बीमा कम्पनीहरुमा हालसालै पोखरा तथा रौतहटमा भएका घटनाहरुले हामीलाई सजग बनाएको छ। बालबच्चा तथा दम्पतीको बीमा लेखले मान्छे मर्नेसम्मको संवेदनशीलतालाई हामीले वेवास्ता गर्न हुँदैन। यस्ता समस्याको समाधानका लागि हामीले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोलाएरै छलफल सुरु गरेका छौं।

तत्काल भएका दुईवटा घटनाको अध्ययन गर्दा अभिकर्ताको मिस सेलिङ पनि देखिन्छ। मिस सेलिङ गर्ने अभिकर्तालाई के गर्ने भन्ने विषयमा समितिले आवश्यक सुझाव दिनेछ। उक्त दुई घटनालाई हेर्दा बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो अण्डरराइटिङमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कम्पनीहरुले संख्यात्मक रुपमा व्यवसाय बढाउने भन्दा पनि गुणस्तरीय व्यापार गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

बीमा क्षेत्रमा देखिएका बिकृतीको अन्त्यको लागि कम्पनीहरुले सेल्फ रेगुलेसनमा बस्नु पर्छ। प्रचलित नियम कानुन र बीमा समितिले समय समयमा जारी गर्ने निर्देशनमा बस्नुपर्छ। नियमनकारी निकायले सँधै हस्तक्षेप मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। 

हामीले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई अण्डरराइटिङमा ध्यान दिनुपर्यो भनेका छौं। अण्डरराइटिङ गर्दा बीमितको आय विवरण के कस्तो छ हेर्नुपर्छ। कम्पनीले जारी गरेको पोलिसी बीमा योग्य हितको छ छैन, स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ छैन अनिवार्य हेर्नु पर्छ। बालबालिकाको पोलिसी जारी गर्दा उक्त बच्चाको अभिभावकको आर्थिक अवस्था के कस्तो छ साथै अभिभावकले प्रिमियम तिर्न सक्छ कि सक्दैन हेर्नु पर्छ। 

बालबच्चाको पोलिसीमा आपराधिक घटना बढ्न थालेसँगै बीमा समितिले अध्ययन समिति बनाएको छ। समितिले उक्त पोलिसीमा देखिएक कमीकमजोरीको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउनेछ। प्रतिवेदनले दिएको सुझाव हेरेर आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने छौं। 

बीमा क्षेत्रमा केही हदसम्म जनचेतनाको पनि कमी छ। बीमाको जनचेतना जति पुग्नु पर्ने हो त्यति पुग्न सकेको छैन। तर बीमा गरेर बच्चा मार्नुपर्छ भन्ने किसिमका नकारात्मक सन्देश त प्रवाह भएको होइन।  धेरै समय अघि बिराटनगरमा बीमा रकमको लागि श्रीमती मारेको घटना थियो। उक्त घटनाको अभियुक्तले अहिले जेल सजाय भोगिरहेको छ। 

अहिले पोखरामा श्रीमतीमा मारेको घटना दोहोरियो। त्यस्ता घटना न्युनिकरण गर्न बीमा समितिले अध्ययन गरेर केही निकास दिनै पर्छ। बीमा कम्पनीहरुले पहिलो पटक बीमा गर्दा प्रिमियम आइहाल्यो भोलि जे होला भन्ने सम्मका हेलचेक्राइ गरेको देखिन्छ। बीमा कम्पनीले एक पटक प्रिमियम पाउन मात्रै बीमा गर्ने होइन। हरेक पोलिसीले दीर्घकालीन दायित्व बोकेका हुन्छन्। यसैका लागि कम्पनीहरुले अण्डरराइटिङमा ध्यान दिनु पर्ने हो। बीमितले दोस्रो पटकदेखि प्रिमियम भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन हेरिनु पर्छ। समयमा प्रिमियम भुक्तानी गर्न सक्ने आयस्रोत के कस्तो छ खुल्नु पर्छ। यसपछि मात्रै बीमा गराउनु पर्छ। धेरै बीमा शुल्क आर्जन हुने अपेक्षमा कम्पनीहरुले ठूलो रकमको बीमा गरेका छन्। तर दोस्रो पटकदेखि प्रिमियम तिर्न नसक्दा पोलिसी नै ल्याप्स भएर जाने अनुपात बढ्छ। 

समितिले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पोलिसीको ल्याप्सेस अनुपात कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ। यसलाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गरेर आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने छौं।  

कुनै एउटा बीमा कम्पनीले बच्चाको बीमा गर्यो। उक्त बच्चाको मृत्यु भएको भन्दै उसको अभिभावक दाबीको लागि कम्पनीमा आए। दाबी परे सँगै कम्पनीका पदाधिकारी उक्त बच्चाको वास्तविक ठेगानामा अनुसन्धानको लागि गए। ठेगानामा पुग्दा मृत्यु भयो भनेर दाबी गरिएको बच्चा खेलिरहेको अवस्थामा भेटियो।

