काठमाडौं। आइपीओ निष्कासनमा ९० भन्दा कम नेटवर्थको लगाम हटाएर अनुमति दिने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) अन्योलमा देखिएको छ।

प्रतिनिधि सभाकै सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ नदिएको सेबोन अहिले अर्थ समितिबाट त्यसविपरीतको पत्र आएपछि अन्योलमा देखिएको हो।

अर्थ समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको निर्णय गर्दा लेखा समितिको निर्देशन उल्लंघन गरेको ठहरिने भयमा सेबोनले निर्णय लिने हिम्मत गर्न सकेको छैन। सेबोनको सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा यस विषयमा छलफल मात्र भएको छ।

बैठकमा सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अर्थ समितिको पत्रबारे जानकारी गराउँदै नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न दिने नदिने विषयमा सञ्चालकहरुसँग सुझाव मागेका थिए।

‘नेटवर्थलाई लिएर डेढ वर्षअघि लेखा समितिले एउटा निर्देशन दिएको थियो। अहिले अर्थ समितिबाट अर्को निर्देशन आएको छ। यस विषयमा मलाई तपाइँहरुको राय चाहियो,’ सन्तोषनारायणलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाइँहरु सबैको रायपछि निर्णयमा पुग्न सजिलो हुन्छ।’

बैठकमा सन्तोषनारायणले अर्थ समितिको निर्देशन कार्यान्वयनका विषयमा आफ्नो धारणा भने राखेनन्।

त्यसपछि सबैजसो सदस्यले आ आफ्नो राय दिए। उनीहरु सबैले अर्थ समितिको निर्देशन अनुसार नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिने निर्णय गर्दा लेखा समितिबाट निर्णय उल्लंघन गरेको पत्र आउन सक्ने भन्दै सोच विचार गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए।

‘कानुनमा नेटवर्थको लगाम छैन। हामीले कानुनमा नभएको व्यवस्थाविपरीत लेखा समितिले निर्देशन दियो भनेर आफैं अर्थ समितिलाई यसअघि नै पत्र पठाएका हौं। हाम्रो पत्रलाई पनि आधार मानेर अर्थ समितिले आइपीओ दिने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन भनेको छ। यो सकारात्मक छ,’ सेबोनका एक सदस्यले बैठकमा राखेको धारणा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिले हतारमा निर्णय गर्दा भोलि लेखा समितिले मेरो निर्देशन किन उल्लंघन गरेको भनेर पत्र काट्न सक्छ। त्यसैले पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ। बरु यस विषयमा कानुनी राय पनि लिनुपर्छ।’

बैठकमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई पनि सञ्चालकका रुपमा सहभागी थिए। तर, उनले बैठकमा आफूले राखेको धारणा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए।

‘मैले दुई समितिको पत्रका विषयमा आफ्नो धारणा बैठकमा राखेको छु। हाम्रो धारणा अनुसार व्यवस्थापनले आवश्यक कदम चाल्छ। तर, मैले बैठकमा राखेको धारणा तपाइँलाई भन्न मिल्दैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

स्रोतका अनुसार सदस्यहरुले कानुनी राय लिंदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि सन्तोषनारायणले अर्थ समितिको पत्र कार्यान्वयनका विषयमा निर्णय नलिएका हुन्।

‘सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा समितिको पत्रमा छलफल भएको छ। निर्णयमा पुग्नुअघि कानुनी राय लिंदा राम्रो हुने सुझावका आधारमा हामी कानुन व्यवसायी र अरु सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारीमा छौं,’ सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि मात्रै सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ।’

सञ्चालक समितिको अर्को बैठकको मिति तोकिएको छैन।

अर्थ समितिले जेठ अन्तिम साता नेटवर्थका आधारमा आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति नदिइए‌का कम्पनीहरूको सूची माग्दै उनीहरुलाई अविलम्ब अनुमति दिन भनेको थियो।

‘निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थ लगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउनू,’ समितिले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘ अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको तर नेटवर्थका आधारमा आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिइए‌का कम्पनीहरूको सूची तीन दिनभित्र समितिलाई पठाउनु र त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्नू।’

समितिले आइपीको अनुमति रोक्दा कम्पनीहरु संकटमा परेको र संस्थापकहरूको लगानी गुम्ने जोखिम रहेको पनि पत्रमा उल्लेख गरेको थियो।

लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई आइपीओ अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो।

सेबोनले लेखा समितिको निर्देशन देखाएर आइपीओ अनुमति नदिएपछि ऊर्जा उत्पादकहरुले अर्थ समितिलाई गुहारेका थिए। ऊर्जा उत्पादकहरुको उजुरीपछि अर्थले सेबोनसँग सुझाव मागेको थियो। सेबोनले गत असोज ७ गते नेटवर्थका कारण आइपीओमा लगाम लगाउने व्यवस्था कानुनमा नरहेको पत्र अर्थ समितिमा पठाएको थियो।

सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणले आइपीओका लागि निवेदन दिएका जलविद्युत कम्पनीसँग बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन डिल गरेको डेढ महिनाअघि सार्वजनिक भएको थियो। ऊर्जा उत्पादकहरुले काठमाडौंमा भेला गरेर सन्तोषनारायणको नाम लिएर बिचौलियाहरुले ५ देखि ७ प्रतिशत मागेको सार्वजनिक गरेका थिए।

त्यसपछि सन्तोषनारायण ऊर्जा उत्पादकहरुमाथि प्रतिशोध साँध्ने तहमा उत्रिएका थिए। उनले जेठ पहिलो साता ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका एक दर्जन कम्पनीलाई आइपीओको पाइपलाइनबाट हटाएका थिए।

त्यति मात्र होइन उनले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनका लागि पूर्वस्वीकृति नदिन जेठ २ गते विद्युत नियमन आयोगलाई समेत पत्र लेखेका थिए।