काठमाडौं। ऊर्जा उद्यमीहरुलाई तह लगाउन भन्दै नियामक निकायलाई पनि मोर्चाबन्दी गर्ने अभियानमा लागेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई संसदीय समितिले एकाएक झस्काइदिएको छ।
नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओको पूर्वस्वीकृति नै रोक्न पत्र लेखेर ऊर्जा उद्यमीहरुविरुद्ध लागेका सन्तोषनारायणलाई काउन्टरसहित प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले आइपीओ नरोक्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले नेटवर्थका आधारमा आइपीओ अनुमति नरोक्न भन्दै सेबोनका नाममा तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ। समितिले नेटवर्थका आधारमा आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिइएका कम्पनीहरूको सूची माग्दै उनीहरुलाई अविलम्ब अनुमति दिन भनेको छ।
‘निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थ लगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउनू,’ समितिले बिहीबार सेबोनको नाममा तयार पारेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको तर नेटवर्थका आधारमा आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिइएका कम्पनीहरूको सूची तीन दिनभित्र समितिलाई पठाउनु र त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्नू।’
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आइपीओ अनुमतिमा नेटवर्थको लगाम प्रचलित कानुन विपरीत रहेको निष्कर्षसहित सेबोनलाई निर्देशन दिइएको बताए।
‘आइपीओ अनुमतिमा नेटवर्थको लगाम लगाउने कुरा प्रचलित कानुनमै नभएका कारण रोक्नु पर्ने आवश्यकता समितिले नदेखेपछि अनुमति दिने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सेबोनलाई निर्देशन दिइएको हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अब सेबोनले कुनै पनि कम्पनीको आइपीओ नेटवर्थलाई कारण देखाएर रोक्न पाउने छैन।’
सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणले आइपीओ अनुमतिमा बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको आरोप ऊर्जा उत्पादकहरुले लगाएपछि जेठ पहिलो साता ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओको पाइपलाइनबाट हटाएका थिए।
आइपीओ अनुमतिमा कमिसन मागेको ऊर्जा उत्पादकहरुको आरोपपछि श्रेष्ठले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनका लागि पूर्वस्वीकृति नदिन जेठ २ गते विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए।
जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ अनुमतिका लागि कमिसन मागेको विषय बाहिर ल्याउने उद्यमीहरुलाई धम्क्याएर मत्थर पार्ने प्रयास सफल नभएपछि सन्तोषनारायण अहिले ऊर्जा उत्पादकविरुद्ध माहोल तयार गर्न सक्रिय छन्। त्यसका लागि उनले सबै उपाय अपनाएका छन्।
इप्पानले वैशाख २३ गते काठमाडौंको र्याडिसन होटलमा राखेको ऊर्जा उद्यमीहरुको भेलामा बिचौलियाहरुले आइपीओ अनुमतिका लागि ठूला आयोजनाको हकमा ७ प्रतिशत र साना आयोजनाको हकमा ५ प्रतिशत कमिसन मागेको सार्वजनिक गरेका थिए।
समितिले जेठ १९ गतेको मितिमा गरेको निर्णय बिहीबार माइन्यूट गरी सेबोनलाई पठाइने पत्र तयार पारेको छ।
सेबोनले लेखा समितिको निर्देशन देखाएर आइपीओ अनुमति नदिएपछि ऊर्जा उत्पादकहरुले अर्थ समितिलाई गुहारेका थिए। ऊर्जा उत्पादकहरुको उजुरीपछि अर्थले सेबोनसँग सुझाव मागेको थियो।
सेबोनले गत असोज ७ गते नै नेटवर्थका कारण आइपीओमा लगाम लगाउने व्यवस्था कानुनमा नरहेको पत्र अर्थ समितिमा पठाएको थियो।
समितिले बिहीबार सेबोनलाई निर्देशन दिने क्रममा ८ महिना अगाडिको पत्रबारे पनि स्मरण गराएको छ।
‘विगतमा कुनै कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्न बन्देज नलगाइएको र कानूनले समेत आइपीओ जारी गर्न निश्चित नेटवर्थ हुनुपर्ने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डको यो कार्यले कानुनको परिपालना गरी सञ्चालन भएका कम्पनी संकटमा परेका छन्,’ समितिले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘जलविद्युत, पर्यटन जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनी एवम् उत्पादनमूलक उद्योगले आवश्यक पूँजीको एउटा उल्लेख्य हिस्सा कानुन बमोजिम नै आइपीओबाट संकलन गर्ने योजनासहित परियोजना सुरु गरेकोमा सो पुँजी संकलन गर्न रोक लगाउँदा परियोजना पूर्ण हुन नसकी संस्थापकहरूको लगानी गुम्ने जोखिम रहन्छ।’
