काठमाडौं। गभर्नरका लागि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसम्म प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि उनीहरुले बहालवाला अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकले गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी दफामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।

राष्ट्र बैंकबाट गएको सुरुवाती मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु गभर्नरका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था थियो। अर्थ मन्त्रालय पुगेपछि त्यसमा राष्ट्र बैंकका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक पनि थपिएको छ।

विद्यमान ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसम्मलाई गभर्नर बन्न रोकिएको छैन। उनीहरुलाई गभर्नर बनाउने अभ्यास भने अहिलेसम्म भएको छैन।

‘अभ्यास नभए पनि ऐनले छेक्दैन,’ ऐनको मस्यौदा गरेका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तर, बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु गभर्नर बन्दा नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा समस्या आउने व्यवहारिक समस्या छ। अर्कातिर डेपुटी गभर्नरहरुलाई नाघेर कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउँदा पनि चेन अफ कमान्डमा समस्या आउने हुन्छ।’

त्यही भएर संसद्‍मा लैजानुअघि यी दुईलाई गभर्नर बन्नबाट कानुनतै रोक्ने गरी योग्यताको व्यवस्थामा संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिए।

यसपालि गभर्नर छान्दा राष्ट्र बैंकबाट दुई जना कार्यकारी निर्देशक अग्रपङ्तिमा थिए। डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर नियुक्त हुने पक्का भएपछि उनको राजीनामा अस्वीकृत गरिएको थियो। साथै डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि कार्यकारी निर्देशकबाटै गभर्नरको रेसम थिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट केही नाम गभर्नरका लागि चर्चामा थिए। नबिल बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानादेखि प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकरी अशोक शेरचनसम्म प्रतिस्पर्धामा थिए। 

सुरुवातदेखि नै बहसमा रहेका तीन जना डेपुटी गभर्नरको प्रस्तावलाई यसपालि पनि मस्यौदामा समेटिएको छैन। अर्थसचिवलाई सञ्चालक समितिको सदस्यबाट हटाउने मुद्रा कोषको प्रस्तावलाई पनि मस्यौदामा समेटिएको छैन। यसबाहेक सञ्चालक समितिको संख्या ९ पुर्‍याउनु पर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकार गरिएको छैन। 

तर, संसद्‍मा नेपाल राष्ट्र बैंक पुर्‍याउनुअघि डेपुटी गभर्नरका बारेमा पुन: एक पटक छलफल गर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन्।

‘मस्यौदा लगभग तयार छ। तैपनि केही विषय माथि छलफल गर्नु पर्ने देखिएको छ,’ उनले केही दिनअघि बिजमाण्डूसँग भनेका थिए, ‘डेपुटी गभर्नरका बारेमा पनि हुनसक्छ र अन्य इन्ट्रीका विषयमा पनि हुनसक्छ।’

अहिले राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी तहमा सहायक निर्देशकभन्दा माथि बाहिरबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था छैन। तलदेखि डेपुटी गभर्नरसम्म राष्ट्र बैंककै क्याडरहरु छन्।

सञ्चालक समिति पनि राष्ट्र बैंकबाटै अवकाश पाएकाहरुको ‘क्लब’ जस्तै बनेको छ। यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकको निर्णयमा बाहिरी भिजनहरु पर्ने गरेको छैन।

त्यसलाई सन्तुलित बनाउनका लागि निर्देशक तहमा केही जनशक्ति बाहिरबाट नियुक्त गर्नु पर्ने सुझाब अर्थमन्त्रीलाई गएको छ।

मस्यौदमा डिजिटल बैंक, डिजिटल करेन्सीको व्यवस्था थपिएको छ। राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेको एउटा बुँदालाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने र त्यो निर्देशन केन्द्रीय बैंकले मान्नु पर्ने विद्यमान ऐनमा छ। यसलाई मस्यौदाबाट हटाइएको छ।