काठमाडौं। अरुण तेस्रो तुहिएपछि मुलुकको विद्युत माग धान्न अनेक आयोजना बारे चर्चा सुरु भयो। हतारमा १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए आयोजना  त बन्यो तर दीर्घकालीन रुपले समस्या सुल्झिएको थिएन।
 

नयाँ परियोजना अघि बढाउनेदेखि शेयर बितरणसम्म असरल्ल काम बाँकी रहे पनि सात बर्षसम्म चिलिमेले उत्पादित बिजुली माउ कम्पनी प्राधिकरणलाई बेच्ने बाहेक अरु केही गर्न सकेको थिएन। यत्तिकैमा २०६७ सालमा इन्जिनियर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणले चिलिमेको प्रबन्ध सञ्चालक बनाएर पठायो।
—

विद्युत प्राधिकरण नयाँ आयोजनाको खोजीमै थियो। इन्जिनियर डम्बर नेपाली नेतृत्वको टोली रसुवाको चिलिमे खोलाबाट १३ मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्न सक्ने प्रारम्भिक जानकारी अनुसार साइट हेर्न पुग्यो।
 
प्रशस्त पानी देखेपछि लोभिएका नेपालीले काठमाडौं फर्किएर प्राधिकरणका तात्कालिन कार्यकारी निर्देशक (एमडी) सँग प्रस्ताव गरे- यो परियोजना हामी फरक ढंगले बढाउँ। आफ्नै शतप्रतिशत लगानीमा परियोजना बनाउँदै आएको प्राधिकरण समक्ष चिलिमेमा जनताको लगानी पनि समेटेर आयोजना बनाउन नेपालीले प्रस्‍ताव गरेका थिए।
 
तात्कालिन एमडी सन्तबहादुर पुन सहमत भए। प्राधिकरण बोर्डले चिलिमेलाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने प्रस्ताव पारित गर्यो। २०५२ सालमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनी दर्ता भयो। प्राधिकरणले ५१ प्रतिशत शेयर राख्यो र बाँकी कर्मचारी सञ्चय कोष, प्राधिकरणका कर्मचारी एवं सर्वसाधारणलाई छुट्याइयो। २२ मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने निर्क्यौल सहित २०५४ सालमा परियोजना निर्माण थालियो र २०६० सालमा बत्ति बल्यो।
 
चिलिमे एउटा परियोजना मात्र बनेको थिएन, यसले नेपालमा जलविद्युत विकासको नयाँ रुपरेखा नै तयार गरेको थियो। नेपाली लगानी, प्रविधि र जनशक्तिमा यो परियोजना सम्पन्न हुँदा अब धमाधम यही मोडलमा अरु आयोजना बनाउने घोषणा भए।
 
चिलिमे आफैंले २७० मेगावाट क्षमतामा रसुवागढी, मध्य भोटेकोशी, साञ्जेन एवं माथिल्लो साञ्जेन आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स लियो। यी आयोजनाको क्षमता क्रमशः १११, १०२, ४२.५ र १४.८ मेगावाट रहेको छ। यसरी २२ मेगावाटको परियोजनाले यत्रा आयोजनामा हात हाल्दा जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ उत्साहको सञ्चार भयो।
 
तर, चिलिमे जसरी बन्यो उसले आफ्नो 'सब्सिडरी' लाई अघि बढाउन सकेन। आयोजनाहरुको लाइसेन्सको अवधि गुज्रिन लाग्दासमेत काममा कुनै ठोस प्रगति भएन। यतिसम्मकी स्थानीयबासीका लागि छुट्याइएको शेयर बिक्री समेत लम्बिएको लम्बियै भयो।
 
नयाँ परियोजना अघि बढाउनेदेखि शेयर बितरणसम्म असरल्ल काम बाँकी रहे पनि सात बर्षसम्म चिलिमेले उत्पादित बिजुली माउ कम्पनी प्राधिकरणलाई बेच्ने बाहेक अरु केही गर्न सकेको थिएन। यत्तिकैमा २०६७ सालमा इन्जिनियर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणले चिलिमेको प्रबन्ध सञ्चालक बनाएर पठायो।
 
