राष्ट्र बैंकमा ३० बर्षे: विपक्षीको पक्षमा डेपुटी गभर्नरको बयान, 'आयोगको निर्णय त्रुटीपूर्ण'




काठमाडौं। डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अवकाशबारे लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको बयान सर्बोच्च अदालतमा दिएका छन्। गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल विदेश गएको मौका छोपी कामु गभर्नरको हैसियतमा शिवाकोटीले आफू विपक्षी भएको मुद्दामा समेत विरोधीलाई नै फाइदा पुग्ने विवादित बयान दिएका हुन्।


 
राष्ट्र बैंकमा अहिले अवकाश हुने दुई वटा ब्यवस्था छ। उमेर ५८ वा सेवा अवधि ३० बर्ष जुन पहिले पुग्छ त्यसैको आधारमा कर्मचारी अवकाश हुन्छन्। अवकाश नजिक पुगेका कर्मचारीको एक समूहले ३० बर्षे ब्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने माग राख्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक, गभर्नर, सञ्चालक समितिलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका हुन्।
 
यही मुद्दामा अदालतले राष्ट्र बैंकको धारणा माग गरेको थियो। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले मुद्दा हाल्ने विपक्षीहरुकै पक्षमा हुने गरी बयान दिएका हुन्। उनले बयानमा भनेका छन्- निवेदकहरुले राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने थिएन। लोक सेवा आयोगले ३० बर्षे सेवा अवधिको आधारमा दिइने अनिवार्य अवकाशको ब्यवस्थालाई नहटाउने गरी परामर्श दिएका कारणले हामी ३० बर्षे नहटाउन बाध्य भएका हौं। 
 
नयाँ संविधानपछि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले कर्मचारी बारे निर्णय लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले ३० बर्षे अवकाश नीति हटाउन स्वीकृतिका लागि आयोग पठाएको थियो।
 
आयोगले संघीय कर्मचारी कानुन नबनिसकेको अवस्थामा ३० बर्षे अवकाश नीति नहटाउन निर्देशन दिएको थियो। उसले भनेको थियो- नेपाल सरकारले संघिय निजामती सेवा लगायत बिभिन्न ऐन नियम तर्जुमा गर्न लागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अवकास सम्बन्धि नीति पनि ती कानुन आएपछि संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, तत्काललाई हाल कायम अवकास नीति नै यथावत राख्नु। 
 
आयोगले ३० बर्षे हटाउन स्वीकृति नदिएपछि राष्ट्र बैंकबाट अवकाश हुन लागेका कर्मचारीहरुले धमाधम सर्बोच्चमा मुद्दा हालिरहेका छन्। यही बीचमा सर्बोच्चले राष्ट्र बैंकको धारणा माग गरेको थियो।
 
गभर्नर डा. नेपालले यसअघि सर्बोच्चमा दिएको बयान विपरित डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले लोक सेवा आयोगको त्रुटिपूर्ण निर्णयप्रति आफू जवाफदेही हुन नसक्ने बयान दिएका हुन्।
 
उनले लिखित बयानमा भनेका छन्- आयोगले दिएको परामर्शप्रति राष्ट्र बैंक जवाफदेही नहुने हुनाले अदालतबाट रिट निवेदकहरुको माग बमोजिम आदेश जारी भएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक तत्पर रहेको ब्यहोरा सादर निवेदन गर्दछु।
 
शिवाकोटीले डेपुटी गभर्नरको सपथ लिएपछि आयोजित राष्ट्र बैंकको स्वागत कार्यक्रममा ३० बर्षे सेवा अवधि जसरी पनि हटाएर छाड्ने बताएका थिए। उनले अवकास हुन लागेका आफू निकट केही कर्मचारीसँग गरेको वाचा पूरा गर्न अदालतमा विपक्षीलाई नै फाइदा पुग्ने बयान दिएका हुन्।
 
यसअघि पनि अवकास नीति बारे मुद्दा परेको थियो। राष्ट्र बैंकको पक्षबाट गभर्नर नेपालले ३० बर्षे अवकास नीति हटाउन नहुने बयान वारेसमार्फत अदालतमा दिएका थिए।

