काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघले लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिन अल्पकालीन एवम् मध्यकालीन उपाय अवलम्बन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
परिसंघले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैंकिङ प्रणालीमा आएको लगानीयोग्य रकमको अभावले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भएको र त्यसले अर्थ व्यवस्थाको समग्र लगानी घट्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास आउने र रोजगारीका अवसर सङ्कुचित हुने प्रवृति देखिन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्यो।
ब्याजदर बढेर औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढ्ने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने तथा आयात प्रोत्साहित हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै परिसङ्घले भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिन बेलैमा उपयुक्त उपायसहित आगामी आवको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा जोड दियो ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था भए पनि वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पूरा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा उक्त प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गर्न उक्त संस्थाले माग गरेको छ ।
कुनै आवको बजेट आकारको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा मौज्दात भएको खण्डमा त्यो बढी रकम वित्तीय प्रणालीमा प्रवाह गर्न परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सुझाब दिए। उनका अनुसार यो प्रचलन भारत लगायतका विश्वका अरु देशमा छ।उनले बैंकको तरलतालाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्न आवश्यक भएको तथा तरलतामा स्वदेशी निक्षेप, विदेशी निक्षेप, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, अन्तर बैंक कारोबारबाट प्राप्त रकम, ऋणपत्र र अन्य कर्जा समेट्नुपर्ने बताए।
“हाल अन्तर बैंक कारोबारको अवधि सात दिन छ, यो अवधिलाई पुनरावलोकन गरी बढाउनु आवश्यक छ,” उनले भने– “मध्यकालीन अवधिको निक्षेप सङ्कलन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नसके लगानी, उत्पादन, आयस्तर र बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप सङ्लनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ ।”