उनले त्यहाँ पुगेर पहिलो काम आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई छुट्याइएको शेयर बेचे। घिसिङले शेयर वितरण मात्र गरेनन्, सोझा गाउँलेलाई दलालले ललाइफकाइ सस्तोमा शेयर हत्याउलान् भनेर उत्तिकै खवरदारी समेत गरे। जसले गरिबी र विपन्नताको पर्याय मानिने हिमाली जिल्ला रसुवाको मुहारनै बदलिदियो। अहिले जिल्लाका हरेक घरमा बर्षेनी चिलिमेको लाभांश पुग्छ।  रसुवाका छ हजार परिवारलाई यो आयोजनाले लखपति बनाइ दिएको छ।
 
शेयर वितरणपछि घिसिङको आँखा पर्यो लाइसेन्स हातमा रहे पनि काम अघि बढ्न नसकेका सब्सिडरी परियोजनामा। एक-एक गर्दै परियोजनाको बिस्तृत अध्ययन गराए। सबै पूर्व तयारी सकेपछि आयोजनाहरु ठेक्कामा दिइयो। काम सुरु भयो। त्यती बेलासम्म सिंहदरबारको सत्तामा निकै उलटपुलट भइसकेको थियो। तात्कालिन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले अनेक जोड लगाएर घिसिङलाई चिलिमेबाट लघारिन्।
 
उनी प्राधिकरणको हेडक्वार्टर तानिए र जगेडामा राखिए। स्थिर हुन नसक्ने सिंहदरबारको सत्ता बदलिने क्रमले निरन्तरता पायो। यही क्रममा गत बर्ष जनार्दन शर्मा उर्जा मन्त्री बने र चिलिमेबाट गलहत्याइएका घिसिङलाई सिङ्गो प्राधिकरण हाँक्ने जिम्मेवारी दिए।
 

चुनौतीका हिसाबले चिलिमे र प्राधिकरणको प्रवेशमा कुलमानका लागि समान संयोग देखिन्छन्। जसरी कुलमान चिलिमे छिर्दा प्रारम्भिक चुनौती शेयर बिक्री थियो त्यसरी नै प्राधिकरण भित्रिँदा आतेश लाग्दो लोडसेडिङ र बिजुली चुहावट उनका अगाडि तगारो बनेर उभिएको थियो। सात बर्षअघि रसुवाबासीलाई शेयर दिन कस्सिए जस्तो प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको कुर्सीमा बसेपछि उनी यीनै दुई चुनौती पर्गेल्न कस्सिए। 
—

चुनौतीका हिसाबले चिलिमे र प्राधिकरणको प्रवेशमा उनका लागि समान संयोग देखिन्छन्। जसरी कुलमान चिलिमे छिर्दा प्रारम्भिक चुनौती शेयर बिक्री थियो त्यसरी नै प्राधिकरण भित्रिँदा अत्यासलाग्दो लोडसेडिङ र बिजुली चुहावट उनका अगाडि तगारो बनेर उभिएको थियो। सात बर्षअघि रसुवाबासीलाई शेयर दिन कस्सिए जस्तो प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको कुर्सीमा बसेपछि उनी यिनै दुई चुनौती पर्गेल्न कस्सिए।
 
चुनौतीको स्वरुपमा केही समानता भए पनि संस्थागत रुपमा चिलिमेमा प्राधिकरणको तुलनामा आकारदेखि संस्कारसम्म काम गर्न धेरै सजिलो थियो। तर, उनी प्राधिकरणको त्यही जब्बर चुनौती झेल्ने हिम्मतका साथ आएका थिए। पद सम्हालेको करिब दुई महिनामा उनी राजधानीलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न सफल भए। त्यसपछि क्रमशः एकपछि अर्को जिल्ला गर्दै अहिले देशबाट नै लोडसेडिङको अँध्यारो हट्दैछ। चुहावट नियन्त्रणमा पनि उल्लेख्य सफलता हात लागेको छ।
 
