नेपाल र भारतको सहसचिवस्तरीय द्धिपक्षीय टोलीले टेक्निकल विषयमा मस्यौदा तयार पार्ने छन्। जसलार्इ दुर्इ देशका अधिकारी बैठक बसेर ट्ङग्याउने छन्। यस अघि सन् २००९ को नेपाल भारत वाणिज्य सन्धी सशोंधन भएको थियो। यतिबेला लगभग पुरानै सन्धीलार्इ निरन्तरता दिइएको थियो। नेपालको कमजोर व्यापार नीतिका कारण अधिकांश देशहरुसँग व्यापार घाटा रहेको छ।
—
—
काठमाडौं। भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटालार्इ कम गर्न नेपालले वाणिज्य सन्धीमै लगानी भित्र्याउने प्रस्ताव गर्ने भएको छ। उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि वाणिज्य सन्धीमा पहिलो पटक लगानी प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी दिए।
'पहिलाका सन्धीहरुमा खाली ब्यापारको मात्रै कुराहरु हुन्थे,' उनले भने, 'यसपाली नेपालमै लगानी ल्याएर उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको हो।' भारतसँग ब्यापारवाहेक नेपालमै उनीहरुको लगानीमा उद्योग खोल्न सक्दा त्यसबाट उत्पादकत्व बढ्ने उनको तर्क छ।
'नेपालमा उत्पादित सामान पठाउने ठूलो बजार त भारत नै हो,' उनले भने, 'उनीहरुकै लगानीमा खुलेको उद्योगले उत्पादन गरेको सामानहरु भएपछि सजिलै निर्यात पनि हुन्छ।' सैंजुका अनुसार, भारतीय कम्पनीहरुको त्यहाँ पहिलेदेखिकै बजार भएकाले त्यसमा थप पकड जमाउन सहज पनि हुन्छ।
'ब्यापार मात्र होइन लगानीकै पाटोमा पनि कुरा गर्न खोजेका हौं,' उनले भने। भारतीय लगानीमा उत्पादनको क्षेत्रका उद्योगहरु भित्र्याउन सके केहि हदसम्म व्यापारघाट कम गर्न सकिने सैंजुको तर्क छ। सन् २००२ मा ३० प्रतिशत व्यापार घाटा रहेको भारतसँग पछिल्लो तथ्याक अनुसार बढेर ६७ प्रतिशतमा पुगिसकेको छ।
नेपाल भारत वाणिज्य सन्धी संशोधन गर्ने विषयमा छलफलका लागि नेपाली टोली दिल्ली जाँदै छ। बैठकमा नेपालले ब्यापारवाहेक उद्योगमा लगानी गर्न प्रस्ताव गर्न लागेको हो।
सैंजुको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय टोली अगष्ट ९ तारिखमा दिल्ली जान लागेको हो। दिल्लीमा दुर्इ देशका अधिकारीका बीचमा अगष्ट ९ र १० मा छलफल हुनेछ। टोलीमा परराष्ट्र, कृषि, अर्थ मन्त्रालयका साथै आपुर्ती हेर्ने सहसचिव छन्।
नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धी अत्यन्त पुरानो भएकाले धेरै बिषय अद्यावधिक गर्नु पर्ने भएको छ। छलफल मुख्य गरी भारतीय लगानीका उद्योग भित्र्याउनेदेखि व्यापारघाटा कम गर्ने र व्यापार सहजीकरणका विषयमा केन्द्रित रहने सैंजुले जानकारी दिए।
'धेरै कुराहरु छन् हामीले सकेसम्म लिन खोज्ने हो। उनीहरुले कति छोड्छन् भन्ने हो। हामीले कतिसम्म उनीहरुलार्इ सहमत गराउन सक्छौ, कति कुरामा उनीहरुले हामीलार्इ सहमत गराउन सक्छन्, आपसी छलफलमा टुङगो लाग्ला,' उनले भने।
व्यापार सहजीकरणका लागि इट्रेडका विषयमा समेत छलफल हुने छ। व्यापार घाटालार्इ मध्यनजर गर्दै सामान आयात गर्ने विषयमा नेपाल केहि कठोर हुने संकेत सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन्।
नेपाल र भारतको सहसचिवस्तरीय द्धिपक्षीय टोलीले टेक्निकल विषयमा मस्यौदा तयार पार्ने छन्। जसलार्इ दुर्इ देशका अधिकारी बैठक बसेर ट्ङग्याउने छन्। यस अघि सन् २००९ को नेपाल भारत वाणिज्य सन्धी सशोंधन भएको थियो। यतिबेला लगभग पुरानै सन्धीलार्इ निरन्तरता दिइएको थियो। नेपालको कमजोर व्यापार नीतिका कारण अधिकांश देशहरुसँग व्यापार घाटा रहेको छ।