कम्पनीले बच्चाको मृत्यु नभएको पत्ता लगाए पछि दाबी भुक्तानी गरेन। यस घटनाबाट बच्चाको झुट्टा विवरण पेश गरेर दाबी लिने नियत देखियो। बजारमा यतिसम्मका गतिविधि हुन्छन्। नहुने होइनन्।

एकाध घटना बाहेक जीवन बीमाको क्षेत्रमा खासै धेरै बिकृति छैन। जीवन बीमाको बजार अझै फराकिलो छ। बजार विस्तार हुने क्रममा एकाध घटना हुन पुग्छन् तर यसप्रति हामी सचेत छौ।

हामीले अभिकर्तालाई नै बोलाएर मिस सेलिङ नगर्नुस् भनेका छौ। बीमितको वास्तविक आयलाई हेरेर मात्रै बीमा गर्न अनुरोध गरेका हौं। आयस्तर कम भएकाहरुलाई थोरै बीमाङ्क रकमको पोलिसी छानिदिन सक्नु पर्छ। धेरै कमिसन आउने लोभमा क्षमता भन्दा माथिको बीमा गराउन प्रेरित गर्नु हुँदैन। 

कृषि बीमाको दायरा बढ्दै
पछिल्लो समय कृषि बीमामा आमुल परिवर्तन आएको छ। गत वर्ष कृषि तथा बाली बीमाको बृद्धि ४६ प्रतिशतभन्दा माथि छ। बाली बीमामा भन्दा पनि पशुपन्छी बीमाको बजार धेरै नै विकास भएको छ। एउटा गाई पाल्ने किसानमा पनि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ। साधारण कृषकले बीमा गर्दै गर्दा उसले सर्वसुलभ रुपमा बीमा गर्न पाउनु पर्छ भन्नेमा समिति सचेत छ। 

सरकारले पशु तथा बाली बीमाको लागि अनुदान दिएसँगै यसको बजार बढ्दो क्रममा छ। कृषकले अनुदान पाउँदै गर्दा बीमा प्रतिको चासो बढ्दै गएको छ। कृषिमा धेरै फड्को मारिसकेको छ। 

हामी सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा सरकारले सँधै सहुलियत दिँदैन। अहिलेको अवस्थामा सरकारले कृषकलाई बानी बसाल्न यस्तो प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याएको हो। कृषिका बीमाको वास्तविक विकास त्यतिवेला हुन्छ जब कृषक आफैँले प्रिमियम तिरेर बीमा गर्ने छन्। 

समितिले कृषकलाई बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बानी बसालिदिनुपर्छ। अहिलेको कार्यक्रम कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्ने हो। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन नै बीमाको कार्यक्रम ल्याएको हो। हाम्रा बीमा कम्पनीले ७७ वटै जिल्लामा आफ्ना शाखामार्फत बीमाको सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन्। 

पोर्टफोलियोमा विविधीकरण
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई मोटर बीमामा मात्रै केन्द्रित नभएर आफ्नो पोर्टफोलियोमा विविधिकरण गर्न निर्देशन दिएका छौं। नेपाल सरकारले सुरक्षित गरिदिएको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि बीमा व्यवसायमा केन्द्रित हुनु पर्छ। जोखिमलाई विविधिकरण गरेर व्यापार गर भनेका छौं। तेस्रो पक्षलाई मर्यादित बनाउन डिलरहरुमै काउन्टर खोलेर अनिवार्य कर्मचारी राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेका छौं। पहिलाको भन्दा अहिले तेस्रो पक्ष बीमा मर्यादित भएको छ। 

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा केही हदसम्म अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएकोले यस विषयमा बीमा समिति चनाखो छ। हरेक क्षेत्रलाई विस्तारै विस्तारै नियमनको दायरामा ल्याउने छौं। 

बण्डल पोलिसीको माग 
बीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय बण्डल पोलिसीको माग बढ्दै गएको छ। नेपालमा बण्डल पोलिसीको अभ्यास भएको छैन साथै कानुनी व्यवस्था पनि बनेको छैन। एउटा किसानको घरमा गयो भने उसले घरमा पालेको पशु, बाली, घरका साथै आफ्नो व्यक्तिगत बीमा एकै पटक गर्न सक्ने गरी बण्डल पोलसीको माग बढेको छ। यसरी बीमा गर्दा बीमित ढुक्कले बस्न सक्छ। बीमा समितिले यतातिर पनि ध्यान दिने बेला आएको छ। हामी यसको लागि पनि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउँदैछौं।  

तत्काललाई यस्तो व्यवस्था नभए पनि अभिकर्ताले बीमितलाई यस्ता विषयमा सम्झाउन सक्नुपर्छ। अभिकर्ताले बिमितलाई बुझाएर सम्पूर्ण सम्पत्तिको साथै व्यक्तिको बीमा गराउन सके बीमाको दायरा थप फराकिलो बन्दै जान्छ। 