कामु गभर्नरका रुपमा डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले ३० बर्षे हटाउनु पर्छ भनेर दिएको बयान

 
गभर्नरले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन नमिल्ने भन्दै गरेका प्रमुख दर्जन तर्क:
१) वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा बैंकको अनावश्यक र अनुत्पादक जनशक्तिलाई विदा गरि बैंकको जनशक्ति ठिक आकारमा ल्याइ बैंकको कार्यसम्पादन चुस्त, दुरुस्त, दक्ष र प्रभावकारी बनाउने उध्येश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को भावना अनुसार स्वैच्छिक अवकास योजना (भिआरएस) लागु गरियो। तर, त्यसबाट पनि बैंकले परिलक्षित गरे अनुरुप जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेपछि ३० बर्षे सेवा अवधि लागु गरिएको हो।
 


२) कर्मचारी विनियमावली २०६२ जारी भइ सकेपछि (२०७१ चैतसम्म)  ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान अनुरुप ३४१ जना कर्मचारी निवृत्त भइसकेका छन्। त्यसरी निवृत्त भएर रिक्त पदमा मुद्दा दायर गर्ने (३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन चाहने) कर्मचारी समेत बढुवा भइ फाइदा लिएको अवस्थामा अदालत जाँदा सफा हात लिनु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तकै बर्खिलाप भएको छ। आफुले पटक पटक लाभ प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको विरुद्धमा कुरा उठाउनु न्यायसंगत होइन।
 
३) नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ को अनिवार्य अवकाश सम्बन्धि व्यवस्था अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०७१ ले ३० बर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थालाई हटाउन पर्ने सिफारिस गरेको पाइँदैन।
 
४) नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत १० बर्ष देखि कुनै तह र पदमा रहेका कर्मचारीहरुलाई विना भेदभाव समान रुपले लागु गर्दै आएको अनिवार्य अवकाश सम्बन्धि व्यवस्थाको आधारमा अवकाशको समय आएको अवस्थामा विना आधार केवल हचुवाका तर्कहरु खडा गरी अस्थिर भेदभाव पूर्ण व्यवस्था लागु गरेको भन्ने आरोप लगाइ दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ।
 
५) मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व तथा विकास लगायत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा देशको आर्थिक प्रणालीसँग सरोकार रहेको केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, लक्ष्य र कार्य प्रकृति अन्य निकाय एवं संघ संस्था भन्दा फरक रहेको हुनाले यसमा कार्यरत कर्मचारीको सेवाका सर्त पनि अन्य निकायको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने तर्क औचित्यहिन एवं अप्रसाँगिक रहेको छ।
 
६) नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ‘पेपरलेस’ तथा अटोमेसनमा लैजाने लक्ष्य अनुरुप हाल जिएल सिष्टम, एचआरएमआइएसएस, लिबिन्फो, सिपिइ आदिको प्रयोग गरिँदै आएको छ। यी सफ्टवेयर प्रयोगकर्ता कर्मचारीको अनुपात हेर्दा नयाँ जनशक्तिको अनुपातको ८० प्रतिशत तथा पुराना जनशक्तिको २० प्रतिशत रहेको छ। यसरी संस्थाको उत्पादकत्व वृद्धिको लागि पुराना भन्दा नयाँ जनशक्तिको योगदान स्वाभाविक रुपमा अत्यधिक हुने गरको देखिन्छ। 
 
७) अनिवार्य अवकास सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका कारण बैंकमा हरेक बर्ष नयाँ जनशक्तिको प्रवेश भइ रहेको छ। यसरी खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट छानिएका जनशक्तिले नै भावी दिनमा मुलुकको केन्द्रिय बैंकलाई प्रभावकारी रुपमा नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छन्।
 
