काठमाडौं। कर्मचारीको तलब वृद्धिको उच्च मागका बाबजुद अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत दुई हजार रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा गरे। पोशाक भत्ता बढाइदिए। र, भने-‘कर्मचारीको तलब समायोजननका लागि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरिनेछ।‘

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सुरु भएका बेला कर्मचारीको तलब समायोजनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। कर्मचारीहरु आफू निकटका संगठनमार्फत् तलब वृद्धिका लागि दबाब सिर्जना गर्न थालिसकेका छन्। निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको तलब प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। यसैलाई आधार मानेर तलब वृद्धिका लागि उनीहरुले दबाब दिन थालेका हुन्। 

कर्मचारी संगठनहरुले आफ्नो तहबाट तलब वृद्धिका लागि दबाब बढाइरहेका बेला चालु वर्षको बजेटमा भनेजस्तो आयोग (पे कमिसन) अझै बनेको छैन। केही समयअघि आयोग गठनको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको थियो। 

तर, यो विषय अझै अघि बढेको छैन। ‘पे कमिसन गठनको प्रस्ताव अघि बढेको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, ‘यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन।‘

कम्तीमा अहिलेको दुई हजार भत्तालाई तलबमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले पाउने खुद तलब (क्यास इन ह्याण्ड) घट्ने भएकाले त्योभन्दा धेरै रकम वृद्धि गर्नुपर्ने माग कर्मचारीको छ। ‘थोरै तलब बढाउँदा त्यसले महँगी मात्रै बढाउन सहयोग गर्ने भएकाले बजारमा नकारात्मक असर गर्छ,’ ट्रेड युनियनको राजनीतिमा सक्रिय एक कर्मचारीले भने, ‘विगत तीन वर्षमा भएको मूल्यवृद्धिसमेतलाई ध्यान राखेर तलब बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ।'

कर्मचारीको तलब समायोजनको सिफारिस गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने र त्यही समितिले दिएको सिफारिसको आधारमा तलब वृद्धि गर्ने प्रावधान निजामती ऐन २०४९ मा छ। यो समितिले राजस्वको आधार, विगत तीन वर्षको मूल्य वृद्धिलगायतका विषयलाई आधार बनाएर तलब वृद्धिको सिफारिस गर्न सक्छ। तीन सदस्यीय समितिमा अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव सदस्य रहन्छन्।

सरकारले पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को तलबमार्फत कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको थियो। केपी ओली नेतृत्वमा नै रहेको तत्कालीन सरकारले बहिर्गमनको मुखमा कर्मचारीको तलब ह्वात्तै बढाएको थियो। यस्तै त्यही वर्ष रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव प्रभावित पार्न पनि सरकारले ठूलो मात्रामा तलब बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

बजेटबाट तलब बढ्छ?
जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुन्छ। बजेट आउन अझै ४२ दिन बाँकी छ। त्यसैले अहिले नै बजेट बढ्छ कि बढ्दैन भनेर विश्लेषण गर्नु असाध्यै छिटो हुन्छ। ‘अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकता सार्वजनिक नभइसकेको अवस्थामा अहिले नै कसरी भन्न सकिने अवस्था छैन। दुई वर्ष भइसकेकोले तलब नबढाई सुखै छैन।,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संघमा रहने कर्मचारीको तलबका लागि सरकारले ८४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी अवकाशप्राप्त कर्मचारीको निवृत्तीभरणका लागि सकारले यो वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। यो अवस्थामा कमर्चारीको तलब २० प्रतिशतले मात्रै बढ्दा पनि सरकारमाथि कम्तीमा पनि थप ३० अर्ब रुपैयाँको दबाब सिर्जना हुन्छ। 

‘तलब वृद्धिका लागि अहिलेदेखि नै दबाब छ, तर यही निर्णय हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,’ अर्थका अर्का एक सहसचिवले भने, ‘यो अन्तिममा हुने निर्णय हो, त्यसकारण यही हुन्छ भन्न सकिँदैन।‘ 

गत वर्ष बजेट निर्माणमा सहभागी भएका एक अधिकारीका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तलब वृद्धिको विषयमा नकारात्मक थिए। त्यसैले यस वर्ष पनि प्रधानमन्त्रीको ‘सिग्नल’ नपाएसम्म अघि बढ्न नसकिने ती अधिकारीको भनाइ छ।