काठमाडौं। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई महँगो मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गर्न दिएको बारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआइबी)ले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

अस्वाभाविक मूल्य तय गरेर रिलायन्स स्पिनिङलाई बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासन गर्न दिएको भन्दै एक समूहले सीआइबीमा उजुरी दिएको थियो। उजुरी परेपछि सीआइबीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पत्राचार गरेको थियो। सीआइबी उच्च स्रोतका अनुसार बुधबार उजुरी परेपछि बिहीबार नै बोर्डलाई पत्राचार भएको हो।

‘हामीले यसबारे जानकारी लिन र अनुसन्धान कसरी लैजाने भन्ने विषयमा पत्राचार गरेका छौं। पत्रको जवाफ आएपछि हाम्रो अनुसन्धानले एउटा कोण लिन्छ,’ सीआइबी स्रोतले भन्यो।

प्रहरीमा परेको उजुरीमा कम्पनीले देखाएको अडिट रिपोर्ट पनि किर्ते बनाइएको उल्लेख छ। ‘अडिट रिपोर्टमा पनि किर्ते भएको भन्ने उजुरी छ। अरु पनि विभिन्न समस्याहरु देखाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

धितोपत्र ऐन २०६३ मा केही दफा संशोधन गरेपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने थप जिम्मेवारी दिइएको हो। त्यसै सीआइबीमा पहिलो पटक इन्साडर ट्रेडिङको उजुरी परेको हो। गत चैत ३० गते संशोधनसहितको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। अनुसन्धानमा प्रहरीले बोर्डको सहयोग लिन सक्नेछ।

बोर्डमा परेको उजुरी वा जानकारीपछि आरोपीसँग कागजपत्र माग वा सोधपुछ गर्न सकिने छ। कसुर गरेको देखिएमा उजुरीको ३० दिनभित्र प्रमाणसहितको मिसिल प्रहरीलाई पठाउनुपर्ने छ। मुद्दा चल्ने भए ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने छ। धितोपत्र बोर्डको समन्वयमा प्रहरीले यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा समेत दायर गराउन पाउँछ।

सार्वजनिक लेखा समितिसँगै सीआइबीको समेत पत्र आएपछि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कामु अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राना त्रसित भएका थिए। यो पत्रपछि राना बिदामा बसेका थिए। उनले रिलायन्सको आइपीओ रद्द गर्दा छानबिन हुन्छ की हुँदैन भनेर नजिकका कर्मचारीलाई समेत सोधेका थिए। उनी बिदामा बसेको र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम निकासा समेत प्रभावित भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म गुनासो पुगेको थियो।

स्रोतका अनुसार आइपीओ निष्कासन अनुमति रद्द हुँदा समेत सीआइबीबाट पत्र आएपछि राना त्रसित बनेका थिए। स्रोतका अनुसार रिलायन्सको आइपीओ निष्कासनका विषयमा माथिल्लो निकायसम्मै छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित उजुरी परेको हो। ‘यो राजनीतिक तहसम्मै छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित उजुरी परेको हो। त्यसैले सीआइबीले पनि बोर्डलाई पत्र पठाएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो छानबिन एग्रेसिभ रुपमा अगाडि बढ्न सक्छ।’

सार्वजनिक लेखा समितिले महँगो मूल्यमा रिलायन्सलाई आइपीओ जारी गर्न दिएको भन्दै मंगलबार विभिन्न पाँच वटा प्रश्नमा जवाफ मागेको थियो। पत्र पठाएको भोलिपल्टै बुधबार बोर्डका कामु अध्यक्ष रानाले बैठक राखेर रिलायन्सको आइपीओ निष्कासन अनुमति रद्द गरेका थिए।

कम्पनीले असार २७ गते वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई कम्पनीले असार २७ गते १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

सेबोनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई वित्तीय विवरण नहेरी महँगो मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गर्न असार १२ गते स्वीकृति दिएको थियो। संस्थागत लगानीकर्ताले अधिकतम् ९१२ रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेकाले कम्पनीले त्यसको १० प्रतिशत कम हुने गरी प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँका दरले आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको थियो।

कम्पनीले बुक बिल्डिङमा आइपीओ जारी गर्न अनुमति माग्ने क्रममा सेबोनमा पेस गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा प्रति सेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेकामा एक वर्ष नपुग्दै प्रति सेयर आम्दानी २.०८ रुपैयाँमा सीमित भएको अर्को वित्तीय विवरण निकालेको छ।

सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्पनीको तर्फबाट जारी गरिएको आह्वान पत्रमा प्रति सेयर आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५४.३४ रुपैयाँ, २०८०/८१ मा ३२.९० रुपैयाँ, २०८१/८२ मा ३२.८९ रुपैयाँ र २०८२/८३ मा ५३.९३ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो।

कम्पनीले डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापतको बक्यौता दायित्वको हिसाब नै गरेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार उसलाई कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ छ।