८) अनिवार्य अवकाश सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा गरिने परिवर्तनले संस्था भित्रको रक्तसञ्चार प्रणालीको रुपमा रहेको कर्मचारी नियुक्ती देखि अवकाशसम्मको प्रकृया अवरुद्ध हुन गई आधुनिक शिक्षाका विभिन्न अवयवबाट प्रशिक्षित व्यक्तिहरु बैंक भित्र प्रवेश गर्ने ढोका साँघुरो हुन जाने र यसले समग्र बैंकको प्रभावकारीतामा समेत नकारात्मक असर पर्छ।
 
९) यस बैंकले बिभिन्न समयमा आन्तरिक रुपमा गरेका अध्ययनहरुले बैंकमा ओभर स्टाफिङ रहेको तथ्यलाई औँल्याइएको तथा सोलाई उपयुक्त संख्यामा ल्याउन पर्ने सुझाव दिएको देखिन्छ। यी अध्ययन र प्रतिवेदनका आधारमा समेत बैंकले संस्थाको निहित उद्देश्य, लक्ष्य, योजना, रणनीति एवं आवश्यकताको आधारमा कर्मचारी सेवा सर्तको निर्धारण गरिएको हो।
 
१०) सरकारले सुरु गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार प्राविधिक सेवा परियोजना अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको रि-इन्जिनियरिङ गर्न धेरै ठूलो रकम खर्च भएको छ। यस कार्यक्रममा बैंकको कर्मचारी संख्या करिब हजार जनामा सिमित गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता अनुसार कर्मचारीको अधिकतम सेवा अवधि ३० बर्ष र उमेर हद ५८ बर्ष कायम गरिएको हो।
 
११) पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको अवधि समाप्त भएपनि नेपाल सरकारले विश्व बैंक र डिएफआईडीको सहयोगमा डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट लिइ वित्तीय सबलीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाल नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा कायमै छ। राष्ट्र बैंकले अवकाश सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्दा ती संस्थामा समेत सोही बमोजिमको दवाव पर्ने र फलस्वरुप वित्तीय क्षेत्र सुधारका समग्र कार्यक्रमहरुमा समेत अवरोध उत्पन्न भइ समग्र वित्तीय स्थायित्वमै संकट पैदा हुन सक्छ।
 
१२) बैंकको तात्कालिन कर्मचारी नियमावली २०४९ देखि निरन्तर रुपमा रहेको पदावधिको आधारमा अनिवार्य अवकास हुने व्यवस्थालाई केही व्यक्तिहरुले असाधारण विदा लगायतका उपायहरु प्रयोग गरी आफ्नो अवधी बढाउने गरेको पाइएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी बैंकको जिम्मेवार तहमा कार्यरत रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरुन् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था कायमै राखिएको हो।


Share this Story

   

राष्ट्र बैंकमा ३० बर्षे: विपक्षीको पक्षमा डेपुटी गभर्नरको बयान, 'आयोगको निर्णय त्रुटीपूर्ण' को लागी २२ प्रतिक्रिया(हरु)

Jayaram rajbhandari[ 2018-02-11 11:15:23 ]
Nila ji bhar join hune le 18% subidha line chor ki 30 barsa dirgha sewa garne chor

   हालसम्म ९३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


jayaram rajbhandari[ 2018-02-10 09:47:59 ]
Bimal जी तपाइकाे वर्ष ४८, ४९ र ५० साल भित्र मर्नु हुन्छ हाेला हाेइन ।

   हालसम्म १०३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


jayaram rajbhandari[ 2018-02-10 09:43:02 ]
नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ कर्मचारी कुकुरै रहेछ । अाफ्नै संस्थाकाे एउटा विभागकाे नाम लेख्न नजान्ने । अंग्रेजीका अंकहरू नेपालीमा लेख्न र भन्न नजान्ने । यस्ता कर्मचारीहरूबाट गभर्नर के काम लिन सक्छ खाेइ । काेही नयाँ कर्मचारीहरू शेयर कान्डले कराेडाैं कमाए, विराटनगरका नयाँ कर्मचारीहरूजे हजारकाे वन्डल नाेटमा कुनैमा ३, कुनैमा २, कुनैमा ४ कमी गरी लाखाैं कमाए, वित्त एकजना नयाँ कर्मचारीले ३३ सय दिनु पर्नेमा ९३ हजार दियाे । नयाँ कर्मचारीहरू कामभन्दा राजनीतिक बढी गर्ने । विदेश शयर गर्ने । खुराफाती गरी गाडि किन्ने । काम गर्न नजान्ने । यस्ता कर्मचारीहरू खाेजी खाेजी तुरून्त बरखास्त गर्नु पर्छ । संस्थाकाे भए भरका कुरा बाहिर भन्दै जाने ।

