काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्दै भनेका थिए 'अलिकति मान्छेलाई जागिर खुवाउन कार्यालय स्थापनाको गरेको होईन पानीजहाज चलाउनकै लागि हो। अब त कार्यालय खुल्यो टिकट पाईन्छ होला नी भनेर जिस्काउनेछन् केही महिनापछि टिकट पाईन्छ पानीजहाज पनि चढ्न पाईन्छ ।' 

प्रधानमन्त्री ओलीले रेलपछि पानीजहाज चलाउने उद्घोष गरे। उनको उद्घोष गरेपछि सामाजिक संजालमा कागजको डुंगा राखेर खिसीट्युरी समेत भयो।

यो खिसीट्युरीपछि उनमा झन् पानीजहाज चलाउने एजेण्डा स्थापित गराउने इगो सुरु भयो। त्यही इगोकै कारण ओलीले फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनास्थित चक्रपथ सुधार योजनाको कार्यालयको भवनमै पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरे।

हतार हतार विना तयारी स्थापना गरिएको चक्रपथ सुधार योजनाकै भवनमा स्थापना गरिएको थियो । चक्रपथ सुधार योजनाकै कार्यालयका कर्मचारीलाई पानी जहाज कार्यालयको जिम्मेवारी पनि दिइयो।

त्यसको डेढ महिनापछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट ऋषिराज कोईरालालाई रजिष्टारको रुपमा नियुक्त भए। पानी जहाज कार्यालयकै लागि भनेर ७ जना कर्मचारी नियुक्त भइसकेका छन् भने ९ जना चक्रपथ र अन्य कार्यालयका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिईएको छ। 

के गर्दै छ त पानी जहाज कार्यालय ?
नेपाली झण्डा राखेर ठूला पानी जहाज चलाउने योजनाका साथ स्थापना भएको पानीजहाज कार्यालको पहिलो काम भनेको ऐन संशोधन हो।

दोस्रो  काम भनेको देशभरि रहेका काठे डुंगादेखि स्टिमरसम्म दर्ता अभियान चलाउने रहेको छ। विदेशबाट पानी जहाजले सामान सरर ल्याउने र मान्छे बोक्ने होइन अहिले चलिरहेका काठे डुंगा दर्ता अभियानलाई यो कार्यालयले सार्थकता दिँदैछ।

पानीजहाज कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विपिन राजभण्डारीका अनुसार नेपालभित्र संचालन हुने स्टिमर,डुङगा लगायत जल यातायातका साधनहरु संचालनका लागि कार्यविधि बनाईरहेको राजभण्डारीले जानकारी दिए।

'देशभरि जति डुङगाहरु चलेका छन् ती सबै एकान्तकुनास्थित कार्यालयमा अनिवार्य दर्ता हुन आउनुपर्छ' उनले भने।

मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि सुचना निकालेर दर्ता हुन आउन आग्रह गरिनेछ। उनका अनुसार समेत दर्ता गर्नुपर्ने भएपनि कार्यालयको प्राथमिकता व्याट्री,डिजल पेट्रोलबाट चल्ने डुंगा रहेको छ।  देशभरमा करिव १० हजारको हाराहारीमा डुंगा संचालनमा रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। 

उनका अनुसार त्यो वाहेक पानीजहाज संचालन गर्न आवश्यक ऐन, कानुन र कार्यविधिका लागि काम गरिरहेको छ ।राजभण्डारीले नेपाल अहिले पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७ छ।

उक्त ऐनमा नेपालभित्र चल्ने पानीजहाज लगायतका जलयान,नेपाली झण्डा राखेर समुन्द्रमा चल्ने व्यापारिक पानी जहाज दर्ता, अनुगमन, नियमन गर्ने अधिकार पानी जहाज कार्यालयलाई दिएको छ। यो ऐन अनुसार पानी जहाज दर्ता गर्न मिल्ने भएपनि संचालन गर्न सकिदैन । 

अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेका छन्। सेक्युरिटी,जहाजको स्ट्याण्डर्ड लगायतका विषयमा मापदण्डहरु तोकिएको छन्।पुरानो ऐन अनुसार नै जहाज दर्ता गरेर संचालन गर्न खोजे संसारका कुनै पनि बन्दरगाहले स्वीकृति नदिने राजभण्डारीले जानकारी दिए।

ऐन संशोधनका लागि अवधारणापत्र बनाएर मन्त्रालय पठाइएको छ। अवधारणापत्रमा पानीजहाज संचालन, नेपाली झण्डा राख्ने र लक बुक लगायत विषयहरु छन्। यो समुन्द्रमा ठूला व्यापारिक जहाज संचालन गर्नका लागि आधारपत्र तयार पारिएको उनले बताए।

पानी जहाज कार्यालयमा समुन्द्रमा नै पानी जहाज संचालन गर्ने भन्दै नेपाल सिपिङ कम्पनी र सिगांपुरको कम्पनी बुझ्न आएको राजभण्डारीले जानकारी दिए। त्यस्तै देशभित्रै संचालन गर्नका लागि १० भन्दा बढी कम्पनीहरु आएका छन्।