काठमाडौं। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले महँगो मूल्यमा जारी गर्न लागेको आइपीओमा संसदीय समितिको प्रवेश भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई महँगो मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग विभिन्न ५ वटा प्रश्नको जवाफ मागेको छ।

‘उक्त कम्पनीको आधार मूल्य के आधारमा तय गरिएको हो? बुक विल्डिङमा आउने कम्पनीको आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार कसलाई छ र यसको प्रक्रिया के हो?,’ समितिले मंगलबार सेबोनको नाममा काटेको पत्रमा प्रश्न गरिएको छ, ‘यसअघि वित्तीय विवरण तयार गर्दा म्यानुपुलेसन भएको अनुमान गर्न किन नसकिने?’

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङमा आइपीओ जारी गर्न अनुमति माग्ने क्रममा सेबोनमा पेस गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा प्रति सेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेकामा एक वर्ष नपुग्दै प्रति सेयर आम्दानी २.०८ रुपैयाँमा सीमित भएको अर्को वित्तीय विवरण निकालेको छ।

सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्पनीको तर्फबाट जारी गरिएको आह्वान पत्रमा प्रति सेयर आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५४.३४ रुपैयाँ, २०८०/८१ मा ३२.९० रुपैयाँ, २०८१/८२ मा ३२.८९ रुपैयाँ र २०८२/८३ मा ५३.९३ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो।

तर त्यस्तो प्रक्षेपण गरिएको केही महिनामै सार्वजनिक गरिएको चालु वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा प्रति सेयर आम्दानी २.०८ रुपैयाँमा सीमित भएको उल्लेख छ। ‘प्रक्षेपित विवरण र वास्तविकतामा सामन्जस्यता नदेखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा के भएको हो?,’ समितिले सेबोनलाई जवाफ दिन भनेको छ।

‘उक्त कम्पनीमा बुक बिल्डिङका लागि बिड गर्न योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको उक्त कम्पनी वा कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग स्वार्थ बाझिएको छ कि छैन? बुक बिल्डिङमा कुन संस्थागत लगानीकर्ताले कति मूल्यमा कति कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए?,’ समितिले सोधेको छ, ‘कम्पनीले तीनवटा आर्थिक वर्षमा फरक फरक प्रति सेयर आम्दानी सार्वजनिक गरेको देखिएकोले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा सम्बन्धमा बोर्डको धारणा के हो?’

समितिले सेबोनलाई ७ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ।

संस्थागत लगानीकर्ताले अधिकतम् ९१२ रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेकाले कम्पनीले त्यसको १० प्रतिशत कम हुने गरी प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँका दरले आइपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई कम्पनीले असार २७ गते १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्दै छ।

कम्पनीले डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापतको बक्यौता दायित्वको हिसाब नै गरेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार उसलाई कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ छ। कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको पुर्नर्मूल्यांकन नै नगरी वित्तीय सूचक राम्रो देखाएर आइपीओ जारी गर्न लागेको हो।

तर, उसैले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार प्रति सेयर आम्दानीका अलावा अरु सूचक पनि खस्किएको देखिन्छ। कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ २२३.५९ रुपैयाँ छ। प्राधिकरणको दायित्व गणना गर्दा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ १७९.४५ रुपैयाँ मात्र हुन्छ।