित्व बढेर जाने निश्चित छ।