काठमाडौं। ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणको बिरुद्ध सर्बोच्च अदालत पुगेको एनसेल प्रालिले आय करको भिन्न दफा पकडेर बढि कर लगाइएको दाबी गरेको छ।

एनसेलका नाममा ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्नेमा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ बमोजिम ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको एनसेलले जनाएको छ। 

ठूला करदाता कार्यालयबाट १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई कारोवारमा भुक्तानी भएको मानी त्यसमा लागत खर्च कटाई कर निर्धारण भएको छ। कम्पनीले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० रुपैयाँ कर र विलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ बुझाएको थियो। 

एनसेलले संशोधित कर निर्धारण सूचनामा उल्लेख भएबमोजिमको कर निर्धारण आदेश सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिकुल एवं आयकर ऐन, २०५८ समेतको प्रतिकुल भएको दावी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी कानूनी आधार र कारणबिना शुल्क र व्याजका नाम थप कर दायित्व वहन गराउन खोजेको आरोप पनि एनसेलको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रष्टरुपमा “कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु” भनिएकोले ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियालाई पूर्णतः पालना र प्रयोग गरेर मात्रै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण र कर असूली गर्नुपर्ने प्रष्ट रहेको एनसेल पक्षको ब्याख्या छ। ऐनको प्रावधानको बर्खिलापमा भएको कर निर्धारण आदेश पूर्णतः गैरकानूनी रहेको एनसेलको दावी छ। 

सर्वोच्चबाट कर दायित्व कस उपर रहने भन्नेसम्मको विवादको निरोपण भएपछि मात्र एनसेलले विवरण बुझाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोमा एनसेललाई विवरण पेश गर्ने मौका प्रदान गरी ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा विवरण पेश गर्ने मौकाबाट नै बन्चित गरिएको रिटमा उल्लेख छ। 

एनसेललाई आय कर ऐन २०५८ को दफा ९९ बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गरी विवरण पेश गर्ने अवसर प्रदान गर्न माग गरिएको छ।

साथै विक्री मूल्य १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजारमा खरीद गर्दाको लागत मूल्य १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा कायम भएको १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारलाई पूँजीगत लाभ कायम गरी त्यसको २५ प्रतिशत हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६५०० रुपैयाँमा पूँजीगत लाभ लगाउनु पर्ने दावी गरिएको छ। यसमध्ये एनसेलले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ क (२) (ख) बमोजिम ०७३ बैशाख २६ गतेरु ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ र २०७४ जेठ २१ गते ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४८६० गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५९०० रुपैयाँ बुझाएको दावी गरेको छ। एनसेलका अनुसार यो १५ प्रतिशत रकम हो। 

२५ प्रतिशतमध्ये तिर्न बाँकी दश प्रतिशत पूँजीगत लाभकर १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँ मात्र बाँकी रहेको एनसेलको दावी छ। 'यस विषयलाई पूर्णता प्रदान गर्नु र कर निर्धारण नभएसम्म निवेदक एनसेलको व्यापार व्यवसायमा कुनै किसिमको व्यवधान खडा नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाउँ,' एनसेलले भनेको छ। उसले भनेको छ- मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि गैरकानूनी तवरबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न निवेदन गर्दछौं।