एनएफआरएस लागु भईसकेपछि सम्बन्धित निकायले आफ्ना शेयरधनीको लागि एनएफआरएस अनुसारको वित्तीय विवरण तयार गरी उपलब्ध गराउनु पर्दछ। तर, नियमनकारी निकाय भएका संस्थाहरु जस्तै बैंक, बीमाको हकमा भने त्यी नियमनकारी निकायले तोकेको ढाँचा तथा मापदण्डको अधिनमा रहि एउटा छुट्टै वित्तीय विवरण नियमनकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ। 
—

हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बोटलर्स नेपाल र एभरेष्ट बैंक दुवै सुचिकृत कम्पनी हुन्। दुवै कम्पनी मल्टीनेशनल पनि हुन्। यी दुवै कम्पनीमा लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्नु र यसको सम्पत्ति वृद्धि हुनु नै लगानीकर्ताको मुख्य उद्देश्य हो। 

अहिले लगानीकर्तालाई दुवै सुचिकृत कम्पनीको तुलना गरेर कुनमा लगानी गरौ भनेर अध्ययन गर्न सक्ने स्थिति छैन। कुन कम्पनीको शेयर सस्तो र बढि प्रतिफलमुलक छ भनेर तुलना गर्न आवश्यक स्रोत र साधन नभएपछि लगानीकर्ता रनभुल्लमा परेका छन्।

आखिर किन वित्तीय विवरणको आधारमा तुलना गर्न सकिदैन त यी दुर्इृ कम्पनीलाई? 

उत्तर सरल छ, यी दुई कम्पनीले वित्तीय विवरण तयार गर्ने आधार नै फरक फरक छ। आधार नै फरक भएपछि दुईलाई तुलना गर्नै सकिँदैन र गरे पनि निष्कर्ष सहि आउँदैन। बैंकले नेपाल लेखामान तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डको अधिनमा रहि आफ्नो वित्तीय विवरण तयार गरी प्रकाशन गर्दछन् भने बोटलर्स नेपालले नेपाल लेखामान र ईन्ड्रस्टीमा चलेको मापदण्ड पछ्याउँछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याज आम्दानीलाई नगद आधारमा लेखाङ्कन गर्न सुझाउँछ तर बोटलर्स नेपालले उधारोमा नै सामान बेचे पनि आफ्नो आम्दानी जनाउँदछ। त्यस्तै बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार ऋणमा प्रोभिजनिङ गर्दछ भने बोटलर्स नेपालले नउठ्ने आसामीलाई मात्र डुवेको भनि खर्च लेख्दछ। 

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्तो अवस्थामा यी दुई कम्पनीको तुलना कसरी गर्ने? आम्दानी बाँध्ने र खर्च लेख्ने तरीका नै आकाशपाताल फरक छ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले कसरी सहि निर्णय गर्न सक्छन्?

यस्तै समस्या धेरै भयो भनेर नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड, एनएफआरएस) लाई प्रचलनमा ल्याईएको छ।

सबैले एनएफआरएस लागु गर्नै पर्ने हो?
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८ अनुसार 'कम्पनीले आफ्नो लेखा दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित र कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐन बमोजिम पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था अनुरुप राख्नु पर्नेछ' भन्ने व्यबस्था रहेको छ।

नेपाल सरकारको कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय भनेको नेपाल लेखामान बोर्ड' हो। नेपाल लेखामान बोर्डले तोकेको लेखा राख्ने मापदण्ड एनएफआरएस अनुसार राख्नु पर्ने भनि तोकेको छ। त्यसकारण नेपाल लेखामान बोर्डले तोकेको मापदण्ड अनुसार कम्पनीले लेखा राख्नु कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार अनिबार्य रहेको छ। 

यदि कसैले यस अनुसार लेखा नराखेमा कम्पनी ऐनको बर्खिलाप हुन जाने भएकाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई कार्बाही गर्नसक्ने अधिकार समेत रहेको छ। तर, एकैपल्ट यो मापदण्ड लागु हुँदा व्यवहारिक समस्या पर्ने भएकाले क्रमबद्ध रुपमा राख्ने गरी नेपाल लेखामान बोर्डले तोकेको छ।

दुईवटा वित्तीय विवरण?
एनएफआरएस लागु भईसकेपछि सम्बन्धित निकायले आफ्ना शेयरधनीको लागि एनएफआरएस अनुसारको वित्तीय विवरण तयार गरी उपलब्ध गराउनु पर्दछ। तर, नियमनकारी निकाय भएका संस्थाहरु जस्तै बैंक, बीमाको हकमा भने त्यी नियमनकारी निकायले तोकेको ढाँचा तथा मापदण्डको अधिनमा रहि एउटा छुट्टै वित्तीय विवरण नियमनकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ। 

