काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले करसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि दीर्घकालीन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ। कर फर्स्योट आयोग ऐन खारेजीसँगै करसँग सम्बन्धित विवाद निरुपणका लागि नयाँ संरचना तयार गर्न लागिएको हो।

प्रस्तावित राजस्व बोर्ड विधयेकमा कर विवाद समाधानका लागि स्थायी संरचना तयार गर्ने उल्लेख गरिएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए। 'पटके आयोग निर्माण गरी विवाद समाधान गर्नुभन्दा स्थायी संरचना निर्माण गरी विवाद समाधानका लागि काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,' ढुंगानाले बिजमाण्डूसँग भने।

राजस्व बोर्डकै संरचना भित्र कर समाधान समिति बनाउने गरी विधयेक तयार गरिएको छ। त्यसरी बन्ने संरचनाले नै राजस्वसँग सम्बन्धित विवादन निरुपणका लागि काम गर्नेछ। बोर्डअन्तर्गत रहने समितिले करसँग सम्बन्धित विवादहरु तत्काल समाधानका लागि आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ। पटकपटक कर फर्स्योट आयोग गठन गर्दा स्वार्थका आधारमा निर्णय हुने र त्यस्ता निर्णय विवादास्पद बन्न थालेपछि कर फर्स्योट आयोग ऐन नै खारेज गरी स्थायी संरचना बनाउन खोजिएको हो। 'राजस्व बोर्ड र त्यसअन्तर्गत समिति बनेपछि अहिलेजस्तो कर विवाद समाधानका लागि आयोग बनाइरहनुपर्दैन,' ढुंगानाले भने।

केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रस्तावमार्फत कर फर्स्योट आयोग ऐन खारेजीका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ।मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव स्वीकृत भइ संसद पठाउने तयारी भइरहेको छ। संसदको अबको अधिवेशनबाट ऐन खारेजी गराउने सरकारको तयारी छ।सरकारले कर फर्स्योट आयोग ऐन खारेजीको निर्णय गरेसँगै निजी क्षेत्रले भने करको विवाद समाधानका लागि संयन्त्र आवश्यक हुने माग गरेको थियो। 'कर फर्स्योटलाई पूर्णरुपमा नकारात्मक भावनाबाट हेरियो, कतिपय जेन्युन विवाद समाधानका लागि पनि कुनै न कुनै संयन्त्र चाहिन्थ्यो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने, 'यसको व्यवस्था सरकारले कुनै न कुनै हिसाबले गर्नुपर्छ।'

कर फर्स्योट आयोग ऐन खारेजीको निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयमा पनि राजस्वका जानकार पदाधिकारीबीच नयाँ संयन्त्रको विषयमा छलफल भएको थियो। कर विवाद समाधानका लागि संयन्त्र नहुने र विद्यमान अदालती प्रक्रियाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रही रहने हो भने त्यसले लगानीको वातावरण बिगार्ने आवाज त्यतिबेलै उठेको थियो।

'आयकर ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा आएपछि करदातलाई नै सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवार बनाइएको छ र करको स्वयं घोषणा गर्ने विधि तयार गरिएको छ,' अर्थका एक सहसचिवले भने, 'यदि विवाद समाधान समिति नबनाउने हो भने त्यसले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दैन।'

खासगरी कर फर्स्योट आयोग ऐन २०३१ अनुसार २०७१ सालमा बनेको कर फर्स्योट आयोगको काम अति विवादित बनेपछि सरकारले दीगो संरचनाका लागि प्रस्ताव गरेको हो। चार्टर्ड एकाउन्टेट लुम्बध्वज महत, उमेश ढकाल आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सम्मिलित आयोगले ३० अर्ब फर्छ्यौट गर्दा आयोगले ६८.७३ प्रतिशत बक्यौता रकम मिनाहा दिएको हो।