काठमाडौं। सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि तीन लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्रीपरिषद्बाट पारित कार्यविधि अनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँसम्म पाइने छ। 

सरकारले यसअघि दिइरहेको ब्याज अनुदानमा यसपालीबाट शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय ब्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा कर्जाका साथै भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा पनि समेटिएको छ। 

ब्याज अनुदानमा उपलब्ध हुने ऋणको अन्तिम भुक्तानी अवधि पाँच बर्ष तोकिएको छ। सरकारले बैंकहरुले कति ब्याज निर्धारण गर्न सक्छन् भन्ने पनि टुङ्गो गरिदिएको छ।

सरकारको प्राथमिकतामा रहेको यस्तो ऋणको ब्याज बैंकहरुले मनपरी तोक्न पाउँदैनन्। आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढि नहुने गरी ब्याज लिनुपर्छ। जस्तो कुनै बैंकको आधार दर १० प्रतिशत छ भने अन्तिम ब्याज दर १२ प्रतिशत हुन्छ। यसमा सरकारले ५ देखि ६ प्रतिशत अनुदान दिन्छ। त्यसो हुँदा ऋणीले बढिमा ७ प्रतिशत मात्रै तिरे हुन्छ। यस्तो ऋणमा ब्याजवाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइँदैन।      

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार, व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। पाँच करोडभन्दा बढि ऋण लिनेले २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान पाउने छन्।

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक जमानीमै पाइन्छ। यसभन्दा बढि चाहिए ब्यवसायिक परियोजना धितो राख्नुपर्छ। परियोजनाको सम्भाब्यतालाई मूख्य आधार बनाएर धितो मूल्यांकन गरिन्छ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले 'सक्कल' शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो स्वरुप राख्नुपर्छ। विदेशबाट फर्किएकालाई उनीहरुको सीप अनुसार परियोजना धितो राखेर ऋण उपलब्ध हुनेछ।

महिला, भुकम्प पीडित तथा दलित कर्जा भने एकल तथा सामूहिक जमानीमा पनि उपलब्ध हुनेछ। १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ। सुरक्षण गरिएको कर्जाको शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र ७५ प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने छ। पाँच बर्षसम्म लिइएको ऋण साढे पाँच बर्षसम्म पनि भूक्तानी नभएमा बैकले सुरक्षण कोषबाट पैसा पाउने छ।
 

• कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने
• ऋणीको पासपोर्ट रोक्का 
• ऋणको नाममा रहेको चल अचल सम्पति बिक्रीमा बन्देज
• बैंकमा खाता रोक्का
• सरकारी सुविधाबाट बञ्चित

कस्ताले पाउँछन् ऋण
ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी
१८ बर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण चाहिए जमानी सम्बन्धि कागजपत्र चाहिन्छ। १० लाखभन्दा माथि चाहिए संस्थामा र एक करोडमाथि चाहिए कम्पनीमा दर्ता हुनु पर्छ।

कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणका लागि निवेदन प्राप्त भएको २१ दिन भित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई ऋण दिन सक्ने वा नसक्ने जानकारी गराउनु पर्नेछ। कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने भएमा स्पष्ट आधार र कारणसहित सम्बन्धित निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा
स्नातक उत्तिर्ण भएको र ४० बर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका सरकारी निकायबाट कम्तिमा सात दिनको तलिमन लिएको हुनु पर्छ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई कर्जा
ऋम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तिमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम/पेशा/ब्यवसाय क्षेत्रमा कम गरी फर्केको हुनुपर्छ। तर कुनै पनि देशको 'पिआर वा ग्रिनकार्ड' भएकाले यो ऋण पाउँदैनन्। विदेशबाट फर्किएको तीन बर्ष नपुगेकाले मात्र यो ऋण पाउँछन्।

महिला उद्यमशिलता कर्जा
१८ बर्ष उमेर पुरा भएको महिला वा समूहको हकमा फरक परिवारको कम्तिमा पाँच जना १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। 

दलित सुदाय ब्यवसाय विकास कर्जा
दलित जातजाति भित्रको १८ वर्ष उमेर पुरा भएको वा समूहको हकमा कम्तिमा पाँच जना १८ वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनु पर्छ।

उच्च र प्राविधिक ब्यवसायिक शिक्षा कर्जा
माध्यमिक शिक्षा वा त्योसरह उत्तिर्ण गरी २५ बर्ष ननाघेको, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थीले यस्तो ऋण पाउँछन्। साथै स्वदेशको कुनै कलेज वा विश्विवद्यालयमा अध्ययन गरिरहेकाले यस्तो ऋण पाउने छन्।