आजसम्म तीनै नियमनकारी निकायलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय विवरण नै सर्वसाधारणको लागि भनि प्रकाशित हुन्थे। त्यसकारण यी दुई वित्तीय विवरणको नाफादेखि लिएर पूँजीलगायतका अन्य धेरै विवरणहरु एक आपसमा मेल खाँदैनन्। 

बास्तविक नाफा चाहि कुन हो?
संस्थाको अरु संस्थाहरु तुलना गर्ने तथा संस्थाको बारेको जानकारी सहित तयार गरेको एनएफआरएस अनुसारको वित्तीय विवरणको नाफा नै सो संस्थाको बास्तविक नाफा हो। त्यसकारण, नियमनकारी निकायबाट विशेष निर्देशन नआएसम्म नाफाबाट बाँढ्ने, कर्मचारी बोनशलगायतका खर्चहरु एनएफआरएस अनुसारको वित्तीय विवरणबाट आउने नाफाको आधारमा नै छुट्याउनु पर्दछ।

करमा असर
आयकर वित्तीय विवरण अनुसारको नाफामा नभई कर ऐन अनुसार गणना गरिएको नाफामा लाग्दछ। आयकर ऐनले धेरै आम्दानी तथा खर्चलाई करयोग्य नाफा निकाल्ने प्रयोजनको लागि यसो यसो गर्ने भनेर तोकेको छ।

आयकरले नतोकेको अवस्थामा भने लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप गरेको लेखाङ्कनलाई आयकरले स्वीकार गर्दछ। त्यस्तै, बैंकिङ व्यवसायका सम्बन्धमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको लेखाङ्कनलाई विभागले मान्यता दिन सक्ने व्यबस्था आयकर ऐनमा रहेको छ।

बैंकको कुन लेखाङ्कनअनुसार निकालेको आम्दानीमा कर लाग्ने? आजसम्म न त आन्तरिक राजस्व विभाग, न राष्ट्र बैंकले नै यसबारेमा औपचारीक रुपमा मुख खोलेका छन्। राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रयोजनको लागि तयार गर्न लगाउने लेखाङ्कन होस् वा एनएफआरएस अनुसार गर्ने लेखाङ्कन होस् दुवै राष्ट्र बैंकले नै तोकेका (एनएफआरएस अनुसारको हकमा भने नेपाल लेखामान बार्डले तोकेको मापदण्डलाई स्विकार गरेको) लेखाङ्कन हुन्।

बैंकबाहेकका निकायको हकमा भने आयकर ऐनले तोकेको छ भने सोहि बमोजिम र आयकर ऐनले नतोकेको हकमा भने एनएफआरएस अनुसार गरेको लेखाङ्कन बमोजिम निस्कने नाफामा आयकर ऐन बमोजिम कर लाग्दछ।

तर, करको हालसम्मको व्यबस्था बमोजिम मुल्याङ्कनबाट भएको नाफा र नोक्सानलाई करमा आम्दानी वा खर्च नमानिने व्यबस्था रहेको छ। केही अपबाद मुद्दा बाहेकलाई छोड्ने हो भने अहिले बजारमा चलेको कर सम्बन्धि विवादमा त्यति धेरै द्वीविधा छैन। तर, नेपालमा अहिलेसम्म देखिएको परिपाटी हेर्ने हो भने कानुनले मागेको व्यबस्थालाई धेरै हदसम्म करले सहजीकरण गर्दै आएका छन्। त्यसकारण पनि यो एनएफआरएस लागु गर्दा करमा पर्ने द्विविधा पनि छिट्टै निराकरण हुने आशा गर्न सकिन्छ।

यस्तो चलन नेपालमा मात्र हो?
यस्ता सबैं व्यबस्थाहरु विदेशबाटै आयात गरीएका हुन्। विदेशमा पनि नियमनकारी निकायलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय विवरण र सर्वसाधारणको लागि उपलब्ध गराउने वित्तीय विवरण फरक फरक हुन्छन्। नेपालमा भर्खर भर्खर लागु हुन लागेकाले यसमा धेरै दोधार हुनु र व्यबहारिक रुपमा अफ्ट्यारो पर्नु स्वभाविक हो। यसमा नियमनकारी निकायले अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्नु अनिबार्य जस्तै हुन्छ। 

अझ व्यबहारीक रुपमाभन्दा एनएफआरएस अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्ने जनशक्ति चार्टर्ड एकाउण्टेन्टबाहेक अन्य अझै नेपालमा तयार भईनसकेको अवस्था रहेको छ। कतिपय अवस्थामा नेपालका जनशक्तिले समेत नभएर विदेशबाट समेत प्राविधिक सहयोग लिनु परेको अवस्था छ। 

चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट मात्र होईन, वित्तीय विवरण तयार गर्न अनिवार्य जस्तै हुने एक्चुअरी समेत नेपालमा छैनन्। त्यस कारणले पनि नेपालको अहिलेको स्थितिमा यस मापदण्ड बमोजिम लेखा राखि वित्तीय विवरण तयार गर्न सहज छैन, तर नगरी सुख पनि छैन।