काठमाडौं। जलविद्युत आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने भएको छ।
विस्फोटक पदार्थको अभावले काम नै प्रभावित हुने अवस्था अन्त्य गर्न तथा त्यस्तो पदार्थ दुरुपयोग हुन नदिन भन्दै सरकारले सहजीकरण गर्ने भएको हो। यसका लागि विद्युत विकास विभागले मापदण्ड तयार पारेको छ।
विभागले विशेषज्ञहरुको संलग्नतामा मापदण्ड तयार पारेको हो। ‘गाइड लाइन फर स्टिमेसन अफ एक्सप्लोसिभ क्वान्टिटी फर हाइड्रो टनेल कस्ट्रक्सन’ अनुसार जलविद्युत आयोजनाले विभागले मागेको सम्पूर्ण विवरण खुल्ने गरी फाराम भर्नुपर्छ।
हाइड्रोपावरको टनेलबारे विभागले तयार पारेको टेम्प्लेटका आधारमा आयोजनाले सम्पूर्ण विवरण फाराममा भरेपछि टनेल निर्माणमा आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ अनुमानित विवरण निस्किनेछ। यसले आयोजनालाई विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्न सहज हुनेछ भने विभागलाई पनि नियमन गर्न सहयोग पुग्नेछ।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले विस्फोटक पदार्थका कारण जलविद्युत आयोजनाको काममा अवरोध नआओस् र त्यस्तो वस्तु दुरुपयोग हुन नसकोस् भन्ने उद्देश्यले मापदण्ड तयार गरेको जानकारी दिए।
‘हामीले जलविद्युत आयोजनाको टनेल निर्माणमा आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ खरिदमा सहजीकरण गर्नका लागि गाइडलाइन बनाएका हौं। विभागले अन्तिम रुप दिएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको छ। मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएपछि लागू हुन्छ,’ सिंहले भने।
जलविद्युत आयोजनाले अहिले परामर्शदाताको अध्ययनका आधारमा विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्ने गरेका छन्। कतिपय आयोजनामा अपुग हुने तथा कतिपयमा बढी हुने समस्या छ।
बढी भएको विस्फोटक पदार्थ आयोजनाले आफूखुशी अर्को आयोजनालाई दिन पाउँदैन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान नेपाली सेनाको अनुमति चाहिन्छ।
विभागले बनाएको मापदण्डले अहिले विद्यमान समस्या समाधान गर्ने विभागका जियोलिस्ट इन्जिनियर सविन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बताए। मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा आयोजनालाई चाहिने विस्फोटक पदार्थको परिमाण निस्किने उनको दाबी छ।
‘हामीले भौगोलिक हिसाबले सबै प्रकारका अध्ययन गरेका छौं। गाइडलाइन लागू भएपछि प्रवर्धकहरुले आफ्नो आयोजनाको बारेमा फारममा सबै विवररण खुलाउनु पर्छ। त्यसका आधारमा आयोजनाका लागि कति मात्रामा विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्ने हो त्यसको अनुमानित परिमाण थाहा हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले आयोजनालाई पनि सहज हुन्छ, हामीलाई पनि नियमन गर्न सजिलो हुन्छ।’
आयोजना प्रवर्धकले विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्न चाहेको समय पनि फारममा खुलाउनुपर्छ। मापदण्ड कार्यान्वयनपछि विस्फोटक पदार्थको दुरुपयोग हुन नपाउने विभागका कर्मचारीहरुको भनाइ छ।
‘विगतमा केही ठाउँमा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हुँदा हाइड्रोपावरबाटै लिक भएको आरोप पनि लाग्यो। त्यसले गर्दा हामीले आइन्दा त्यस्तो प्रश्न उठ्न नसकोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिएका छौं,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘गाइडलाइन कार्यान्वयनपछि विस्फोटक पदार्थ कसले कति ल्याएको थियो र कुन ठाउँमा कति प्रयोग भयो भन्ने थाहा हुन्छ।’
मापदण्डले जलविद्युत आयोजनालाई पनि काम गर्न सहयोग पुग्ने विभागको दाबी छ।
‘गाइडलाइनले अब बन्ने आयोजनाको टनेल निर्माणका लागि निकै नै सहयोग गर्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौं। हामीले विषय विशेषज्ञका साथै सरोकारवालाको सुझाव लिएर गाइडलाइन बनाएका हौं,’ जियोलिस्ट श्रेष्ठले भने, ‘यसले अब हाइड्रोपावर व्यवसायीलाई आफ्नो आयोजनामा कति विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ भनेर समेत अनुगमान गर्न सक्नेछन्।’
जलविद्युत आयोजनालाई सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ। उनीहरुले विस्फोटक पदार्थ भारतबाट ल्याउने गरेका छन्।
विभागका महानिर्देशक सिंह, उपमहानिर्देशक सुनिल पौडेल, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) चिरञ्जिवी झा र जियोलिस्ट इन्जिनियर श्रेष्ठको टीमले मापदण्ड तयार परेको हो। टोलीलाई प्राविधिकरुपमा हाइड्रोपावर विज्ञ प्रकाशमान श्रेष्ठ, जियोटेक्निकल विज्ञ सन्तोषकुमार यादव, इप्पानका आनन्द चौधरी र नेपाली सेनाका तर्फबाट विजय राणाले सहयोग गरेका थिए।