बीमा समितिको योजना 
चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा गत वर्षका केहि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं। केही कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेका छौं। गत वर्षको कार्यक्रममा हाम्रै भवन बनाउने योजना थियो। भवन निर्माणका लागि इ-विडिङको अन्तिम चरणमा छौ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि यसलाई निरन्तरता दिएका छौ। 

बीमा समितिका आन्तरिक कुराहरुमा सुधार गर्ने योजना बनाएका छौं। हामीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको निर्देशिका बनाउने तयारी गरेका छौं। बीमाको निर्देशिका सँगसँगै समिति आफ्नैलागि निर्देशिका बनाउने क्रममा छौं। 

बीमकको लागि केही निर्देशिका बनाउने योजनामा छौं। बीमाङ्किय मूल्याङ्कनको निर्देशिका बनाउने क्रममा छौ। नेपाल पुनर्बीमाको रि-भ्यालुएसन गर्नेछौं। साथै जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको भ्यालुएसनको कार्यक्रम रहेको छ। 

हाल बीमा कम्पनीहरुले एनएफआरएस अनुसार र बीमा समितिको निर्देशन अनुसार छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण तयार पार्दै आएका छन्। एनएफआरएस अनुसार वित्तीय विवरण तयार पार्दै गर्दा एकरुपता ल्याउने छौं। रिस्क वेस सुपरभिजनलाई प्राथमिकता दिने छौ। बीमा समितिले विगतमा जस्तै प्रचार प्रसारका गतिविधिलाई निरन्तरता दिने छौ। 

यस वर्ष घुम्ती बीमाको कार्यक्रम रहेको छ। यसैगरी अनुसन्धानलाई पनि  प्राथमिकता दिने कार्यक्रम बनाएका छौं। समितिले प्रदेश स्तरमा बीमाको पहुँच कति छ भन्ने विषयमा रिसर्च गर्ने छौं। जीवन बीमाको क्षेत्रमा ल्याप्स रेसियो धेरै देखिन्छ। यसका विषयमा समितिले अध्ययन गरेर आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने छ। 

बीमाको दायरामा पनि बढ्दो क्रममा छ। बीमा कम्पनी विश्वसनीय बन्दै आएका छन्। पहिला बीमा कम्पनीहरु सँग २५/३० करोड रुपैयाँको पुँजी थियो। अहिले निर्जीवन तर्फ एक अर्ब र जीवन तर्फ दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी हुनु पर्ने व्यवस्थाले कम्पनीहरुले व्यवसाय विस्तारमा ध्यान दिएका छन्। 

बीमा गर्यो कम्पनीहरुले दाबी दिँदैनन् भन्ने जनमानसमा एक किसिमको भान थियो। हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई दाबी दिँदा ध्यान दिनु पर्यो भनेर ताकेता गर्न थालेपछि उनीहरुले दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। कतिपय कम्पनीले तुरुन्तै दाबी भुक्तानी गर्ने गरी स्किम नै ल्याएका छन्। दाबी तिर्यो भने विश्वसनीयता बढ्छ भन्दै कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन थालेका हुन्। 

कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी मात्रै समयमा गरे भने उनीहरु बजारीकरणका लागि जानै पर्दैन। बीमितहरु आफैँ बीमाको लागि कम्पनीमा आउँछन्। कम्पनीहरुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर क्षणिक फाइदा लिने भन्दा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर बीमाको दायरा बढाउन सक्छन्। 

स्वस्थ बजार बनाउनका लागि बीमा कम्पनीहरुले समय समयमा निर्देशिका जारी गर्दै आएको छ। आवश्यक परेको खण्डमा थप निर्देशिका जारी गर्दै जाने छ। बजार अनुशासित भयो भने मात्रै बजारको ग्रोथ हुने हो।  

मर्जरको योजना
बीमा समितिले कम्पनीहरुको विग मर्जर गर्ने भनेको छैन। यदि बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको पुँजी पुर्याएर आउन सकेनन् भने मर्जरको बाटो खोलिदिएका हौं। हामीले पुँजी पुर्याउन सकेनौ अब हाम्रो बिकल्प के भने भने मर्जरमा जाउ भन्नका लागि निर्देशिका जारी गरेका हौं। 

बाटो खुला गरिदिएसँगै कम्पनीका सञ्चालकहरु एक आपसमा सल्लाह गर्छन्। व्यवसायको हिसावले जीवन बीमा कम्पनीमा केही पनि समस्या छैन। तर निर्जीवन बीमा कम्पनीमा केही समस्या छ। पुँजी भन्दा व्यवसाय कम छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा त्यहाँ समस्या देखिएको हो। आगामी दिनमा कम्पनीहरुले यसतर्फ पक्कै केही सोच्नेछन्।