चिलिमे र प्राधिकरण दुबैमा उनका दोस्रो कार्ययोजना समान रहे। जसरी चिलिमे करिब ३०० मेगावाटको परियोजना ओगटेर बसेको थियो त्यसरी नै प्राधिकरण झन्डै २५ सय मेगावाट हाराहारीका आयोजना हातमा लिएर उपभोक्तालाई लोडसेडिङ उपहार दिँदै आएको थियो।
 
लोडसेडिङलाई एउटा 'सेप' मा ल्याएपछि अहिले घिसिङले प्राधिकरणको हातमा अल्झिएका तिनै परियोजनामा नजर केन्द्रित गरेका छन्। अहिलेसम्म दुई हजार मेगावाट माथिका बिभिन्न आठ परियोजना कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय भइसकेको छ। तिनीहरुमा माथिल्लो अरुण (३३५ मेगावाट),  दूध कोशी (३०० मेगावाट),  राहुघाट (४० मेगावाट),  उत्तर गंगा (३०० मेगावाट), तमोर  (७६२ मेगावाट), तामाकोशी पाँच (८७ मेगावाट), आँधी खोला (१८० मेगावाट), माथिल्लो मोदी एवं माथिल्लो मोदी 'ए' (१८.२ एवं ४२ मेगावाट) क्षमताका आयोजनालाई छन्। यी आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गरि बोर्डसमेत गठन भइसकेको घिसिङले जानकारी दिए।
 
लामो समयदेखि अड्किएर बसेका यी आयोजना अलावा चिलिमेपछि कम्पनी मोडलमा सुरु भएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको शिघ्र निर्माणमा पनि घिसिङले तिब्र चासो दिएका छन्। प्राधिकरणक कमान हाँकेयताका आठ महिनामा उनी चार पटक तामाकोशी साइट पुगिसकेका छन्। गत महिना कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकनै साइटमै बस्यो।
 
२०७५ को हिउँदमा जसरी पनि उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न आफुले जोड दिएको उनी बताउँछन्। त्यसबाहेक घिसिङ प्राधिकरणमा आउनु अघि नै कम्पनी मोडलमा दर्ता भएको तर काम अघि बढ्न नसकेको १५० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रोलाई पनि उनले गति दिइसकेका छन्। आउँदो बर्षभित्र आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिसक्ने रणनीतिमा कम्पनी अघि बढेको छ।
 
प्राधिकरणमा घिसिङ आएसँगै चिलिमेका तीन सब्सिडरी कम्पनीले पनि गति पाएका छन्। साञ्जेनले त शेयर निष्कासन प्रकृया अघि बढाउन नागरिक लगानी कोषलाई बिक्री प्रबन्धक नै नियुक्त गरिसकेको छ।
 
स्रोत अभाव हैन व्यवस्थापन खाँचो
एक समय चिलिमेलाई मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत कम्पनी बनाउन कस्सिएका घिसिङको उक्त सपना पूरा हुन नपाएपछि अहिले प्राधिकरणलाई सबैभन्दा चुस्त संस्थान बनाउने ध्याउन्नमा छन्। यही कारण आफैंले परियोजना बनाउने अडानमा रहेका प्राधिकरण कर्मचारीलाई उनले चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोको तितो यथार्थ स्मरण गराएर कम्पनी मोडलमा लैजान 'कन्भिन्स' गरे। कम्पनी मोडलमा जाँदा जनतालाई समेट्न पाइने र स्वतन्त्र ढंगले परियोजना पनि अघि बढ्ने उनको विश्वास छ।
 
तर, एकै पटक यति धेरै परियोजनामा हात हालेर बार्षिक अर्बौं घाटामा रहेको प्राधिकरणले आफ्नो हिस्साको शेयर चाहिँ कसरी लगाउला?  
 
