काठमाडौं। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफल गरेर टुंग्याउनुको साटो पुनर्लेखनको अनावश्यक विषयमा लागेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बाफिया संशोधन गर्न बनेको विधेयक अड्काएर राखिएकामा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

उनले शुक्रबार समितिको बैठकमा समितिले मागेका हरेक जवाफ दिन मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक तयार रहेको तर विधेयक सक्दो चाँडो टुंग्याइनुपर्ने बताए।

‘यो छिटाेभन्दा छिटाे टुंगाेमा पुर्‍याऔं। छलफल नै नगरी टुंगाेमा पुर्‍याऔं भनेकाे हाेइन। पर्याप्त छलफल गराैं र टुंगाेमा छिटाे पुर्‍याऔं,’ उनले भने, ‘समिति अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट के विषय जान्न चाहन्छ? कुन विषयकाे सूचना चाहिएकाे छ? अर्थतन्त्र, बैंकिङ क्षेत्रकाे विषयमा सरकार जानकारी दिन तयार छ।’

समितिले खासगरी विधेयक पुनर्लेखनको पक्षमा उभिएर यस विषयमा लिखित सुझाव नै मागेपछि अर्थमन्त्री असन्तुष्ट भएका हुन्। मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले विधेयकमा प्रस्तावित दफाबारे दह्रोसँग खुट्टा टेक्दा पनि समितिले गत जेठ २२ गते परिमार्जन गर्नुपर्ने दफा र बेहोरा खुलाउनका लागि पत्राचार गरेको थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको पत्रको यसअघि नै जवाफ दिंदै पुनर्लेखन गर्न अस्वीकार गरिसकेका छन्। ‘प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बैंक तथा वितीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्न आवश्यक नदेखिएको बेहोरा समितिलाई जानकारी गराइन्छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ २८ गते गरेको निर्णयमा भनिएको छ।

आफूले मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको अडानबारे प्रष्ट पारिसक्दा पनि समितिका कतिपय सदस्यहरुले विधेयक पुनर्लेखनका लागि फिर्ता गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण अर्थमन्त्री पौडेलले दफाबार छलफल अगाडि नबढाइएकामा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

सरकारले २०८० चैत ५ गते संसद्‍मा दर्ता गराएको विधेयक एक वर्षदेखि समितिमा विचाराधीन छ। समितिले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर सैद्धान्तिक छलफल गर्ने बाहेक काम गरेको छैन।

समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न शुक्रबारको बैठकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका सांसदहरुलाई बोलाएकामा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह उपस्थित भए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतम बैठक सकिएपछि पुगेकी थिइन्। विधेयकमा २८ जना सांसदहरुले १२७ वटा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्।

सांसद सिंहले देशको वित्तीय स्रोत सीमित व्यक्तिमा गएका कारण ‘सम्बद्ध व्यक्ति’को परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। ‘कर्जा प्रवाहका क्रममा धितो मूल्यांकनमा हुने मिलेमतोलाई बन्द गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्छ। व्यक्तिको परिभाषालाई कंक्रिट रुपमा विधेयकमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उपेन्द्र यादवले बैंकिङ प्रणाली केही सीमित व्यक्तिहरुको हातबाट जनतासम्म पुग्न नसकेकाले मिटरब्याजीहरुले मौका पाएको बताए।

‘अहिले बैंकिङ स्रोत एक/दुई घरानाको हातमा छ। तिनीहरुले एउटाले अर्कोबाट ऋण लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बैंकिङ सिस्टम जनताका लागि फेलियर भएर मिटरब्याजी र सहकारी फस्टाए। यसलाई कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

समिति विधेयकको मूल विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन। समितिका सदस्यहरुले बैठक भएका दिन विषयमा केन्द्रित भएर धारणा राख्नेभन्दा अरु कुरा उठाएर समय खर्चिने गरेका छन्। शुक्रबारको बैठकमा एमाले सांसद सूर्य थापा, कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङ, माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्मा लगायतले विधेयक बाहिरका विषयमा धारणा राखे।

बाफिया विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सबैभन्दा पेचिलो छ। सरकारले विधेयकमा ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ र ‘सम्बद्ध व्यक्ति’को सेयर स्वामित्वबारे नयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकमा २ प्रतिशतको ‘उल्लेख्य स्वामित्व’को सीमालाई १ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्ताव यथास्थितिमा पारित हुनुपर्ने अडानमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय छन्।

‘सम्बद्ध व्यक्ति’ र ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भएकाले सो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कतिपय सांसदले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन हुँदैन भनेर संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। त्यसैले ती सांसद विधेयक पुनर्लेखनको पक्षमा उभिएका हुन्।

बैंक सञ्चालकका संस्थाहरुले यसअघि नै समितिमा पुगेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नहुने बताइसकेका छन्। विज्ञहरुले भने सरकार र राष्ट्र बैंकको पक्ष लिंदै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन सुझाव दिएका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै ‘उल्लेख्य स्वामित्व’को सीमाका विषयमा सांसदहरुको धारणाका आधारमा जवाफ दिने बताए।

‘बैंकको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुन नहुने विषयमा जुन माननीयज्यूले कुरा उठाउनु भएको छ, यो विषयमा समितिमा छलफल हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा राख्ने नै छ। सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ,’ उनले भने।