काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलाशले यसअघिको अन्तरिम आदेश बदर गर्ने निर्णय गरेको हो।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालेको भ्याकेटको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले यसअघिको आफ्नै अन्तरिम आदेश उल्ट्याएको हो। जोशीले पुस १० गते सिजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश दिएका थिए। 

प्राधिकरणको तर्फबाट रचिता आचार्यले भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्ने निवेदन) सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेकी थिइन्। जोशीको एकल इजालासले गत पुस १० गते सिजी टेलिकमलाई मोवाइल सेवा चलाउने बाटो खोलिदिएका थिए। सिजी टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै आएको भए पनि त्यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठ १५ गतेको बैठकबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति सिजी टेलिकमले गरेको भए पनि प्राधिकरणले अदालतमा पेश गरेको भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्ने निवेदन)मा सिजीको दावी झुटो भएको उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणले अदालतमा बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको भन्ने तथ्य नै गलत रहेको छ।'

सिजी कम्युनिकेशनलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक शर्त पुरा गरी अनुमति प्रदान गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय २०७४ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषदले गरेको र सिजी कम्युनिकेशनले दिएको निवेदन उपर प्रस्ताव पेश भई छलफलको क्रममा रहेको प्राधिकरणले दर्ता गराएको भ्याकेटमा उल्लेख गरिएको छ। 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० व्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरी वितरण निर्णय गरी त्यसमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएका दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै भाग लिन पाउने मापदण्ड बनाएपछि सिजी टेलिकम त्यस विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्धामा जोशीले फ्रिक्वेन्सी अक्सन यथावत राखी सिजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन आदेश दिएका थिए ।

प्राधिकरणले तत्कालिन एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालि हालको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिलाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्ला अन्तर्गतका ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने गरी २०६० साल मंसिर पाँच गते ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको पत्र दिएको हो ।’

सिजी कम्युनिकेशनले अदालतलाई भ्रममा पारी अन्तरिम आदेश गराएको दावी प्राधिकरणले गरेको छ । सिजी कम्युनिकेशनले २०६९ फागुन ११ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको उल्लेख गरेको छ ।