काठमाडौं। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापतको बक्यौता दायित्वको हिसाब नै नगरी महँगो मूल्यमा आइपीओ बिक्री गर्न लागेको छ।

कम्पनीले डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरेबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ७५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेकामा सो दायित्व बेहोर्ने स्रोत सुनिश्चित नगरी आइपीओ बिक्री गर्न लागेको हो।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले हिसाबकिताब राम्रोसँग नहेरी कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आइपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ।

असार १२ गते सेबोनबाट स्वीकृति पाएको कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई असार २७ गतेदेखि आइपीओ निष्कासन गर्दैछ। उसले संस्थागत लगानीकर्तालाई गत माघमै सेयर बिक्री गरिसकेको छ।

संस्थागत लगानीकर्ताले अधिकतम् ९१२ रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेकाले कम्पनीले त्यसको १० प्रतिशत कम हुनेगरी प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँका दरले आइपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो।

यो मूल्य कम्पनीको वित्तीय सूचक र दायित्व हेर्दा स्वाभाविक देखिंदैन। प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्वका कारण कम्पनीको नेटवर्थ र अरु सूचक खस्किने देखिन्छ। कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको विषय लुकाएको छ, आइपीओ निष्कासनअघिको विवरण पत्रमा उल्लेख गरेको छैन।

कम्पनीले बक्यौता रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले गत पुसमा सेबोनलाई पत्र पठाएको थियो। प्राधिकरणले त्यतिखेर १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ दायित्व बाँकी रहेको उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि कम्पनीको आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। तर, प्राधिकरणको पत्रअघि नै अनुमति दिइसकेका कारण संस्थागत लगानीकर्तालाई भने कम्पनीले सेयर बेचेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको सुझाव अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीले आफूलाई तिर्नुपर्ने दायित्व ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको हिसाब निकालेको छ। त्यो रकम बुझाउने तालिका बुझाउन प्राधिकरणले अहिले कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

दायित्व हेर्दा कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिनु नै गलत भएको सेबोनकै अधिकारीहरु बताउँछन्।

सेबोनका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्व हिसाब गरेर आइपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको प्रष्टीकरण दिए।

‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताबापत कम्पनीले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भनेर पत्र पठाएपछि हामीले आइपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकेका थियौं,’ उनले भने, ‘पछि लाल आयोगको प्रतिवेदन आयो। त्यसपछि कम्पनीको बक्यौता दायित्व हिसाब गरेरै आइपीओ अनुमति दिइएको हो।’

कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्व वित्तीय विवरणमा समावेश नगरेको आह्वान पत्रमै भनेको छ। ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग गठन भइ सो आयोगको प्रतिवेदन तथा रकम सम्बन्धमा हालसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी नभएका कारण सो सम्बन्धी विवरण प्रक्षेपित वित्तीय विवरणमा समावेश गरिएको छैन,’ कम्पनीले भनेको छ।

प्राधिकरणले कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व बारेमा सेबोनलाई पहिले नै जानकारी गराएको भन्दै आइपीओ निष्काशनको स्वीकृतिबारेमा आफूले केही भन्न नमिल्ने बताएको छ। ‘कम्पनीको दायित्व यति बाँकी छ भनेर हामीले पहिले नै पत्र पठाएर जानकारी गराएका हौं। उसलाई आइपीओ जारी गर्ने अनुमति दिन हुन्थ्यो/हुँदैनथ्यो त्यो सेबोनले नै जान्ने कुरा हो। हामीले केही भन्न मिल्दैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले भने।

चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ २२३.५९ रुपैयाँ छ। कम्पनीको यही नेटवर्थलाई नै आधार मान्ने हो भने नेप्सेमा सूचीकृतपछि पहिलो कारोबारका लागि अधिकतम् ६७०.७७ रुपैयाँसम्म मूल्य पाउने देखिन्छ।

नेप्सेले प्रथम कारोबारका लागि कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज तोक्ने गरेको छ।

तर, रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओ दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि तोकिने ओपनिङ रेन्जभन्दा पनि महँगो देखिएको छ। ओपनिङ रेन्जभन्दा आइपीओकै मूल्य महँगो हुने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पहिलो कम्पनी हो।

अझ प्राधिकरणको दायित्व गणना गर्दा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ १७९.४५ रुपैयाँ मात्र हुन्छ। यस हिसाबले कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज अधिकतम् ५३८.३५ रुपैयाँसम्म हुन्छ। यस आधारमा कम्पनीले सर्वसाधारणसँग प्रति कित्ता २८२.४५ रुपैयाँ बढी उठाउन लागेको छ।