काठमाडौं। विद्युत व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिने भएको छ। यसका लागि जलविद्युत कम्पनीले ग्राहकलाई सिधै बिजुली बेच्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
जलविद्युत कम्पनीले प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बिजुली सिधै ग्राहकलाई बेच्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्नका लागि विद्युत वितरण प्रणालीमा ‘खुला पहुँच निर्देशिका’को मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रले हात हालेको ६ महिनापछि आयोगले निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएको हो।
प्रसारण लाइनमा सबैलाई समान पहुँच दिने उद्देश्यका साथ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए।
‘हालको विद्यमान कानुनअनुसार जलविद्युत आयोजनाले विद्युत प्राधिकरण बाहेकलाई बिजुली बेच्न पाउँदैनन्। हामीले अब जलविद्युत कम्पनीले आफैं ग्राहक खोजेर बेच्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं,’ धितालले बिजमाण्डूसँग भने ‘जलविद्युत कम्पनीले आफैं ग्राहक खोजेर बिजुली बेच्न पाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यसले विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिनेछ।’
जलविद्युत कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली अहिले प्राधिकरणलाई बेच्दै आएका छन्। प्राधिकरणले जलविद्युत कम्पनीसँग किनेको बिजुली ग्राहकलाई बेच्छ।
आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ। अध्यक्ष धितालले आयोगको अब बस्ने बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गर्ने जानकारी दिए। ‘हामीले विद्युत वितरणमा खुला पहुँचका लागि निर्देशिका बनाउन उपसमिति गठन गरेका थियौं। त्यो उपसमितिले हामीलाई मस्यौदा दिइसकेको छ। अब बस्ने बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने।
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रले हात हालेको ६ महिनापछि आयोगले विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए)मा हाल कायम समस्या समाधान हुने आयोगको विश्वास छ। जलविद्युत कम्पनीले अहिले प्राधिकरणसँग पीपीए गर्दै आएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टेक एण्ड पे का आधारमा पीपीए गर्ने व्यवस्था गरिएकामा ऊर्जा उत्पादकहरु सरकारसँग फायर छन्। उनीहरुले बजेटको व्यवस्थालाई लिएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउने भाइरसको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
प्रस्तावित निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने, विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने, विद्युत सेवा प्रदायकको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत बिक्री गर्न मार्ग प्रशस्त हुने, विद्युतको थोक बजार विकास गर्न तथा प्रसारण संरचनाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका सुरक्षित गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको भनाइ छ।
नोडल एजेन्सीको रुपमा प्राधिकरण अन्तर्गतको विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभाग रहनेछ। यसले खुल्ला पहुँच ग्राहकहरूको आवेदन लिने, प्रोसेसिङ गर्ने, स्वीकृति दिने र कारोबारको सेटलमेन्ट गर्ने कार्य गर्नेछ।
‘खुल्ला पहुँच दिनका लागि हामीले नोडल एजेन्सी विद्युत प्राधिकरणको पावर सिस्टम अपरेसन डिपार्टमेन्टलाई तोक्न प्रस्ताव गरेका छौं। यसले खुल्ला पहुँचका ग्राहक र उपभोक्ताकाबीचमा समन्वय गर्ने काम गर्छ,’ धितालले भने।
नोडल एजेन्सी सरकारले अन्य निकायलाई पनि तोक्न सक्ने प्रस्ताव छ।
दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच आवेदकहरूलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिने आयोगको प्रस्ताव छ। आयोगले निर्देशिका कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने गुनासो समाधानका लागि समिति गठन गर्ने, ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट संहिता जारी गर्ने, मिटरिङ कोड जारी गर्ने लगायत प्रस्ताव पनि गरेको छ।
आयोगले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न सदस्य डा. मधुसदन अधिकारीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी (आरपीजीएल)का सीइओ सागर श्रेष्ठ, विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र निर्देशक थर्कबहादुर थापा तथा इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरी सदस्य थिए।
आरपीजीएलका निवर्तमान सीइओ नेत्रप्रसाद ज्ञवाली, प्राधिकरणका भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख रञ्जु पाण्डे र आयोगका इन्जिनियर सन्दीप न्यौपाने समितिमा विज्ञको रुपमा थिए।
जलविद्युत कम्पनीले प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्ता छन् सर्त
आयोगले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न हुन विभिन्न सर्त प्रस्ताव गरेको छ। खुल्ला पहुँच कारोबारका लागि न्यूनतम् परिमाण १ मेगावाट हुनुपर्नेछ।
न्यूनतम १ मेगावाट र पावर प्लान्टमा ११ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज जडान गरिएको हुनुपर्ने छ। यस्तै ५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको ग्रिड र ३३ केभी ग्रिड-सबस्टेसनमा जडान गरिएको हुनुपर्नेछ।
जलविद्युत कम्पनीले औद्योगिक वा व्यापारिक उपभोक्तालाई ५ मेगावाटभन्दा कम परिमाणमा बिजुली बेच्न पाउने छैनन्। ‘औद्योगिक वा व्यापारिक उपभोक्ताका हकमा ५ मेगावाटभन्दा बढी डिमाण्ड भएको र आयोजना ३३ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेजमा जडान गरिएको हुनुपर्नेछ,’ आयोगको मस्यौदामा भनिएको छ।
जलविद्युत कम्पनीले भारतमा पनि बिजुली निर्यात गर्न पाउनेछन्। तर, राष्ट्रिय मागभन्दा बढी नभएको अवस्थामा निर्यात गर्न पाउने छैनन्।
‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि न्यूनतम खुल्ला पहुँच कारोबारको मात्रा १० मेगावाट हुनुपर्नेछ,’ प्रस्तावित निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हित, नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा गरिने विद्युत निर्यात वा नेपाल सरकारद्वारा निर्यातको अनुमति प्रदान गरिएका आयोजना बाहेकको विद्युत आन्तरिक खपत तथा मागभन्दा बढी भएको अवस्थामा मात्र निर्यात गर्न पाइनेछ।’
खुल्ला पहुँचमा ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग अवधिलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा बढी विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म, मध्यकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत १ वर्षभन्दा बढीदेखि ५ वर्षसम्म र अल्पकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत १ वर्षसम्म र न्यूनतम २४ घण्टा अवधिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
