काठमाडौँ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एनसेलले कुल ३६ अर्ब रुपैँया लाभकर तिर्नु पर्ने निस्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेललाई उन्मुक्ति दिन प्रयास गरिरहेका बेला कडाइका साथ कर उठाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
 
गत बर्ष नै एनसेल बिक्री भए पनि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले करमा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरेपछि सरकारी आयव्ययको अडिट गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फाइल झिकाएर अध्ययन गरेको थियो।
 
ठूला करदाता कार्यालयले अहिलेसम्म पनि कारोबारको खरिद बिक्री सम्झौता (एसपिए) समेत नमगाएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
 
कर निर्धारणका लागि ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन एवं अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई बोधार्थ दिएर महालेखा कार्यालयले पत्राचार गरिसकेको छ। विभाग स्रोतका अनुसार महालेखाले अविलम्ब एनसेलबाट थप कर र त्यसमा लाग्ने ब्याज एवं शुल्क उठाउन निर्देशन दिएको छ।
 
प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महराको जोडबलमा गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेललाई उन्मुक्ति दिन टेलियाबाट कर उठाउने निर्णय गरेको थियो। आयकर ऐनलाई मिच्दै गरिएको उक्त निर्णयको माइन्युट हुन नपाउँदै महालेखा कार्यालयले सरकारलाई एनसेलबाटै कर असुल्न निर्देशन दिएको हो।
 
एनसेलको दावी झुठो
स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेराको ८० प्रतिशत र नेपाली साझेदार श्रेष्ठको २० प्रतिशत शेयर रहेको एनसेलको स्वामित्व गत बर्ष क्रमशः मलेसियाको एक्जिएटा र भावना सिंह श्रेष्ठले खरीद गरेका थिए।
 
टेलियाले एक्जिएटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको जानकारी एनसेलले कर कार्यालयमा दिएको थियो। त्यसमा ७८ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पोर्टोफिनो एसोसिएट्स लिमिटेडबाट कम्पनी खरिद गर्दा खर्च भएको र ६६ करोड ४६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पूँजीलाभ भएको विवरण उल्लेख थियो।
 
तर,  महालेखा कार्यालयले एनसेलको विवरण अस्विकार गरिदिएको छ। १५ असोज २०६५ मा पोर्टोफिनोले एक अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा टेलियालाई एनसेलको स्वामित्व विक्री गरेको विवरण कर कार्यालयमा बुझाएर जरिवाना समेत गरि ३० करोड रुपैयाँ लाभकर तिरेको थियो।
 
‘त्यसबेला टेलियासोनेरा (क्रेता) ले नेपालको कर प्रशासनमा गरेको उक्त घोषणा मूल्यलाई अन्यथा नभनी स्वीकार गरेको थियो तर अहिले उक्त रकमलाई बढाएर ७८ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ दावी गरेको देखियो’ महालेखा कार्यालयले दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।
 
पोर्टोफिनोबाट टेलियाले खरीद गरेपछि एनसेलको शेयर स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन नभएको, एनसेलमा कुनै थप विदेशी पूँजीको स्वीकृति उद्योग विभागले नदिएको कारण एनसेलको हित खरीद र बिक्री गर्दाको विवरण मेल नखाएको महालेखाको ठम्याइ छ। कर प्रशासनमा दुबै विवरण सुरक्षित रहँदा समेत एनसेल माथि छानविन नगरेकोमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
 

एनसेलले थप २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने
आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार एनसेलले आय विवरण पेश गरेबाट सम्पूर्ण रुपमा एनसेलको स्वामित्‍व खरीद बिक्री प्रमाणीत भएको महालेखाको जनाएको छ। त्यसैले नेपालमा लाभकर बुझाउने दायित्व एनसेलकै हुने ठहर महालेखाको छ।
 
एनसेलले कम्पनी बेचेर प्राप्त रकममा ७८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च देखाएर बाँकीमा आयकर ऐनको दफा ९५ (क) (२) (ख) अनुसार लाभको १५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी बुझाएपनि ऐनको अनुसूची १(२) को पालना नभएको महालेखाले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। १५ प्रतिशत बापत एनसेलले नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ तिरेको थियो।
 
ऐनको अनुसूची १(२) मा २५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ। त्यसैले कम्पनीले स्वयं घोषणा गरेको लाभ (६६ अर्ब ४६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ) को २५ प्रतिशतले हुने १६ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मध्ये तिरिसकेको नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ घटाएर बाँकी ६ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख ८० हजार रुपैयाँ र त्यसको ब्याज एवं शुल्क समेत असुल गर्न महालेखाले ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
 
यस्तै एनसेल खरीदमा लागेको खर्च भनेर टेलियाले देखाएको रकमसमेत नमिलेकोले त्यसमा समेत थप कर र जरिवाना असुल्न महालेखा कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। एनसेलले स्वयं घोषणा गरेको विवरणमा ७८ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएकोमा पुरानो विवरणबाट प्रमाणित एक अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँलाई मात्र खर्च स्विकारी बाँकी ७७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँको समेत २५ प्रतिशत लाभकर असुल्न निर्देशन दिइएको छ। यो रकम १९ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ हुन्छ। यसमा कानुन बमोजिम ब्याज र शुल्क समेत लिन महालेखाको निर्देशन छ।
 
यसरी एनसेलले ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व बिक्री बापत अहिलेसम्म नौ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लाभकर तिरेकोमा थप २५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ। यो रकम नतिर्न एनसेलले बिभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएको थियो। सरकारको अडिट गर्ने संबैधानिक निकायले नै कर उठाउन निर्देशन दिएपछि अब कर प्रशासनले समेत आनाकानी गर्न नमिल्ने भएको छ। यसरी टेलिया र एक्जिएटाको डिलमा मात्र राज्यले ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व पाउने देखिएको छ।