घिसिङ प्राधिकरणमा स्रोत नभइ सोचको मात्र अभाव रहेको बताउँछन्। एक त बिजुली किनेर बेच्ने निकायले घाटा खानुनै उनका लागि आश्चर्य छ। सोही कारण दुई बर्षभित्र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान रोडम्याप उनले बनाइसकेका छन्।
 
नाफा/घाटा जुनसुकै अवस्थामा पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्दा प्राधिकरणलाई समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ। प्राधिकरण अन्तर्गत एक खर्ब रुपैयाँका आयोजना एकै पटक थाल्दा पनि लगानी गर्न समस्या नहुने उनी बताउँछन्।
 
'एक खर्बका आयोजना बनाउँदा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी हुने हो, उनले भने- इक्विटीमध्ये पनि आधामात्र प्राधिकरणले लगानी गर्छ, बाँकी अरु लगानीकर्ता र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइन्छ।'
 
यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ। एउटा आयोजना बन्न कम्तिमा सात बर्ष लाग्छ। यो हिसाबले बर्षको दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र शेयरमा लगानी गर्न छुट्याउँदा प्राधिकरणले आफ्नो नेतृत्वमा एक खर्बको परियोजना बनाउन सक्ने प्रष्ट रोडम्याप सहित आफु अघि बढेको घिसिङ बताउँछन्।
 
'बर्षको २/३ अर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि छुट्याउनु प्राधिकरणका लागि कुनै ठूलो कुरा होइन' उनले सुनाए।
 
अहिले प्राधिकरणको घाटामा सम्पत्ति 'डिप्रिसिएसन' को ठूलो हिस्सा छ। बर्षमा ४/५ अर्ब रुपैयाँ डिप्रिसिएसन गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए। 'डिप्रिसिएसन भनेको नगद हो, जसलाई म्यानेज गर्न सक्दा लाभको सीमा बृद्धि हुन्छ' इन्जिनियरिङसँगै व्यवस्थापन अध्ययन गरेका घिसिङको आत्मविश्वास छ।
 

बिजुलीको बजार चाहिँ कता?
घिसिङ प्राधिकरण जानुअघि त्यहाँका उच्च अधिकारीहरुको तर्क हुन्थ्यो- 'अहिले लोडसेडिङ भए पनि अबका केही बर्षमा मागभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन हुनेछ त्यसैले नयाँ पिपिए गर्नु हुँदैन।' घिसिङ यो भनाइप्रति बिल्कुल सहमत छैनन्। अहिले पनि ठूलो जनसंख्याको घर आँगनमा बिजुली पुर्याउन बाँकी रहेको बेला यो तर्क पत्यारलाग्दो नरहेको उनको बुझाइ छ।
 
'जतिको घरमा बिजुली पुगेको छ उनीहरुले पनि बत्ति बाल्ने र टिभी हेर्ने बाहेक अरु गर्न सकेका छैनन्, उनी भन्छन्- किनभने हामीले पुग्दो बिजुली दिन सकेकै छैनौँ, नत्र जनताले खाना पकाउनेदेखि आफ्ना अधिकांश काम बिजुलीसँग अन्तर सम्बन्धका आधारमा गर्नेछन्।'
 
अहिले प्राधिकरणसँग पाँच हजार ट्रान्सफरमर हुने हो भने त्यो तुरुन्तै विस्तार हुने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। त्यती ट्रान्सफरमर विस्तार हुँदा करिब हजार मेगावाट बिजुलीको माग बढ्ने उनले सुनाए। अहिले बार्षिक करिब पाँच लाख मिटर जाने गरेको र एउटा मिटरले एक किलोवाट मात्र बिजुली खपत गर्दा पनि ५०० मेगावाट माग बढ्ने तथ्याङ्क घिसिङले सुनाए।
 
साथै पर्याप्त बिजुली आउने बित्तिकै उद्योगधन्दा खुल्ने क्रमले पनि तिब्रता पाउने उनको भनाइ छ। 'अहिले त कुनै उद्योगी बिजुली सम्झेर नै नयाँ प्लान्ट लगाउनबाट हच्किन्छन्, उपभोक्ता बिजुलकीकै अभावमा विद्युतीय उपकरण किन्दैनन्, उनले भने- हामीले यो मनोविज्ञान बदल्नुछ।'
 
