काठमाडौँ। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिक तर्फ सदर मतको तीन प्रतिशत र कम्तीमा एक सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधयेक संसद्बाट पारित भएको छ। पारित विधेयकले साना राजनीतिक दललाई ठूलो बन्न प्रोत्साहित गर्ने ब्याख्या मन्त्री रमेश लेखकको छ।
 

तर, साना दलहरुले यसलाई गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक र दलीय व्यवस्थामाथि प्रतिवन्ध समेत भनेका छन्।
 

वास्तविकता, थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले संसदमा दलको संख्या कटौती गर्दैछ। हाल संसदमा ३० दल छन्। पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनको मतलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय दल पाँच मात्र हुन्छन्। के हुन्छ त राष्ट्रिय दल भएपछि?

 

दुई थरी सांसद

राष्ट्रिय दलको व्यवस्थासँगै अब संसदमा दुईथरी सांसद् रहनेछन्। पहिलो राष्ट्रिय दलका सांसद रहनेछन् भने दोश्रो स्वतन्त्र सांसद।

 

३ प्रतिशतभन्दा धेरै मत ल्याउने र प्रत्यक्ष सिट जितेका दलहरुको हैसियत र स्वतन्त्र सांसदको हैसियत फरक हुनेछ। संसदमा अव कि त राष्ट्रिय दलका सांसद् रहन्छन् कि त स्वतन्त्र।

 

कांग्रेस सांसद आनन्द ढुङ्गाना सुनाउँछन् ‘२०४८ को संसदमा नारायमाण बिजेक्छे सांसद थिए। बिजुक्छे बोल्दा हामी राष्ट्रिय पार्टी हो तपाईहरु हाम्रो कुरा नसुन्ने भन्नुहुन्थ्यो। तर सभामुखको आसनबाट दमननाथजीले तपाई बाहिर राष्ट्रिय पार्टी होला तर संसदभित्र तपाईको हैसियत स्वतन्त्र हो। तपाँइ बस्नुस् भनेपछि उहाँ थुचुक्क बस्नुहुन्थ्यो।’

 

२०४७ सालमा संविधानले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको थियो।

 

संसदीय दलको कार्यालय
 

सीमित मात्र राष्ट्रिय दल हुने भएपछि संसद् सचिवालयले अब उनीहरुलाई मात्र संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराए पुग्छ। अहिले संसदमा रहेका ३० दल र स्वतन्त्र सांसदहरुलाइ समेत सचिवालयले कार्यालय, फर्निचर र खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

दलका सचेकहरुलाई पनि गाडी लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सचिवाललाई सहज हुनेछ। अहिले मापदण्ड नभएपनि तजविजी अधिकार मिलाएर त्यस्तो सुविधा प्रमुख दलका सचेतकले लिदैँ आएका छन्। संसद सचिवालयले अब कुनै परामर्शहरु लिनु पर्दा पनि राष्ट्रिय दलका सांसदहरु भनेर लिन सक्छ।

 

चुस्त संसदीय समिति
 

६०१ सदस्यीय संसद रहेको अवस्थामा संसदमा अहिले संसदीय समितिहरु ५१ सदस्यीय छन्। संसदले कुनै विशेष समिति गठन गराउनुपर्ने अवस्थामा समेत जम्बो बनाउनुपर्ने अवस्था थियो। सानो आकारको समिति बनाउँदा दलको हैसियत समितिमा प्रतिनिधित्व गराउन अप्ठेरो थियो। अब राष्ट्रिय दल हुने भएसँगै संसदीय समितिहरु चुस्त र सानो आकारका हुनेछन्। त्यस्ता समितिहरुमा राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधित्व गराउँदा पुग्नेछ।

 

मतपत्र र विद्युतीय मतदान

राष्ट्रिय दलको व्यवस्थासँगै अब मतपत्रको व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सहज हुनेछ। उसले राष्ट्रिय दलको निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा सुरक्षित गर्नेछ भने विद्युतिय मतदान मेसिन प्रयोगमा पनि सहज हुनेछ। दलको संख्या धेरै हुँदा निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदान गराउन सकिरहेको थिएन।

 

राज्य कोषको सहायता

राजनीतिक दलको सञ्चालन लगयातमा राज्यले खर्च गर्नुपर्ने र दलहरु पारदर्शी हुनुपर्ने बहस बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको ड्राफ्टमा पनि दलहरुलाई राज्यले सहायता गर्ने विषय थियो। तर पछि हटाइयो। राष्ट्रिय दलको व्यवस्थासँगै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुले राज्यको सहयता पाउने सम्भावना पनि बढेको छ। थोरै संख्यामा दलहरु हुने भएकाले राज्यलाइ पनि सहयोग गर्न सहज हुनेछ।