काठमाडौं। सहुलियत दिँदा समेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा जान नमानेपछि राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरको तयारी थालेको छ।

सहुलियत दिएर मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दा पनि चालु आर्थिक वर्ष अहिलेसम्म दुई संस्थाले मात्रै जोडी बाँध्न सैद्धान्तिक सहमति लिएका कारण राष्ट्र बैंक अब फोर्स मर्जरको पक्षमा उभिन लागेको हो।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा फोर्स मर्जरको व्यवस्था गर्न लागेको बताए।

‘लघुवित्तहरुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर ऋण लगानी जोखिममा पारेकाले हामीले मर्जरका लागि सहुलियत दिएका थियौं। तर, सहुलियतलाई उनीहरुले वास्तै गरेनन्। जम्मा दुई संस्थाले मात्र मर्जरको सैद्धान्तिक सहमति गरे। त्यसैले अब हामी फोर्स मर्जरको पक्षमा छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘ऋण नउठेका कारण लघुवित्तहरु थप ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले उनीहरुका लागि पुँजी बढाउन मर्जरको विकल्प छैन।’

उनका अनुसार पुँजीकोषको दबाब झेलिरहेका, पुँजी अभावका कारण नयाँ प्रविधि भित्र्याउन नसकेका, व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या देखिएका र नियामकीय प्रावधान अनुसार सीमा कायम गर्न नसकेका लघुवित्तलाई फोर्स मर्जर गराउने नीति लिइनेछ।

हाल ५२ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा रहेकामा समाज र ग्रामिण लघुवित्तले मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति लिएका छन्। समाज र ग्रामिण लघुवित्तले मर्जर गरेर एकीकृत कारोबार सुरु गर्न बाँकी छ। त्यसबाहेक अन्य लघुवित्त संस्थाले मर्जरमा जान कुनै तयारी देखिंदैन।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख विमलराज खनालले सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्दा पनि लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरका लागि रुची नदेखाएको बताए। ‘हामीले लघुवित्तहरुलाई नै व्यवसाय गर्न सहज होस् भनेर मर्जरको नीति लिइ सहुलियतको व्यवस्था गरेकामा दुई वटा बाहेक तयार भएका छैनन्,’ उनले भने

मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप रकम छुट्याउनु नपर्ने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म यस्तो सुविधा पाउने, पुँजीकोष अनुपात पुर्‍याउनुपर्ने समय थप गर्ने, काठमाडौं उपत्यका बाहेकका पायक पर्ने स्थानमा केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने लगायत सहुलियत छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतको व्यवस्था गरेपछि अधिकांश लघुवित्तले साधारण सभाबाट मर्जरको एजेण्डा पारित गरे पनि थप प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन्।

अधिकांश लघुवित्त ऋण असुली प्रभावित भइ पुँजीकोषको दबाबले अहिले लगानी बढाउन नसक्ने अवस्थामा छन। एकै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाले ऋण दिएका कारण पनि असुली प्रभावित हुन पुगेको हो।

थोरै पुँजीका कारण लघुवित्तहरुलाई नयाँ प्रविधि भित्र्याउन पनि सकस परिरहेको छ। लघुवित्तको संख्या धेरै हुँदा राष्ट्र बैंकले पनि प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या र समाधानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा संख्या घटाउन यसअघि नै सुझाव दिइएको थियो। लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले समेत संख्या घटाउन सुझाव दिएको थियो।

‘दुवै प्रतिवेदनमा क्यापिटल एडुकेसी रेसियो टाइट भएका, खराब कर्जा उच्च भएका र अन्य कम्प्लायन्स पालना गर्न नसकेका संस्थाहरुलाई मर्जर गर्न सुझाव दिइएको छ। क्यापिटल एडुकेसी रेसियो टाइट भएर व्यवसाय नै गर्न नसकेका र अन्य विभिन्न कम्प्लायन्स कायम गर्न नसकेका संस्थाहरुलाई अब हामी फोर्स मर्जरमा लैजान्छौं,’ राष्ट्र बैंकका अर्का अधिकारीले भने।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेसनल माइक्रोफाइनान्सका सीइओ रामबहादुर यादवले भने राष्ट्र बैंकको सहुलियतले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नै नसकेको बताए।

‘ऋण असुली प्रभावित भइरहेको छ। पुँजीकोषको दबाबले लगानी बढाउन नसक्ने अवस्था छ। पुरानो ऋण असुली नहुने र नयाँ व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्थाले सर्भाइभ हुन सकिंदैन भन्ने थाहा छ। त्यसैले लघुवित्तहरुका लागि मर्जर बाहेक विकल्प छैन। हामीले चाहेको पनि मर्जर नै हो,’ उनले भने, ‘तर, इन्सेन्टिभ हेर्दा मर्जरमा गइहाल्ने अवस्था छैन।’

अर्को, एक लघुवित्तका सीइओका अनुसार मर्जरमा सञ्चालकहरु तगारोका रुपमा देखिएका छन्। ‘सर्भाइभका लागि मर्जरको विकल्प छैन। तर, यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि सञ्चालकहरुले आफ्नो स्पेसका लागि मर्जर गर्न मानिरहेका छैनन्। अहिलेको सत्य यही हो,’ ती सीइओले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि यो बुझेर नै फोर्स मर्जरको नीति लिन लागेको हुनसक्छ।’