बिजुली खपत बारे तात्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना साथ आफु अघि बढ्ने उनले बताए। राजधानीमै पनि सबै ठाउँमा राम्रोसँग ट्रान्सफरमर पुर्याउँदा अहिले नै ४०० मेगावाट माग पुग्ने उनले बताए। कम्तिमा पनि मागको ५० प्रतिशत रिजर्भ राखेर वितरण प्रणाली विकास गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। त्यो हिसावले राजधानीमा अहिलेनै ६०० मेगावाट क्षमताको वितरण प्रणाली हुनु पर्ने उनले बताए।
 
'तर, राजधानी जस्तो घनाआवादी भएको क्षेत्रमा आजको मात्र माग हेरेर पुग्दैन, उनले भने- आजको मागका आधारमा योजना बनाउँदा केही बर्षमै फेरि बिजुली अपुग हुन्छ।' त्यसैले कम्तिमा २० बर्षको योजना साथ अघि बढ्नु पर्ने घिसिङको भनाइ छ।
 
'त्यसका लागि कम्तिमा दुई हजार मेगावाट माग हुन्छ भन्ने आँकलनका साथ राजधानीको वितरण प्रणाली विकास गर्नु पर्छ, उनले भने- हामीले यो क्षेत्रमा काम सुरु गरिसकेका छौँ। काठमाडौंमा कहाँ कहाँ कति क्षमताको प्रशारणन लाइन चाहिन्छ, कहाँ सब स्टेसन थप्ने, कहाँ कहाँ अन्डर ग्राउन्ड गर्ने भन्ने योजना  बन्दैछ।'
 
आपूर्ति प्रणाली सुधार नगरि माग बृद्धि गर्न नसकिने उनी बताउँछन्। 'मैले बढि बिजुली खपत गर्दा लोडसेडिङ पो हुने हो कि भन्ने भयबाट जनतालाई माथि उठाउनु पर्छ, उनी भन्छन्- त्यसका लागि आपूर्ति प्रणालीमा व्यापक सुधार जरुरी छ।'
 

जनतालाई भो भन्ने गरि शेयर
प्राधिकरणले अघि बढाएका नयाँ परियोजनाका कारण सर्वसाधारणले भो भन्ने गरि शेयर पाउने घिसिङको भनाइ छ। 'अहिले दिनभरि घाममा लाइन बस्दा पनि १० कित्ता शेयर नपाउने अवस्थाको अन्त्य अब छिटै हुँदैछ, उनले भने- दुई बर्ष भित्रमा माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमेकै सब्सिडरी कम्पनीको शेयर वितरण हुन्छ त्यतिन्जेलमा अहिले सुरु भएका परियोजना जनतामा जान ठिक्क परिसकेका हुनेछन्।'
 
जनतामा शेयर प्रतिको चासो बढ्दै गए पनि थोरै निस्कासनका कारण यो लोडसेडिङ जत्तिकै चिन्ताको विषय रहेकोमा अब त्यो अन्त्य हुने उनको कथन छ। 'मसँग थप सेयर हाल्न पैसा छैन है, अब पुग्यो भन्ने स्थितीमा जनतालाई पुर्याउने हो' उनले भने।
 
दुई बर्षभित्र प्राधिकरणकै शेयरसमेत जनतालाई दिने उनको योजना छ। २०४३ सालमा बनेको ऐनले नै २५ प्रतिशतसम्म शेयर जनतालाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको कारण नाफाको व्यालेन्सिट सहित प्राधिकरणलाई जनतामाझ लैजाने उनको योजना छ।
 
'त्यसपछि प्राधिकरण बोर्डमा पनि जनताको प्रतिनिधत्व हुन्छ, उनले भने- एमडी नियुक्तिदेखि सबै काम बोर्डले गर्छ र अहिले जस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने गुनासो पनि अन्त्य हुनेछ।'