   हालसम्म ११४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


jayaram rajbhandari[ 2018-02-10 09:39:50 ]
जसरी नेपाल राष्ट बैंकलाइ लाेकसेवा अायाेगले हस्तक्षेप गरियाे, भाेली सर्वाेच्च अदालतलार्इ पनि लाेकसेवा अायाेगले हस्तक्षेप गर्न बेर छैन ।

   हालसम्म ८८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


jayaram rajbhandari[ 2018-02-10 09:34:22 ]
हाेइन नेपाल राष्ट बैंकमा ३४०० कर्मचारी भएकाेमा पुराना ३१०० त रिटायर्ड भइसक्याे । बाँकी पुराना ३०० जना छन् । नयाँ ८०० गरी ११०० छन् । कति पुराना कर्मचारी फाल्नु पर्ने हाे । कुरा बुझ्नै सकिएन बा । बरू RBB, NBL, ADB/N मा अधिकृत अाठाैंसम्म खुल्लाबाट भर्ना गर्ने व्यवस्था छ याे व्यवस्था तुरून्त लागु गरियाे की याे समस्या हट्रछ । अयाेग्य, असक्षम, अनुभवहिन, अदक्ष कर्मचारीहरू अधिकृत अाठाैंसम्म बढुवा हुनबाट पनि बंन्चित हुन्छ । अधिकृत अाठाैंसम्म अयाेग्य, असक्षम, अनुभवहिन, अदक्ष सबै भित्रबाट बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेकाेले NRB का कर्मचारीहरूलाइ हामी जस्ताे सक्षम कर्मचारी विश्वमै छैन भन्ने मात, अहंम घमन्डी लागेका हाे । यसमा लाेकसेवा अायाेगकाे ध्यान किन नगएकाे हाेला । लाेकसेवा अायाेगमा पनि त सहसचिवसम्म बाहिरकाेले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ नी । याे व्यवस्था तुरून्त गराैंत समस्या तुरून्त हल हुन्छ ।

   हालसम्म ७५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


bimal[ 2018-02-10 10:59:28 ]
मरे पछि पनि जागिर चाहिन्छ भन अब । यिनै 44-45-46 सालका कर्मचारी ले गर्दा बैकहरु डुबेर अर्बै खर्च गरि बितिय सुधार कार्यक्रम ल्याउन पर्यो । अजै यिनैलाइ राख्ने ।

