काठमाडौं। डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण घोटाला भएपनि एनसिसी बैंकबाट निक्षेपकर्तालाई अप्ठेरो नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले शुक्रबार एनसिसी बैंकको ऋण घोटाला आरोपमा १३ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।
'दूरुपयोग भएको सबै ऋणको नोक्सानी ब्यवस्थापन भइसकेको छ' राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, 'त्यही भएर निक्षेपकर्तालाई केही पनि अप्ठेरो पर्दैन। बैंकलाई पनि यो कारण समस्या हुँदैन।'
करिव दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा भएको ऋण दूरुपयोग त्यसको ब्याज र किस्ता उठ्न छाडेपछि राष्ट्र बैंकले नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्न लगाएको थियो। 'दूरुपयोग भएको सबै कर्जाको शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था भइसकेको छ' उनले भने।
करिव २ अर्ब रुपैयाँको यस्तो ऋणमध्ये ४८ करोड रुपैयाँ भने धितो लिलामी गरेर उठाइसकिएको छ। बाँकी ऋण उठाउने प्रकृयामा छ। तर अधिकांश धितो कमसल भएकाले ऋण रकम जति असुली हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
'भिर, पाखा, वगर, खोला छेउका जग्गा धितो राखेर ऋण दिइएको छ। कतिपय ऋणी नै नक्कली तयार पारिएको छ' अनुसन्धानमा संलग्न राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'त्यसैले लगानी भएजति सबै पैसा उठ्दैन। नियोजित रुपमा ऋण दूरुपयोग गरेको देखिन्छ।'
राष्ट्र बैंकले नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्न लगाएपछि विस्तृत अध्ययनका लागि सुपरिवेक्षणमा जाँदा ब्यापक रुपमा ऋण दूरुपयोग गरेको भेटिएको थियो। त्यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले दुई साताअघि प्रहरीलाई आवश्यक अनुसन्धान गरि कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन पत्र लेखेको थियो। राष्ट्र बैंकको आग्रहपछि प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा १३ जना पक्राउ गरेको हो।
एनसिसी बैंकसँग मर्ज भएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा भएको घोटालामा कांग्रेस नेता विष्णु धितालसहित इच्छाबहादुर गुरुङ, सुवर्ण राजभण्डारी, वधुवनलाल श्रेष्ठ, ऋषिराज भट्ट, दुर्गादत्त जोशी, रामचन्द्र बसौला, विकास श्रेष्ठ, सागर न्यौपाने, मानवहादुर राउत, विनितमणि उपाध्याय, मोहन खरेल र सुदिप थापालाई पक्राउ गरेको हो। धिताल एपेक्सका अध्यक्ष थिए।
एनसिसीसँग मर्जर सहमति गरेपछि ऋण दूरुपयोगको श्रृङखला अगाडि बढेको राष्ट्र बैंक अधिकारीले बताए। मर्जर सहमति अनुसार एक करोड रुपैयाँमाथिको ऋण दिनु परे मर्जर कमिटीबाट स्वीकृति गराउनु पर्छ। तर यो बीचमा एक करोडभन्दा साना फाइल तयार पारेर ऋण लगानी गरेको भेट्टिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो।
राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको फाइल अनुसार, १२८ वटा धितो फाइल तयार पारिएको छ। यी फाइल विभिन्न ब्यक्तिको नाममा रहेको हाउजिङ कम्पनीका नाममा तयार भएको छ। यसवाहेक पनि ब्यक्तिगत नाममा फाइल तयार भएका छन्। 'कुन ठाउँको जग्गा राखेर ऋण दिइएको भन्ने कर्मचारीलाई पनि थाहा छैन' अनुसन्धानमा खटिएका सिआइबीका डिएसपी श्याम ओलियाले भने।
काठमाडौं, इटहरी, सुर्खेत, भक्तपुर, ललितपुर, नेपालगञ्जलगायतका ठाउँको जग्गा धितो राखेर ऋण लगानी भएको छ। ऋणको आवेदन परेकै दिन जग्गाको मूल्यांकन भएर कर्जा स्वीकृत गरेको भेटिएको छ। 'ऋण स्वीकृत गर्ने, धितो गर्ने मूल्यांकन गर्ने काम एकै दिन भएको देखिन्छ,' ओलियाले भने। बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित सिआइले हेरेको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भएको उनले दावी गरे।
.jpg)
राष्ट्र बैंकमा तर्क/वितर्क
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा तीन महिना अगाडि नै यो फाइल पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा दुई डेपुटी गभर्नरबीच रायसमेत बाझिएको थियो। डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले यति ठूलो घोटाला भएको मुद्दालाई तत्कालै सिआइबीमा जिम्मा लगाउनु पर्ने अडान लिएका थिए। अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले भने अहिले नै सिआइबीलाई पठाउन नहुने भन्दै रोकेका थिए।
श्रेष्ठले कानुन महाशाखसाँग कुराकानी गरेर अगाडि बढौं भनेर समय टार्न खोजेको सुपरिवेक्षणका एक अधिकारीले बताए। 'ठूलो मुद्दा भएकाले उनले पनि लामो समय अड्काउन सक्ने अवस्था थिएन' सुपरिवेक्षण स्रोतले भन्यो, 'विभागको दबाबमा बोर्डमा श्रेष्ठले अडान छाडेपछि हामीले फाइल सिआइबी पठायौं।'
धिताल नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध भएकाले कांग्रेसको शक्ति केन्द्र लगाएर यो मुद्दा 'सटआउट' गर्न राष्ट्र बैंक नेतृत्वलाई दबाबसमेत परेको थियो। गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले ऋण दूरुपयोग जस्तो जघन्य अपराधको पक्षमा आफूले साथ दिन नसक्ने अडान लिएपछि धिताल प्रकाशमान सिंहलार्इ हारगुहार गर्न पुगेका थिए।
नेता सिंहले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई 'सेटलमेन्ट' का लागि दबाब दिएका थिए। त्यही भएर उनले केही दिन फाइल अगाडि नबढाउन आलटालसमेत गरेका थिए। अन्तत सञ्चालक समितिका अन्य सदस्य, अनुसन्धान गरिरहेको सुपरिवेक्षण विभागका कर्मचारीको दबाबमा फाइल सिआइबी पुगेको थियो।
