काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले कर प्रशासनको संरचनामा परिवर्तन गर्दै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको स्थापना गरेको छ। साविक ठूला करदाता कार्यालय र विभिन्न क्षेत्रीय कर कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने करदातालाई समेट्दै नयाँ संरचना खडा गरिएको हो।

नयाँ स्थापना भएको कार्यालयलाई वार्षिक ४० करोडदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदाता हेर्ने गरी क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। कार्यालय प्रमुख सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यका अनुसार कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेज, ठेक्का व्यवसाय र ट्राभल तथा ट्रेकिङ क्षेत्रको हकमा भने २५ करोडदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म  कारोबार गर्ने करदाता पर्नेछन्।

'केही क्षेत्रको हकमा २५ करोडको न्यूनतम सीमा छ भने अन्य क्षेत्रका लागि ४० करोड रुपैयाँ न्यूनतम सीमा रहने गरी मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार तय गरिदिएको छ,' आचार्यले भने। यो संरचनाअनुसार कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र करिब ६ सय ५० करदाता पर्नेछन्। वार्षिक ८० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्ने करदाता भने ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्नेछन्।

यसअघि ४० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्ने करदाता ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दै आएका थिए। ठूला करदाता कार्यालय मातहत करिब १३ सय करदाता थिए। मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय खुलेसँगै अब करदाता दुईवटा कार्यालयमा विभाजन हुनेछन्।

मन्त्रालयले काठमाडौंमा रहेका तीनवटा आन्तरिक राजस्वका क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गरेको छ। यसैगरी करदाता सेवा कार्यालयलाई कर कार्यालयमा परिवर्तन गरै त्यसैअनुरुपको दरबन्दी कर्मचारी व्यवस्थापन समेत भइसकेको छ। नयाँ संरचनाअनुसार अब मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको सीमामा नपर्ने करदाता कर कार्यालयले हेर्नेछन्।

अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि यो कार्यालयका लागि ८ जना उपसचिव पठाएको थियो। उपसचिवहरु नरनाथ गिरी, युवराज श्रेष्ठ, कमला खरेल, तारा भुषाल, टंक पन्थी, डमरू पराजुली, दिलिप अधिकारी र मुकुन्द पोखरेललाई काजमा त्यहाँ पठाइएको हो।कार्यालयको नेतृत्व गर्न पठाइएका सहसचिव आचार्यलाई डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री भएपछि लोकसेवा आयोगबाट अर्थ मन्त्रालय ल्याएका थिए। आचार्य राजस्वकै 'क्याडर' हुन्।