   हालसम्म ९९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


निला[ 2018-02-09 08:22:21 ]
चोर लाई चौतारी भनेको यहि हो ।

   हालसम्म १०२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


jayaram rajbhandari[ 2018-02-09 05:24:49 ]
लाेकसेवा अायाेग अाफैले सार्वजनिक संस्थान सामान्य सिध्दान्तमा उमेरकाे हद ५८ अनुसार जागिर खानै पर्ने व्यवस्था लागु गरेका छाैं । साेही अनुसार NRB काे कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा संशाेधन गर भनी अादेश दिने, अादेश अनुसार परिवर्तन गरी पठाउँदा भविष्यमा संघीय कमर्चारी सेवा कानून लेराउँछु साेही अनुसार परिवर्तन गर भन्ने । संघीय कमर्चारी सेवा कानूनकाे खाका खाेइ ? यस्ताे अन्धविश्वासकाे निर्देशन दिने लाेकसेवा अायाेगले । फेरी नेपाल राष्ट बैंकले नै तुरून्त अाफै लागु गर्न सकिने भन्ने, अन्त्यमा निजी स्वार्थले अदालत गयाे भन्ने । कस्ताे दुइ जिब्रे कुरा गर्ने अध्यक्ष रहेछ । के बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या अायाे की लाेकसेवा अायाेगले समाधान गर्छ रे ? नेपाल राष्ट्र बैंक लेकसेवा अयाेगले संचालन गरे भइ हाल्ये नी । फेरी नेपाल राष्ट बैंकले नै तुरून्त अाफै लागु गर्न सकिने भन्ने अन्त्यमा यसे गर भनी निर्देशन दिने । एक झुठ ढाकछाेप गर्न अहिलेसम्म १०० झुठ छापी सक्याै । अब यसरी झुठ बाेल्न थालेमा अदालतले विश्वास नै गर्दैन । NRB काे Board ले निर्णय गरेकाे लागु नभएमा सामान्य सिध्दान्त अनुसार Board नै बिघटन हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएकाहरू कति बिराेध गर्छाैं

   हालसम्म ८९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


jayaram rajbhandari[ 2018-02-09 05:11:21 ]
न्यायलयलाइ ज्ञान, वुध्दि, विवेक, बाझिएकाे नसिकाउ । NRB का ८०० नयाँ कर्मचारीहरू न्यायमूर्ति भएर नै अदालत पुगेकाे हाे । लाेकसेवा अायाेगलाइ जस्तै न्यायमूर्तिलाइ पैसाले किन्न सकिन्न ।

   हालसम्म ८८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Aagni Rana[ 2018-02-09 01:26:26 ]
लोक सेवा आयोगले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरी अस्थिर भेदभाव पूर्ण व्यवस्था लागु गरेको छ। नबनेको कानुनको आधारमा हचुवामा तर्कहरु खडा गरी विवादित परामर्श दिनु न्यायसंगत होइन।
मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व तथा विकास लगायत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा देशको आर्थिक प्रणालीसँग सरोकार रहेको केन्द्रीय बैंकको उत्पादकत्व वृद्धिको लागि नयाँ भन्दा पुराना जनशक्तिको योगदान स्वाभाविक रुपमा अत्यधिक रहेको छ ।

   हालसम्म ८५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Jayaram rajbhandari[ 2018-02-09 12:46:19 ]
NRB ko decision enforcement nagarne ho bhane principal anusar NRB Board bighatan garnu parchha. Yo general principal ho.

   हालसम्म ९८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Bishnu Poudel[ 2018-02-09 11:28:57 ]
न्यायालयलाई ब्यक्तिगत लाभका लागि कमजोर बनाउने षड्यन्त्र !! संविधान, न्यायालय , सम्वैधानिक निकायको गरिमा उपर आक्रमण गर्दा कस्तो नजिर बस्छ ? केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले केही समय पहिला एउटा बयान दिने, केही समय पछि डेपुटी गभर्नरले फेरि अर्को बयान दिने ? के सर्वोच्च अदालत उनिहरुको चलखेल गर्ने निकाय हो ? संविधान र सम्वैधानिक निकायको मर्यादाको पालना केन्द्रीय बैंकले गर्नु पर्दैन ? लोकसेवा आयोगको परामर्श बमोजिम कर्मचारी बिनियमावली जारी गरिसके पछि पुनः किन आयोग लाई बिवाद मा ? केन्द्रीय बैंक पनि आयोगको मर्यादा राख्दै संविधान बमोजिम चल्नुपर्छ , संविधान, संबैधानिक निकायको मर्यादा केही कर्मचारी को स्वार्थका खातिर सति जानू हुदैन भन्ने आम नागरिक को धारणा छ ।

