काठमाडौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मझौला तथा ठूला उद्योगसँगै वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार गर्ने साना उद्योगले पनि १५ लाख रुपैयाँ बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने गरी औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७५ तयार पारेको छ।

नियमावलीले वार्षिक रुपमा १५ करोड रुपैयाँ बढी कारोबार गर्ने साना उद्योगले पनि उद्योगले गर्ने कुल कारोबारको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व बहनमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको हो।

यस अघि बीमा कम्पनी, बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाले मात्रै सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै आएकोमा अब भने वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ बढी कारोबार गर्ने निजी क्षेत्रका उद्योगले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने भएको छ।

प्राकृतिक प्रकोप, स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम, कला सस्कृतिको संरक्षण, धार्मिक सचेतना, न्युन आए भएका, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका वर्गकालागि सिपमुलक कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयलाई छात्रवृत्ति,  प्रदुषण नियन्त्रण र भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित लगायतका कार्यहरुमा कुल कारोबारको एक प्रतिशतले हुन आउने रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

उद्योग दर्ता भएको मितिले एक वर्ष भित्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने

उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित मस्यौदामा उद्योग दर्ता गरिसकेपछि उद्योग सञ्चालनमा आएको, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गरेको जानकारी विभागमा दिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।

जलविद्युत तथा सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने उद्योगलाई चार वर्षको समय दिइएको छ। ५०० मेगावाट सम्मको आयोजना भए पाँच वर्ष र सो भन्दा ठूलो आयोजना भएमा १० वर्ष सम्ममा उत्पादन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पर्यटन उद्योग अन्तर्गत १०० बेड भन्दा सानो होटल भए एक वर्षभित्र र १०० बेड भन्दा ठूलो होटल भए तीन वर्ष भित्र उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ।

अधिकांश सेवामुलक उद्योगहरु एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने छ। सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग भए एक देखि दुई वर्षभित्र र अस्पताल, नर्सिङ होम र शिक्षण संस्थाको हकमा भने तीन देखि पाँच वर्ष भित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने छ।

सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले दर्ता भएको मितिले दुई वर्षभित्र उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ। चुनढुङ्गामा आधारित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उद्योग भए पाँच वर्ष भित्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ।

इट्टा उद्योगले पनि दुई वर्षभित्र उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने नियमावालीमा व्यवस्था गरिएको छ। स्टिल, फलाम लगायतका धातु उद्योग, औषधी उद्योग, चामल, मैदा, तेल लगायतका खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगले पनि दुई वर्षभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने छ।

मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगकालागि भने दुईदेखि तीन वर्षभित्र उत्पादन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धेरै जसो उत्पादनमुलक उद्योगले दुई वर्षभित्र आफ्नो व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्नेपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीमा उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था,  छुट सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था, उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था, रुग्ण उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था, औद्योगिक सुरक्षा र एकल बिन्दु सेवा सम्बन्धी व्यवस्था, जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था, रुग्ण उद्योग पुनर्उथान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कोष, महिला उद्यमशिलता विकास कोष, औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कोष, प्रविधि विकास कोष, जोखिम पूँजी कोष, लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, जिल्ला उद्योग प्रवर्द्धन समिति लगायतका बारेमा स्पष्ट पारिएको छ।