काठमाडौं । दश वर्षको अवधिमा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै आधा दर्जन अध्ययन भए । सोही प्रतिवेदन अनुसार उद्योग सञ्चालनको प्रस्तावबारे पटक/पटक मन्त्रीपरिषदमा छलफल पनि भयो तर,  उद्योग संचालन भने हुन सकेन्।प्रत्येक उद्योगमन्त्रीको पहिलो कामनै हेटौंडा उद्योग चलाउने भन्दै अध्ययन समिति बनाउँछन्।

तर प्रतिवेदनको आधारमा उद्योग भने चलाउन प्रकृया अघि बढ्दैन्।पूरानो प्रतिवेदनलार्इ नयाँ आएका मन्त्रीले स्वीकार गर्दैनन् र नयाँ समिति बनाइहाल्छन्। त्यही चक्रमा अहिलेका उद्योगमन्त्री मातृका यादबले पनि अध्ययन समिति बनाए र प्रतिवेदन समेत तयार भयो। तर, त्यो पनि उद्योग मन्त्रालयकै कुनै दराजमै थन्किएको छ।

२०३६  सालमा चीन सरकारले करीब २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर हेटौंडामा खोलिदिएको कपडा उद्योग २०५७ साल यता बन्द छ । चरम राजनीतिकरण र प्रशासनिक कमजोरीको कारण बन्द भएको उद्योग फेरि सञ्चालन गर्ने भन्दै ६ जना उद्योग मन्त्रीले प्रयास गरे । तर, नतिजा भने शून्य छ । त्यसबेलाका उद्योग मन्त्रीहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नविन्द्रराज जोशीले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने बताएका थिए ।

०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामति कर्मचारीको पोसाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग सञ्चालनको लागि ९ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएका थिए ।

उद्योग मन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्यदल बनाइन र कार्यदलले उद्योग सञ्चालको विभिन्न मोडल सहितको प्रतिवेदन बुझायो । तर, त्यसबेलाको राजनीतिक अस्थिरताका कारण नौ महिनामै सरकार ढल्यो । उद्योग चलाउने योजना पनि सरकारसँगै ढल्यो ।

०७० सालमा तत्कालिन माओवादीको हेटौंडा अधिवेशनको क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हेटौंडा कपडा उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने भाषण गरे । तर, त्यसैबेला, सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् भने उक्त उद्योग खारेज गरेर त्यस उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधार वापतको रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरको रुपमा लगानी गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको थियो ।

त्यसबेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारमा उद्योग मन्त्री बनेका कर्णबहादुर थापालाई अपदस्थ गरेर महेश बस्नेतलाई मन्त्री बनाएपछि उनले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयलाई फेरि ब्यूँताए।

उनले पनि उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन बनाउन लगाएका थिए । त्यो कार्यदलले पनि उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्यो ।

‘हामीले उद्योग सञ्चालको लागि अर्थमन्त्रालयमा बजेट माग्यौ तर, त्यसबेलाका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौ भन्दै बजेट दिन इन्कार गरे’, पूर्व उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले भने, ‘उहाँसँग यही विषयमा मेरो सधैं झगडा पर्थ्यो। तर, उहाँकै पार्टीका नेता नविन्द्रराज जोशी उद्योग मन्त्री हुँदा हामीले गरेको प्रयासलाई अगाडि बढाउनुभएको थियो ।’ त्यसबेला अर्थमन्त्रालयले बजेट दिएको भए हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आइसक्ने दाबी गर्दै बस्नेतले भने, ‘त्यसबेला संयुक्त सरकारमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा नै उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनेन् ।’   

०७३ सालमा कांग्रेस र तत्कालिन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका जोशीको ध्यान पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा पुगेको थियो । उनले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनेर योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर कपडा उद्योग पुनः सुचारु गर्न सकिने राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।  

अहिलेका मन्त्री यादवले पनि नेपाली सेनाको संलग्नतामा हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै नेपाली सेनाका प्रतिनिधि समेत रहने गरी मन्त्रालयका सहसचिव सत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । यो कार्यदलले पनि लगानी र व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र सञ्चालन नेपाली सेनाले गर्ने गरी उद्योग चलाउनुपर्ने सुझाव सहित प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

उद्योगमा भएका ४ सय ८० वटा मेसिनमध्ये करिब दुर्इ सय वटा मेसिन मर्मत पछि सञ्चालन गर्न सकिने र अरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उद्योग पुनः सञ्चालनको लागि करिब ५० वटा नयाँ मेसिन खरिद गर्नुपर्ने र ३० करोड लगानी भए उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने तथ्य सहितको प्रतिवेदन गत असारमै उद्योगमन्त्री यादवलाई बुझाएको छ ।

तर, प्रतिवेदन माथि मन्त्रालयमा गहन छलफलसँगै कार्यन्वयनको पनि अघि बढाइएको छैन। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘मन्त्रीले आफ्नो तरिकाले छलफल गरिरहेको पनि हुन सक्छन् तर, मन्त्रालयमा बृहत्तर छलफल भएको थाहा पाएको छैन ।’

किन थन्किन्छन् प्रतिवेदन ?

हरेर मन्त्री जिम्मेवारीमा आएपछि नयाँ काम देखाउने होडका कारण अध्ययन कार्यदल बनाइहाल्छन् तर, समयक्रमसँगै यो विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ । लामो समय उद्योग मन्त्रालयमा बिताएका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली भन्छन्, ‘सुरुसुरुमा मन्त्रीलाई काम देखाइहालौ भन्ने हुन्छ । अध्ययन गराउँछन तर, कार्यन्वयन हुँदैनन् ।’

कतिपय अवस्थामा मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यलय बीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा पनि यस्ता प्रतिवेदन निस्प्रभावी हुन्छन् । अघिल्ला मन्त्रीहरुले गरेको काममा विश्वास नगर्ने र क्रेडिट पनि दिन नचाहने कारणले हरेक मन्त्रीले अध्ययन कार्यदल बनाउने गरेको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।

पूर्व सचिव ज्ञवालीलाई भने अर्थतन्त्रको सिद्धान्त नै नमिल्ने ठाउँमा सरकारले लगानी गर्न थालेको प्रयासमा चित्त बुझेको छैन । ‘व्यापारिक वा दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन हुने ठाउँमा सरकारले लगानी गरेर उद्योग चलाउने होइन् । यसरी उत्पादित बस्तु गुणस्तरीय र सस्तो पनि हुनुपयो ।

त्यसो हुन नसक्दा सरकाले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ जसले सरकारलाई नै बोझ थप्छ’, उनले भने । उत्पादित कपडा सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीको पोशाकमा प्रयोग गरिने भनिए पनि त्यो प्रभावकारी सोच नभएको ज्ञवालीको तर्क छ ।   

सबै मन्त्रीलाई जस लिने चाहनासँगै आफ्ना मान्छेलाई व्यवस्थापन र काम दिनुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । आफ्ना हितैषीलाई इन्गेज गराउन पनि यस्ता कार्यदल बन्ने गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘उद्योग चलाइहाल्न पाए आफ्ना केही मान्छे व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि होला । आफैलै पनि केही सुविधा चाख्न पाइन्छ भन्ने लाग्दो हो ।’