   हालसम्म ८३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Aagni Rana[ 2018-02-07 02:27:01 ]
लोकसेवा आयोगको मिति २०७४/३/११ को पत्रबाट सो आयोगले संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) को ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मिति २०७४÷२÷२५ मा स्वीकृत गरी लागू गरेको ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४’ मा भएका ब्यवस्थाहरु बैंकको कर्मचारी विनियममा समावेश गरी संसोधन सहित सहमतिका लागि सो आयोगमा पठाउन निर्देशन समेत गरेको परिप्रेक्षमा सोही प्रयोजनका लागि सुझाव पेश गर्न बैंकका संचालक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि समेत संलग्न रहेको ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन एबम् संसोधन उच्च स्तरीय समिति’ ले ३० बर्षे सेवा अवधि हदको आधारमा अबकाश पाउने ब्यवस्था समय सापेक्ष नभएको, हाल बैंकमा जनशक्तिको संकट भएको, लोकसेवा आयोगद्धारा जारी गरिएको सामान्य सिद्धान्तको दफा ५ (ज) ले कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकाशको उमेर हद अनिवार्य रुपमा तोक्नु पर्ने भनी ब्यवस्था गरेको, सेवा प्रवेशको उमेर हद निजामति सेवासँग तादम्य रहेको सन्दर्भमा अबकाशको उमेर हद पनि निजामति सेवासँग तादम्य हुने गरी कायम गर्नु न्याय संगत, सामयिक र समानताको सिद्धान्त अनुरुप हुने जस्ता आधार र कारण सहित दिएको प्रतिबेदन, बैंकको हालको सांगठनिक संरचना, अनुभवी कर्मचारीहरुको आवश्यकता र विगतमा भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिबेदनहरुले गरेको सिफारिस समेतका आधारमा बैंकको सर्बाेच्च निकायको रुपमा रहेको संचालक समितिको मिति २०७४/६/८ मा बसेको बैठकले ३० बर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने ब्यवस्थालाई हटाइ उमेर ५८ बर्ष र पदावधी विशेषको आधारमा मात्र अवकाश हुने ब्यवस्था लागू गर्नकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ११० (२) (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वसम्मत रुपमा उक्त विनियमावली संसोधन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
लोकसेवा आयोगले सो ३० बर्षे सेवा अवधिको आधारमा दिइने अनिवार्य अवकाशको ब्यवस्था हाललाई नहटाउने गरी परामर्श दिएका कारणले मात्र मिति २०७४/८/६ मा आयोगको परामर्श अनुकुल हुने गरी निर्णय गरिएको हो । आयोगले दिएको परामर्शप्रति बैंक जवाफदेही नहुने हुनाले सम्मानित अदालतबाट रिट निबेदकहरुको माग बमोजिम आदेश जारी भएमा सो कार्यान्वयन गर्न बैंक तत्पर रहेको छ ।

   हालसम्म ९२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Dr. Keshab Uprety[ 2018-02-05 06:58:30 ]
नेपाल राष्ट्र बैंकको बयान पक्ष /विपक्षमा भन्दा पनि सम्विधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै एउटा सम्वैधानिक निकाय (लोकसेवा आयोग ) ले दिएको परामर्श लागू हुने कि नहुने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो , यदि परामर्श को औचित्य नै नहुने हो भने अन्य कुनैपनी सम्विधान प्रदत्त अधिकारहरु तुहिन सक्छन र यस्तो नजीर बाट सम्विधानको पुर्ण पालना एबम बिश्वास को अपेक्षा कसै बाट पनि राख्नुको औचित्य नहुन सक्छ । यसर्थ न्यायालय बाट कुनै पनि हालतमा सम्विधान प्रतिको आस्था मा आच आउन दिनेछैन भन्नेमा आम सचेत नागरिकहरु विस्वस्त छन ।

   हालसम्म १०४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Sadhuram[ 2018-02-05 05:20:03 ]
हैशियत नै नभएकाे तथा रजनितिक आस्था बाट नियुक्ति भएकाे ब्यक्ति डे.ग.भएपछि संस्थाको हित विपरित (जग्गाकाे काराेबार गर्दा पहिला संस्था बाट निलम्बनमा समेत परेका र हालै मात्र अनिवार्य अवकाशमा परेका हरूकाे पक्षमा ) अदालतमा बयान दिनु अाफैमा लज्जास्पद कार्य भएकाे अाम जनमाशलाई महशुस भएकाे छ।

