काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई सर्तसहित बुक बिल्डिङमा आइपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको जवाफ सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएको छ।

सेबोनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ स्वीकृतिका विषयमा समितिले सोधेका विभिन्न ५ प्रश्नको लिखित जवाफ दिने क्रममा सर्तसहित अनुमति दिएको र वित्तीय विवरण झुटो भएको पाइए कारबाही गर्ने बताएको छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई वित्तीय विवरण नहेरी महँगो मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको भन्दै समितिले असार २५ गते सेबोनसँग ५ प्रश्नको जवाफ मागेको थियो। समितिले एक साताको समय दिएकामा सेबोनले मंगलबार जवाफसहितको पत्र बुझाएको हो।

डेडिकेटेड लाइनको बिजुलीबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता रकमको दायित्वको हिसाब घटाएर मात्र नेटवर्थ गणना गर्ने सर्तमा स्वीकृति दिएको सेबोनको जवाफ छ।

पुनर्मूंल्याइन कोषको रकम घटाउँदा सञ्चित मुनाफामा सारेको रकम नभइ सुरुमा पुनर्मूंल्यांकन गर्दाको रकम घटाएर मात्र नेटवर्थ गणना गर्नुपर्ने सर्त राखेको जवाफ सेबोनले समितिलाई दिएको छ।

अघिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा पुँजीकरण गरिएको ब्याज खर्च सम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्ने, बोर्डमा पेस गरेको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने, योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासन गर्दा र पछिल्लो पटकको प्रक्षेपित वित्तीय विवरणबीच किन भिन्नता भएको हो सोको कारण समेत उल्लेख गर्नुपर्ने सर्त राखेर स्वीकृति दिएको सेबोनको भनाइ छ।

‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले पेस गरेको पछिल्लो विवरणपत्रमा सुधार गरी सोको जानकारी यस बोर्डलाई गरे पश्चात् मात्र विवरणपत्र प्रकाशित गरी धितोपत्र निष्कासन प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने सर्तसहित निष्कासनको स्वीकृति प्रदान गरिएको हो,’ सेबोनले जवाफमा भनेको छ।

डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको थप महसुल भुक्तानीमा कम्पनीले विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने सेबोनको जवाफ छ।

रिलायन्सले प्राधिकरणको पछिल्लो हिसाब अनुसार डेडिकेटेड लाइनको बिजुली प्रयोग गरेबापत ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। तर, कम्पनीले वित्तीय विवरणमा दायित्व बेहोर्ने स्रोत उल्लेख नगरी आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

कम्पनीले झुटो वित्तीय विवरण पेस गरे जाँचबुझ गराउन सक्ने विशेष अधिकार आफूसँग रहेको र त्यस्तो पाइए कारबाही गर्न सक्ने सेबोनको जवाफमा उल्लेख छ।

‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले कुनै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई धितोपत्र खरिद/बिक्री गर्न उक्साउने उद्देश्यले भ्रामक वा गलत विवरण पेस गरेको पाइएमा धितोपत्र सार्वजानिक निष्कासनमा रोक लगाउनेदेखि दण्ड सजाय गरिने कानूनी व्यवस्था छ,’ समितिलाई पठाइएको जवाफमा भनिएको छ, ‘संगठित संस्थाले पेस गरेको विवरण लेखा विशेषज्ञबाट पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गराउन सक्ने बोर्डको विशेष अधिकार छ। त्यसैले रिलायन्सको आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा आवश्यकता बमोजिम थप जाँचबुझ वा पुनरावलोकन समेत गर्न सक्ने जानकारी गराउँदछौं।’

कम्पनीले उल्लेख गरेका विवरणको सत्यताप्रति विवरणपत्रमा सहीछाप गर्ने संचालक तथा तयार गर्ने विशेषज्ञले व्यक्तिगत वा सामूहिकरूपमा जवाफदेही बहन गर्नुपर्ने सेबोनको भनाइ छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक विल्डिङमा आइपीओ निष्कासन गर्न गत आर्थिक वर्ष आफ्नो वित्तीय विवरणमा प्रति सेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेको थियो। तर, एक वर्ष नपुग्दै अहिले प्रति सेयर आम्दानी २.०८ पैसामा सीमित भएको छ। महँगो मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको कम्पनीको वित्तीय विवरणमा एक वर्षमै अस्वाभाविक फरक देखिएपछि समितिले म्यानुपुलेसन भएको अनुमान गर्न किन नसकिने? भन्दै सेबोनलाई प्रश्न गरेको थियो।

