विराटनगर । व्यवसायी नरेश दुगडले भन्सार कार्यालय विराटनगरले सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशलाई अटेर गर्दै चिनीको जाँचपास नगरेको बताएका छन् ।

ज्ञान इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक दुगडले गत वैशाख २४ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषण आदेशको मागसहित चिनीको भन्सार महसुल घटाउन रिट दिएका थिए ।सर्वोच्चले वैशाख २८ मा गरेको आदेशमा सरकारले वैशाख ४ मा गरेको महसुल वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्दै जेठ १४ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सर्वोच्चले वैशाख ४ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्ने आदेश गरे पनि भन्सार कार्यालयले उक्त आदेशको पालन नगरेको र आदेशको मर्मअनुरूप आफ्नो चिनीको जाँचपास नगरेको सञ्चालक नरेशले गुनासो गरे ।‘हाम्रा क्लियरिङ एजेन्टले अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि भन्सार कार्यालयमा बुझाइसक्नु भएको छ’, दुगडले भने, ‘तर भन्सारका अधिकारीहरू कहिले हामीलाई अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागबाट परिपत्र आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ अनि कहिले हामी प्रक्रियामा छौँ भनेर अड्काउनु हुन्छ । भन्सार कार्यालयमा चिनी आएर थुप्रिरहेको छ, बाटामा पनि प्रशस्त आउँदैछ । तर जाँचपास हुन सकेको छैन ।’
 

भन्सार स्रोतका अनुसार दुगडले पैठारी गरेको ५० कन्टेनर चिनी विराटनगर भन्सारको गोदाममा थन्किएको छ । यति नै परिमाणको चिनी बाटामा आउँदैछ ।चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशत रहेकोमा वैशाख ४ गतेको सरकारको निर्णयले दोब्बर बढाएर ३० प्रतिशत बनाएको हो ।

 

'भूतलक्ष्यी निर्णय गलत'

‘सरकारले कुनै पनि मालवस्तुको भन्सार महसुल घटबढ गर्न पाउँछ  तर भूतलक्ष्यी निर्णय गर्न पाउँदैन’, दुगडका पक्षमा सर्वोच्चमा बहस गरेका अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेको तर्क थियो, ‘व्यवसायीले आर्थिक ऐन हेरेर सोही ऐनमा उल्लेखित भन्सार महसुलसहित बजारको अवस्थाको विश्लेषण गरेर मालवस्तु आयात गरेका हुन्छन् । व्यवसायीले पैठारीका लागि मालवस्तुको एलसी खोलिसकेको, मालवस्तु सिपमेन्ट भइसकेको, मालवस्तु बाटामा आउँदै गरेको र भन्सारको परिसरमा आइसकेको; यस्ता कुनै पनि अवस्थामा भन्सार महसुल वृद्धि गर्नुभनेको भूतलक्ष्यी निर्णय हो । यो संवैधानिक कानुन र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको मर्मविपरीत छ । यस्तो निर्णयले कसैलाई एक्कासि माथि उठाउने वा तल खसाउने परिणाम ल्याउँछ ।’न्यौपानेले सरकारले वैशाख ४ गते भूतलक्ष्यी निर्णय गरेको टिप्पणी गरे ।
 

रिट निवेदक दुगडले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार र विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

 

आदेशमा भनिएको छ

सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठका एकल इजलासबाट भएको आदेशमा सरकारी र निवेदक दुबै पक्षलाई जेठ १४मा छलफलका लागि बोलाउन भनिएको छ । 
 

नेपाल सरकारबाट मिति २०७४–०१–०४ मा भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय भएको र सोभन्दा अगाडि नै विभिन्न मितिहरूमा एलसी खोली खरिदविक्रीको निर्णय भई केही सामान आई पनि सकेको अवस्था र स्थितिसमेतलाई विचार गरिएको न्यायाधीश श्रेष्ठको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी नहुनु पर्ने आधार र कारण भए सोसमेत राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जबाफ पेश गर्नू ।’

 

भन्सार कार्यालयको घुमाउरो जबाफ

विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मीमांसा अधिकारीले कानुनबमोजिम निकासीपैठारी हुने क्रममा भन्सार परिसरमा आएर घोषणा गरिएका कुनै पनि मालवस्तु नरोकिएको बताए ।
 

प्रमुख अधिकारीले सर्वोच्चको आदेशका विषयमा आफूले थाहा नपाएको दाबा गरे ।उनले भने, ‘हामी भन्सार विभागबाट आएका परिपत्र तथा प्रचलित ऐनकानुनअनुसार कार्यसम्पादन गरिरहेका छौँ ।’,  उनले कुनै पनि खास व्यापारिक फर्म वा उद्योगको हकमा के भइरहेको छ भन्ने सूचना दिन नमिल्ने तर्क गरे ।
 

अधिकारीले भने, ‘कुनै खास फर्म वा उद्योगले तिरेको वा नतिरेको राजस्वका बारेमा उक्त फर्म वा उद्योगको नाम लिएर सूचना दिन हामी सक्तैनौँ ।’