काठमाडौँः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कोस्टाल पप्पु जेभी कन्सट्रक्सनलाई तत्काल कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाएको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न गरेको सिफारिस अनुसार उक्त प्रक्रिया नटुंगिएसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको हो।

यसअघि कार्यालयले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कारण भए एक महिनाभित्र पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। मंसिर ३ गते कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो।

तत्काल खरिद कार्यको जिम्मेजारी दिँदा मुलुकलाई नै थप हानी नोक्सानी पुग्ने भन्दै कार्यालयले कालोसूचीको प्रक्रिया जारी रहँदा नै यस्तो निर्णय गरेको हो। कार्यालयले कात्तिक ३० गतेको निर्णयबाट पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

तर, कार्यालयले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको ठेगानामा पठाइएको स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न मानेको थिएन। स्पष्टीकरण पत्र नबुझेपछि कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

म्याद अनुसार पुस ३ गतेभित्र कम्पनीले लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ। स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे कार्यालयले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्नेछ। भने, म्याद गुजारेमा स्वतः कालोसूचीमा पर्नेछ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डडुवा सिँचाइको हेडवर्क्स निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पुले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न कार्यालयमा लेखी पठाएको थियो।

आयोजनाको कात्तिक २६ गतेको पत्राचार अनुसार कोस्टाल पप्पु जेभी कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा किन नराख्ने भनी स्पष्टीकरण पत्र कार्यालयले कम्पनीको ठेगाना तीनकुने काठमाडौँमा पठाएको थियो।

आयोजना र पप्पुबीच सन् २०१६ जुन २० मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसारको काम नगरेको भन्दै आयोजना ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्न आयोजनाले सिफारिस गरेको थियो।

हरेक ठेक्कापट्टामा लापरबाही गरेको आरोप खेप्ने गरेको पप्पुको संस्थापक अध्यक्ष निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार हुन्। यसअघि बर्दियाको जब्दीघाट पुल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै रौनियार वर्तमान अध्यक्ष एवं उनका छोरा सुमितविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। उनीहरू सहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ।

सिक्टाको मूल नहरको काम भने कालिका कन्सट्रक्शनले गरिरहेको छ। परीक्षणकै क्रममा नहर भत्किएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त घटना पनि छानबिन गरिरहेको छ।