सेबोनले यसको जवाफमा वित्तीय विवरण तयार गर्दा म्यानुपुलेसन गरेको प्रमाणित भए कारबाही हुने बताएको छ। ‘वित्तीय विवरण तयार गर्ने क्रममा कुनै म्यानुपुलेसन गरेको प्रमाणित भए प्रचलित नियम कानुनको अधिनमा रही आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ सेबोनले भनेको छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत वित्तीय विवरणको जिम्मेवारी विवरणमा सही गर्ने संस्थाका व्यवस्थापक तथा सञ्चालकको हुने सेबोनले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

गत माघमा संस्थागत लगानीकर्ताले अधिकतम् ९१२ रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेकाले रिलायन्सले त्यसको १० प्रतिशत कम हुनेगरी प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँका दरले आइपीओ मूल्य तोकेको छ।

बोर्डका तत्कालीन कार्यबाहक अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार रानाले असार १२ गते आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएका थिए। सेबोनबाट स्वीकृति पाएपछि रिलायन्सले असार २७ गते वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि आइपीओ निष्कासन गर्ने तयारी थालेको थियो। तर, समितिको पत्र पछि सेबोन कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न दिने निर्णयबाट अन्तिम समयमा पछि हटेकाले निष्कासन हुन पाएन।

कम्पनीले सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्तालाई आइपीओका लागि आह्वान गरेको विवरण पत्रमा प्रक्षेपण गरेको वित्तीय विवरण र वास्तविकता बीच फरक छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रति सेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३२.९० रुपैयाँ, २०८१/८२ मा ३२.८९ र २०८२/८३ मा ५३.९३ रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्रसम्मको वित्तीय विवरणमा प्रति सेयर आम्दानी रुपैयाँ २.०८ मात्र रहेको सार्वजनिक वित्तीय विवरणले देखाउँछ।

समितिले कम्पनीको प्रक्षेपित र वास्तविक विवरणबीच सामन्जस्यता नदेखिएकाले सेबोनसँग जवाफ मागेको थियो। सेबोनले प्रक्षेपित र वास्तविक वित्तीय विवरण सामन्जस्यता नदेखिनुका तीन मुख्य कारण उल्लेख गरेको छ।

सेबोनले कम्पनीको प्रतिरक्षा गर्दै ६ महिनासम्म निष्कासनबाट प्राप्त हुने पुँजीको उपयोग गर्न नपाएको र त्यसबाट आम्दानी नभएकाले प्रक्षेपण र वास्तविकतामा फरक परेको, मध्यपूर्व र युक्रेनमा द्वन्द्वका कारणले विश्वबजारमा निर्यात प्रभावित भएको, र ८/१० घन्टासम्मको अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादन क्षमता ६७ प्रतिशतमा सीमित भएकाले व्यवसायमा गिरावट आएको जनाएको छ।

कम्पनीको खुद नाफा र प्रति सेयर नेटवर्थमा पनि वास्तविकता र प्रक्षेपणबीच ठूलो फरक छ। २०८०/८१ मा प्रति सेयर नेटवर्थ २१२.११ रुपैयाँ र खुद नाफा ६ अर्ब ८० करोड हुने प्रक्षेपण गरेको कम्पनीको गत वर्ष ९ महिनाको नाफा २ करोड ६३ लाख र प्रति सेयर नेटवर्थ १७९.४५ रुपैयाँमा सीमित भएको देखिन्छ।

अस्वाभाविक मूल्य तय गरेर बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासन गर्न दिएको भन्दै उजुरी परेपछि सीआइबीले पनि सेबोनलाई पत्र पठाएको थियो। सीआइबीले अनुसन्धान अघि बढाउन सेबोनमा पत्राचार गरिसकेको छ।