   हालसम्म १४८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Sumit Khadka[ 2018-02-05 05:02:38 ]
सिमित कर्मचारीको जागीर लम्ब्याउने स्वार्थका खातिर सम्विधानत: प्रदत्त अधिकारका खिलाफ लोकसेवा आयोग जस्तो सम्वैधानिक निकायको परामर्शका विरुद्ध बिपक्षीको पक्षमा केन्द्रीय बैंकको डिपुटी गभर्नर जस्तो जिम्मेवार ब्यक्तिले बयान दिनु आफैमा लज्जास्पद स्थिति हो, यसले कानुनको धज्जी मात्र उडाएको नभइ सम्विधानको भावना र मर्म माथी को ठाडो उलंघन समेत भएको छ , तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायमुर्तीबाट न्याय रक्षा का खातिर लोकसेवा आयोगको गरिमा माथी कुनै आच आउन दिने छैनन भन्ने सचेत आम नेपाली नागरिकको अटल विश्वास छ ।

   हालसम्म ९७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Gk[ 2018-02-05 04:05:01 ]
Lachari Act governor 200 jana aabakas huneko pachhi lagera 2000 janako banking parbesh banda garna khojne? fresh janasaktiko aagaman, Technologyma dakhal, rojgari sirjana, youth bidesh palayan rokne tira bhanda yesto bayan diyara ultai support garne.

   हालसम्म ९३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Mina Basnet[ 2018-02-05 03:37:16 ]
अलिकति मसला बचेको लोभमा कुहिएको तरकारीमा भएपनि हालेर खाउ भन्ने सोच राष्ट्र बैंक को देखियो, तर स्वास्थ मा चाहिँ पछि कस्तो असर गर्छ भन्ने केन्द्रिय बैंकले सोचेन ।
मुलुकको बिडम्वना !! केही स्वार्थी र व्यवस्थापन सङ पहुच भएका कर्मचारीका खातिर प्रतिस्पर्धी , योग्य , प्रविधि मैत्री , सक्षम युवा पिढिलाइ केन्द्रीय बैंकमा सेवाको मौका दिने ढोका बन्द गर्ने षड्यन्त्र को पराकाष्ठा । मुलुकको दुर्भाग्य !!! तर नागरिकको भरोसा न्यायालय ले मर्न दिने छैन है । सम्वैधानिक आयोगको सम्मान न्यायालयबाट हुने नै छ । सबल, सक्षम तथा आधुनिक केन्द्रिय बैंकको प्रतिष्ठा कायम राख्न नयाँ युवा पुस्ताको खाचो आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो र त्यसलाई अन्तिम भरोसाको केन्द्र सर्वोच्च अदालतले मात्र साकार पारिदिनेछ ।

   हालसम्म ९७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Rohit Pandey[ 2018-02-05 01:38:40 ]
कुरो बुझियो, ने रा बैंकको सोच ले अब सम्पुर्ण वित्तीय क्षेत्रको अवस्था डमाडोल बनाउने रहेछ । निजि क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुले आधुनिक प्रबिधि भित्र्याएर सक्षम जनशक्ति बाट नेपाल राष्ट्र बैंक कै नियमन /सुपरिवेक्षण गर्ने क्षमता राख्ने भए भने राष्ट्र बैंक चाहि लाचार अवस्था मा नै रहने सोच राष्ट्र बैंकको देखियो ।

   हालसम्म १७१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Samju[ 2018-02-05 01:06:16 ]
लाचार डेपुटी गभर्नर । पद र सस्थाको त ख्याल गर ।

   हालसम्म १५१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


mitra bdr[ 2018-02-05 01:02:08 ]
i have already told psc has given controvarcy result so i we are quirel each other and always but also i we are hopping to get right result from the high hourt of Nepal .

   हालसम्म ९७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Sanosh[ 2018-02-05 11:32:23 ]
This is too much...NRB birudha muddha dine ani NRB mgmt. Tesailai Faidha hune bayan dine...Shameful Statement...

   हालसम्म १२३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.